निर्माणाधीन प्रसारण लाइनका अवरोध फुकाउँदै ऊर्जा मन्त्रालय, १२ आयोजना यसै वर्ष सकिने

काठमाण्डौ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले देशभर निर्माणाधीन प्रसारण लाइन आयोजनामा देखिएका अवरोध हटाउन अन्तरमन्त्रालय समन्वय तीव्र बनाएको छ।

ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउने उद्देश्यसहित निर्माणाधीन प्रसारण लाइन समयमै सम्पन्न गर्न देखिएका समस्या समाधानमा पहल थालेका हुन्।

मन्त्रालयले बिहीबार निर्माणाधीन १२ वटा प्रसारण लाइन आयोजनाका प्रमुखलाई बोलाएर प्रगति विवरण तथा निर्माणमा देखिएका समस्याबारे जानकारी लिएको छ। आयोजना प्रमुखहरूले विशेषगरी वन क्षेत्रका रुख कटान, सडक विभागसँग सम्बन्धित पोल तथा टावर स्थानान्तरणलगायत विषयले काम प्रभावित भएको जानकारी गराएका थिए।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य अंशुकिरण शाहीका अनुसार मन्त्रालयले आयोजनाको वास्तविक अवस्था बुझेर तत्काल समाधान गर्नुपर्ने विषय पहिचान गर्न आयोजना प्रमुखहरूसँग छलफल गरेको हो।

उनले वन तथा सडकसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरेपछि कतिपय आयोजनाको कामले गति लिएको बताए।

विद्युत प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका प्रमुख नवराज ओझाका अनुसार छलफलमा सहभागी १२ वटै प्रसारण लाइन आयोजना यसै वर्षभित्र सम्पन्न हुने गरी काम भइरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ।

छलफलमा तुम्लिङटार–शीतलपाटी २२० केभी, ढल्केबर–बाणगंगा १३२ केभी, कोहलपुर–सुर्खेत–दैलेख १३२ केभी, नेपालगञ्ज–नानपारा १३२ केभी, लालबन्दी–सलिमपुर १३२ केभी, इनरुवा–विराटनगर १३२ केभी, हेटौंडा–ढल्केबर ४०० केभी तथा कालीगण्डकी–रिडी १३२ केभीलगायत आयोजनाका प्रमुखहरूले प्रगति विवरण प्रस्तुत गरेका थिए।

इनरुवा–विराटनगर प्रसारण लाइनमा म्याद थप हुँदा पनि मुख्य ठेकेदारले अपेक्षित काम नगरेपछि पेटी ठेकेदारलाई प्रत्यक्ष भुक्तानी गरी तीन महिनाभित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी समन्वय गरिएको छ।

त्यस्तै, हेटौंडा–ढल्केबर ४०० केभी प्रसारण लाइनमा रहेको वनसम्बन्धी समस्या समाधान भइसकेको र आगामी कात्तिकसम्म काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

ऊर्जामन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार अनिलकुमार अधिकारीले कम्तीमा ६ महिनादेखि बढीमा एक वर्षभित्र ती प्रसारण लाइन मुख्य ग्रिडमा जोडिने अवस्था रहेको बताए। त्यसपछि सम्बन्धित क्षेत्रमा बारम्बार विद्युत् अवरुद्ध हुने ट्रिपिङ समस्या पनि उल्लेख्य रूपमा घट्ने उनको भनाइ छ।

मन्त्री श्रेष्ठले अन्तरमन्त्रालय समन्वयबाट समाधान गर्न सकिने समस्या तत्काल सम्बोधन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आयोजना प्रमुखहरूलाई निर्धारित समयमै काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिए।

उनले प्रसारण लाइनलाई समग्र ऊर्जा प्रणालीको मेरुदण्डका रूपमा उल्लेख गर्दै निर्माणका क्रममा नयाँ समस्या आए तत्काल मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनसमेत आग्रह गरे।