(1).gif)
(2).gif)
.jpeg)
.png)
काठमाण्डौ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को असार मसान्तमा ब्याज उठाउन नसक्दा १ खर्ब १९ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बराबर पुगेको छ। २०७९ असारमा यो रकम करिब ६१ अर्ब ३५ करोड मात्रै रहेकोमा पछिल्लो दुई वर्षमै करिब शतप्रतिशत बढेको हो।असार २०८० मा ९९ अर्ब रहेको यस्तो ब्याज एक वर्षमा करिब २० अर्ब अर्थात् १९.८ प्रतिशत बढेको हो। असार २०७९ को तुलनामा असार २०८० मा ६२.७ प्रतिशतले बढेको थियो।
२० अर्ब उठ्न नसकेको ब्याजमा वृद्धि र गैरबैंकिङ सम्पत्ति समेत सोही हाराहारीमा बुक गरेका बैंकहरूले नाफाबाट २० प्रतिशत अनिवार्य जगेडा कोषमा छुट्याउनुपर्दा ७० अर्बभन्दा धेरै नाफा आर्जन गर्दा पनि लाभांश बाँड्ने क्षमता भने कमजोर देखिएको छ।
(2).gif)
.gif)
(1).gif)
बैंकहरूले ब्याज उठाउन नसक्दा खुद कर्जा विस्तार न्यून भए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निजी क्षेत्रमाथिको दाबी ५१ खर्ब ९३ अर्ब ५६ करोड पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। २०८० असार मसान्तमा ४८ खर्ब ९६ अर्ब ८२ करोड रहेको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको निजी क्षेत्रमाथिको दाबी गत आवमा ६.१ प्रतिशतले बढेको हो।
उठ्न नसकेको ब्याजका कारण ६.१ प्रतिशतले निजी क्षेत्रमाथिको दाबी वृद्धि देखिए पनि कर्जाको साँवा वृद्धि भने २ खर्ब ७७ अर्ब अर्थात् ५.८ प्रतिशतले मात्रै बढेको छ। असार २०८० मा ४७ खर्ब ९७ अर्ब ३ करोड रहेकोमा गत असारमा आउँदा ५० खर्ब ७३ अर्ब ९७ करोड पुगेको हो। राष्ट्र बैंकले गत आवको मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रको कर्जा ११.५ प्रतिशतले विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको थियो।
निजी क्षेत्रको ५० खर्ब ७३ अर्ब ९७ करोड कर्जामध्ये गैरबैंकिङ संस्थागत ऋणीलाई ३२ खर्ब १० अर्ब ६० करोड र व्यक्तिगत ऋणीलाई १८ खर्ब ६३ अर्ब ३७ करोड कर्जा लगानी रहेको छ। गत आव संस्थागत ऋणीतर्फको कर्जा ६.७ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा व्यक्तिगततर्फ ऋणीको कर्जा ४.२ प्रतिशतले मात्रै बढेको छ।
गत असार मसान्तमा बैंकहरूले उठाउन नसकेको ब्याजमध्ये वाणिज्य बैंकको मात्रै १ खर्ब ८ करोड पुगेको छ। ४४ खर्ब ९४ अर्ब १६ करोड साँवा र उठ्न नसेकेको ब्याजसमेत वाणिज्य बैंकहरूको निजी क्षेत्रमाथिको दाबी ४५ खर्ब ९६ अर्ब २५ करोड पुगेको छ।
यस्तै विकास बैंकहरूको उठ्न नसेकेको ब्याज ७ अर्ब ९९ करोड सहित निजी क्षेत्रमाथिको दाबी करिब ४ खर्ब ९० अर्ब पुगेको छ। त्यसैगरी फाइनान्स कम्पनीको उठ्न नसकेको ब्याज ११ अर्ब ५२ करोड पुग्दा निजी क्षेत्रमाथिको कुल दाबी १ खर्ब ७ अर्ब ५१ करोड पुगेको हो।
.gif)
(1).gif)
.png)
.png)
