सरकारी कार्यालयले सवारीसाधन खरिद गर्न अर्थमन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने

काठमाण्डौ। अर्थ मन्त्रालयले अति अत्यावश्यक अवस्थामा नयाँ सवारीसाधन खरिद गर्न सरकारी कार्यालयहरुलाई अनिवार्य रुपमा पूर्व सहमति लिनुपर्ने बताएको छ। बुधबार अर्थमन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को बजेट कार्यान्वयनका सम्बन्धमा मार्गदर्शन जारी गर्दै यस्तो बताएको हो।

Sponsored

Sponsored

Sponsored

यस्तै, पुराना समानहरु मर्मत गर्दा पनि प्रयोगमा नआउने सवारीसाधन, फर्निचर, कप्युटर, ल्यापटपलगायत कार्यालयमा उपलब्ध समानहरु ६ महिनाभित्र लिलाम गर्न समेत निर्देशन दिएको छ।

आर्थिक वर्षमा प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय लगायतमा भत्ता खर्च लेख्न नपाउने र सरकारी खर्चमा सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, सेमिनार, अन्तक्र्रिया आयोजना गर्दा सरकारी निकायकै हल प्रयोग गर्न समेत अर्थले भनेको छ।  

वैदेशिक भ्रमणमा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ।