संकटमा नेपाल वायुसेवा निगम : ऋणको बोझ र पाइलट अभावले सञ्चालनमै चुनौती

 

 काठमाण्डौ । उच्च ब्याजदरको ऋण, जहाज थप्न नसक्नु, प्राविधिक जनशक्तिको अभाव र पाइलटको राजीनामाका कारण नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) थप संकटमा परेको निगमका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

शुक्रबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बैठकमा निगमका निमित्त महाप्रबन्धक जनकराज कालाखेतीले निगमको पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी गराउँदै जनशक्ति व्यवस्थापनदेखि ऋण व्यवस्थापनसम्मका समस्या गम्भीर बन्दै गएको बताए।

पाँच क्याप्टेनले दिए राजीनामा

निगमका सेवासुविधाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै वाइडबडी जहाज उडाउने पाँच जना क्याप्टेनले हालै राजीनामा दिएको कालाखेतीले जानकारी दिए।

उनका अनुसार राजीनामा स्वीकृत भए वाइडबडी जहाज सञ्चालनमै समस्या आउन सक्छ। विदेशी वायुसेवा कम्पनीहरूले पाइलट तथा इन्जिनियरलाई तुलनात्मक रूपमा बढी पारिश्रमिक दिने भएकाले निगममा दक्ष जनशक्ति टिकाउन चुनौती भइरहेको उनले बताए।

कालाखेतीले निगमको जनशक्ति व्यवस्थापनको अवस्था चिन्ताजनक रहेको उल्लेख गर्दै पाइलट तथा प्राविधिक जनशक्तिलाई प्रतिस्पर्धी सेवासुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

उच्च ब्याजदरले बढायो ऋणको भार

निगमको मुख्य समस्यामध्ये उच्च ब्याजदर र ठूलो ऋणको भार रहेको कालाखेतीले बताए। कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट लिएको ऋणमा करिब ९.५ देखि १०.५ प्रतिशतसम्म ब्याजदर रहेकाले निगममाथि ठूलो आर्थिक भार परेको उनको भनाइ छ।

बजार ब्याजदर तुलनात्मक रूपमा कम रहे पनि ऋणदाता निकायले पुरानो बक्यौता चुक्ता नगरेसम्म ब्याज पुनर्संरचना गर्न नमानेको उनले बताए। उनका अनुसार कोभिड–१९ को कठिन समयमा समेत लागेको ब्याजका कारण निगममाथि करिब ७ अर्ब रुपैयाँ थप भार परेको छ।

ऋण पुनर्संरचनाका लागि सरकारको सक्रिय हस्तक्षेप आवश्यक रहेको उनले बताए। निगमको ऋण र इक्विटीबीच ठूलो असन्तुलन रहेको तथा विगतमा निगम सुधारका लागि गठन भएका विभिन्न समितिका प्रतिवेदनसमेत प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाइ छ।

जहाज थप्न नसक्दा बजार हिस्सा खुम्चियो

निगमको फ्लीट विस्तार हुन नसक्दा नेपालको ठूलो हवाई बजारमा राष्ट्रिय ध्वजावाहकको हिस्सा सीमित भएको कालाखेतीले बताए।

उनका अनुसार नेपालको करिब १२० देखि १३५ अर्ब रुपैयाँको हवाई बजारमा निगमको हिस्सा करिब १५–१६ प्रतिशत मात्रै छ। बाँकी ठूलो हिस्सा विदेशी वायुसेवा कम्पनीले ओगटेका कारण नेपाली पुँजी बाहिरिइरहेको उनले बताए।

फ्लीट विस्तार र जहाजको आधुनिकीकरण हुन सके पर्यटनसँगै ट्राभल ट्रेड, होटल, यातायात, कृषि लगायतका क्षेत्रमा रोजगारी तथा आय सिर्जना बढाउन सकिने उनको भनाइ छ।

उनले राष्ट्रिय ध्वजावाहकलाई बलियो बनाउन जहाजको संख्या र क्षमता बढाउनु आवश्यक रहेको बताए। आन्तरिक उडानलाई केवल नाफा–नोक्सानको दृष्टिकोणबाट हेर्न नहुने उनको तर्क थियो। सरकारले दुर्गम क्षेत्रमा सडक निर्माण गरेजस्तै सार्वजनिक सेवाको दृष्टिले आन्तरिक हवाई सेवा सञ्चालनलाई पनि हेर्नुपर्ने उनले बताए।

वाइडबडीको इन्जिन मर्मतमा पनि समस्या

निगमका वाइडबडी जहाजमा प्रयोग भएका रोल्स–रोयस इन्जिन ६ हजार घण्टा सञ्चालनपछि अनिवार्य ओभरहल गर्नुपर्ने भए पनि मर्मतका लागि निकालिएको टेन्डरमा सुरुमा कुनै कम्पनी सहभागी नभएको कालाखेतीले जानकारी दिए।

पछि आएका सम्भावित कम्पनीहरूले निगमको बैंक ग्यारेन्टीसम्बन्धी प्रावधान आफ्नो कर्पोरेट नीतिसँग नमिलेको बताएका थिए। यसका कारण इन्जिन मर्मत प्रक्रिया प्रभावित भएको उनले बताए।

निगमको खरिद तथा प्राविधिक प्रक्रियालाई व्यावहारिक र स्पष्ट बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

कर्पोरेट पुनर्संरचनामा जोड

कालाखेतीले निगमको वर्तमान संकट समाधानका लागि सरकारी हस्तक्षेपसँगै कर्पोरेट पुनर्संरचना आवश्यक रहेको बताए।

निगमको दीर्घकालीन सुधारका लागि सञ्चालक समितिमा कर्पोरेट पुनर्संरचनाबारे छलफल भइरहेको र यसका लागि सरकारबाट स्पष्ट मार्गदर्शन अपेक्षा गरिएको उनले जानकारी दिए।

उनका अनुसार ऋण व्यवस्थापन, फ्लीट विस्तार, दक्ष जनशक्ति टिकाउने नीति, जहाज तथा इन्जिन मर्मतको प्रक्रिया सुधार र संस्थागत पुनर्संरचनालाई एकसाथ अघि बढाउन सके मात्र निगमलाई वर्तमान संकटबाट बाहिर निकाल्न सकिने अवस्था छ।