हानि तथा नोक्सानी कोषको २० मिलियन डलर लिन प्रस्ताव लेखन सुरु

काठमाण्डौ । सरकारले हानि तथा नोक्सानी कोषबाट प्राप्त हुने २० मिलियन अमेरिकी डलर सहयोगका लागि परियोजना प्रस्ताव लेखनको काम सुरु गरेको छ।

कोषले नेपाललाई २१.६ मिलियन अमेरिकी डलर छुट्याउँदै त्यसमध्ये २० मिलियन डलर बराबरको परियोजना प्रस्ताव पेश गर्न आग्रह गरेपछि सरकारले प्रस्ताव लेखन र उपयुक्त कार्यान्वयनकारी संस्था छनोटको प्रक्रिया समानान्तर रूपमा अघि बढाएको हो।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. महेश्वर ढकालका अनुसार प्रस्ताव लेखनको प्रारम्भिक काम सुरु भइसकेको छ। मंसिर दोस्रो सातासम्म पहिलो चरणको काम पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

नेपाल सरकारले कोषमा सिधै प्रस्ताव पेश गर्न भने पाउँदैन। कोषसँग आबद्ध राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामार्फत प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकाले सरकारले कार्यान्वयन गर्न सक्ने र प्रक्रिया छिटो अघि बढाउन सक्ने संस्थाको मूल्याङ्कन पनि गरिरहेको छ।

प्रस्ताव तयार गर्दा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको अध्ययन र राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको विपद्पछिको आवश्यकता आकलन प्रतिवेदनलाई आधार बनाइने बताइएको छ।

सरकारले परियोजनाको केन्द्रमा जलवायुजन्य विपद्बाट सबैभन्दा बढी प्रभावित समुदायलाई राख्ने तयारी गरेको छ। विशेषगरी महिला, बालबालिका र स्थानीय समुदायको जीवन तथा सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम तयार गरिनेछ।

मन्त्रालयले नोभेम्बरभित्र प्रस्तावको पहिलो खाका तयार गरेर सकेसम्म कोषको १०औँ बोर्ड बैठकअघि नै पेश गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

सरकारको बुझाइमा २० मिलियन डलर रकम परिमाणका हिसाबले ठूलो नभए पनि यसको अन्तर्राष्ट्रिय महत्व उच्च छ। नेपालमा कार्यान्वयन हुने परियोजनाले हानि तथा नोक्सानी सम्बोधनमा कस्तो नतिजा दिन्छ र भविष्यका परियोजनाका लागि कस्तो नजिर स्थापित गर्छ भन्नेमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समेत चासो रहने बताइएको छ।

त्यसैले कार्यक्रम धेरै ठाउँमा छरिएर सञ्चालन गर्नुभन्दा सीमित क्षेत्रमा केन्द्रित गरी नमुना परियोजनाका रूपमा कार्यान्वयन गर्ने सरकारको तयारी छ। यस्तो मोडल सफल भए त्यसलाई अन्य क्षेत्रमा विस्तार गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ।

गत अक्टोबर २२ मा बसेको हानि तथा नोक्सानी कोषको भर्चुअल विशेष बैठकले नेपाललाई रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। नेपालका कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री र अर्थमन्त्रीको हस्ताक्षरसहित पठाइएको अनुरोधपत्रमाथि छलफल गर्दै बैठकले सर्वसम्मत रूपमा उक्त सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो।