शुक्रबार, कार्तिक २,२०८१ 09:34:14
IME remit
  • शुक्रबार, कार्तिक २,२०८१ 09:34:14
IME remit
Global IME Bank Limited

अटो सेक्टरमैत्री मौद्रिक नीति आउनुपर्ने नाडाको माग, राष्ट्र बैंकलाई दियो ७ बुँदे सुझाव

Hyundai Nepal
अटो सेक्टरमैत्री मौद्रिक नीति आउनुपर्ने नाडाको माग, राष्ट्र बैंकलाई दियो ७ बुँदे सुझाव
Nabil Bank Limited

काठमाण्डौ । नाडा अटोमोवाइल्स् एशोसिएशन अफ नेपाल(नाडा)ले नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष विद्यमान अटोमोवाइल क्षेत्रका समस्याहरुलाई आगामी मौद्रिक नीतिमा समेट्ने गरी ७ बुँदे सुझाब प्रस्तुत गरेको छ । अटोमोवाइल क्षेत्र नेपालको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने क्षेत्र भएकाले आगामी मौद्रिक नीतिमा अटो सेक्टरमैत्री नीतिको व्यवस्था हुनुपर्ने नाडाले जनाएको छ ।  

अटोमोवाइल सेक्टरमा आर्थिक सुस्ततासँगै अटो सेक्टरमैत्री नीतिको अभावले गर्दा सम्पूर्ण क्षेत्र नै संकटमा परिरहदा समग्र अटोमोवाइल बजारमा ६८% को गिरावट देखिएको र यो क्षेत्रले अहिले १४% मात्र जीडीपीमा योगदान गरिरहेको नाडाले जनाएको छ । यसअघि भने जीडीपीमा अटो क्षेत्रको  २१% सम्मको योगदान हुने गरेको नाडाले दाबी गरेको छ ।

नाडा अटोमोवाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालका अध्यक्ष करण चौधरीका अनुसार,‘अहिले अटोमोवाइलमैत्री मौद्रिक नीतिको चरम आवश्यकता रहेको छ । विद्युतीय सवारी साधनहरुमा नीतिगत स्तरमा भएको लचकता सराहनीय भएको तर अटोमोवाइल क्षेत्रले विद्युतीय सवारी साधनमात्र नभई समस्त अटो व्यवसायलाई जस्तै आईसीई भेइकल ,पार्ट्स,लुब्रिकेन्ट्स र टायर इत्यादी क्षेत्रहरुलाई समेट्ने भएकाले सबै व्यवसायलाई हित हुने नीतिको आवश्यकता रहेको नाडाले जनाएको छ ।  

Bizshala
Shivam Cement
CG Motors

नाडाले नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष प्रस्तुत गरेको सुझाबहरु निम्न छन्ः

१ पेट्रोल र डिजेलबाटHire Purchase लोन प्रबाह गर्ने पक्रिया  माLoan to Value Ratio  ५०% बाट बढाएर ७५% मा पुर्याउनु पर्ने ।

२. पेट्रोल,डिजेल र विद्युतिय शक्तिबाट चल्ने नीजि प्रयोजन र व्यावसायीक महत्वका सवारी साधनहरुलाई स्पष्ट रुपमा छुट्याई सोहि अनुरुप बैंक लगानी गर्न सहजीकरण गरि दिनु पर्ने  

३. चालु पूँजीकर्जा मार्गदर्शन २०७९ लागु भएपछि विभिन्न चरणमा नेपाल राष्ट्र बैंकले यसलाई सच्याउदै पनिआएको छ । तर पनि यसले अझै पनि व्यवसायीहरुलाई समस्यामा पारेको छ । यो लागु भएको मिति पछी कर्जा लिएकाहरुलाई मात्रै चालु पूँजीकर्जा मार्गदर्शन २०७९ लागु हुनेगरी कार्यान्वयनमा ल्याएमा सम्पूर्ण समस्याको समाधान हुने ।

४. कालो सुचिमा परेका व्यक्तीहरुले पनिअन्य बैकहरुबाट आफनो कारोवार गरिरहेको देखिएकोले कालो सुचिमा परेका व्यक्ती वा कम्पनीमाथीको कारवाही ज्यादै फितलो हुने गरेकोे देखिएकाले नेपाल राष्ट्र बैङ्कले यस नियमलाई कडाइका साथ लागु गर्नु पर्ने ।

५. नेपाल राष्ट्र बैंकले पेट्रोल, डिजेल र विद्युतिय शक्तिबाट चल्ने नीजिप्रयोजन र व्यावसायीक महत्वका सवारी साधनहरुलाई स्पष्ट रुपमा छट्याई सोहि अनुरुप बैंक लगानी गर्न सहजीकरण गरि दिनु पर्ने । 

त्यसैगरी, कुनै पनि क्षेत्रमा NPA ५५ भएमा बैंकलाई त्यो क्षेत्रमा फाइनान्स् गर्न मिल्दैन । व्यावसायीक महत्वका माइक्रो बस र नीजि प्रयोजनका कार एउटै क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने हुदा धेरै बैंकहरुले डिजेल पेट्रोलबाट चल्ने नीजि कारलाई पनि फाइनान्स् गर्न बन्द गर्नुपर्ने ।

६.  घरपरिवारको आम्दानी सामान्यतया घरका धेरै सदस्यहरूले प्रयोग गर्ने अर्थात दम्पतीले सवारी साधनको रूपमा अटोलोन उधारकर्ताको चुक्ता गर्ने क्षमताको गणना गर्दा विचार गर्नुपर्ने । अर्थात घर जग्गाखरिद प्रयोजनकालागि ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातलाई सहजीकरणगरी चुक्ता प्रमाण पेश गरेका आधारमा विद्यमान ५० प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत कायम गरिनु पर्ने,र

७. नेपाल राष्ट्र बैंकले पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने नीजि र व्यावसायीकमहत्वका सवारी साधनहरुलाई छट्याउनु पर्नेछ ।

Mahalaxmi Development Bank
Muktinath Bikas Bank Limited
Sagarmatha Cement
Nepal Investment Mega Bank Limited
IME remit
Bizshala
Shivam Cement
IME remit
New Office
Mahalaxmi Development Bank
Shikhar Insurance
Bizshala

हाम्रो बारेमा

Bizshala.com is a leading financial news portal of Nepal run by SOS Media Pvt Ltd. It especially covers the economy, capital market, real estate, banks and financial institutions, merchant banks and various investment tools, insurance market, tourism, auto industry and other fresh and investigative news. Bizshala, which succeeded in becoming the country's leading economic news portal within a short period of its establishment, has the involvement of experienced and seasoned journalists in the financial field. We believe in investigative, factual and innovative news. We look at every news that the reader is interested in from an economic point of view.