.gif)
.png)
काठमाण्डौ । सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई अन्तिम रूप दिने तयारी गरेको छ। कानुन र अर्थ मन्त्रालयको राय आइसकेपछि विधेयक अहिले लोकसेवा आयोगको परामर्शमा छ। आयोगको राय प्राप्त भएपछि मन्त्रिपरिषद् हुँदै संसद्मा पेस गर्ने तयारी छ।
विधेयकमा एकपटकका लागि ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा भएका वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अवकाश दिने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसपछि निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर ६० वर्ष कायम गर्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ। ५५ वर्षमै अवकाश हुने कर्मचारीले भने ५८ वर्षसम्मकै सुविधा पाउने उल्लेख छ।
विधेयकमा निजामती सेवामा ट्रेड युनियन नरहने, विशिष्ट तथा प्रथम श्रेणीबाट अवकाश वा राजीनामा दिएका कर्मचारीले दुई वर्षसम्म संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य सरकारी नियुक्ति नपाउने तथा राजनीतिक दल वा भ्रातृ संगठनको सदस्यता लिए कर्मचारीलाई भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य हुने गरी बर्खास्त गर्न सकिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै कर्मचारीको सरुवा, पदस्थापन, कार्यसम्पादन मूल्यांकन र अभिलेख प्रणालीलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउने, सेवाग्राहीको प्रतिक्रियालाई समेत मूल्यांकनमा जोड्ने तथा कार्यालय प्रमुख र आयोजना प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने प्रस्ताव छ।
संघीय संरचनाअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन, सरुवा, बढुवा, वृत्ति विकास तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको प्रशासनिक सम्बन्ध स्पष्ट गर्ने उद्देश्यसहित नयाँ ऐन ल्याउन लागिएको हो।
(1).gif)
.gif)
.png)
_R2ySVdIeW8.jpg)
.jpg)
.gif)
प्रतिक्रिया
0 प्रतिक्रियाअहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।