.gif)
.gif)
.jpg)
.png)
काठमाण्डौ । सामाजिक सञ्जालमा खुलेआम जोशी हाइड्रोपावरको विषयमा लेख्ने र मूल्य नै तोकेर प्रतिकित्ता यति र उति पुर्याउँछु भन्नेहरुको विषयमा बिजशालाले केही महिनाअघि समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।
सोहीबेला नेपाल धितोपत्र बोर्डले बिजशालामा प्रकाशित समाचारलाई आधार बनाएर खुलेआम जोशी हाइड्रोपावरको सेयरमूल्य यति र उति पुर्याउँछु भन्दै लगानीकर्तालाई किन्न उक्साउने समूहरुको विषयमा छानबिन थालेको थियो ।
धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीहरुले जिम्मेवार भएर त्यसबेलै जोशी हाइड्रोपावरको सेयरमूल्यमा चलखेल गर्ने, लगानीकर्ता उक्साउने र कारोबारलाई प्रभावित पार्नेहरुविरुद्ध कारबाहीको सिफारिससहित निकै कडा प्रतिवेदन तयार गरेका थिए ।
‘हाइड्रोपावरको सेयरमूल्यमा इन्साइडर ट्रेडिङ गरेको पुष्टि हुने गरी हामीले गुरुप्रसाद न्यौपानेलाई जसरी कारबाहीको सिफारिस गरेका थियौं, जोशी हाइड्रोपावरको केशमा समेत चलखेल गर्ने गिरोह र त्यसका नाइकेविरुद्ध कडा रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने सुझावसहित प्रतिवेदन तयार गरिएको थियो ।' त्यसबेला धितोपत्र बोर्डको अनुसन्धान टोलीमा सहभागी भएर काम गरेका एक कर्मचारीले बिजशालासँग भने-' हामीले कडा कारबाही गर्नुपर्ने र जेल नै हाल्नुपर्ने सुझाव दिइएका पात्रहरुलाई प्रतिवेदनको विषयमा सञ्चालक समितिमा पुग्नुअघि नै जानकारी पुर्याइसकिएको रहेछ । गैरकानूनी गतिविधि गरेको सप्रमाण प्रतिवेदन तयार गरी हदैसम्मको कारबाहीका लागि सिफारिस गर्दै हामीले बेलैमा सञ्चालक समितिमा पेश गरेका थियौं, तर बोर्ड दोषी देखिएकाहरुलाई कारबाही गर्नुको साटो बचाउमा लाग्यो । राजनीतिक दवाब थामिनसक्नु गरी आएको भन्दै हामीले दिनरात नभनी गरेको छानबिन र तयार गरेको प्रतिवेदन रद्दीको टोकरीमा फाल्ने काम भयो।'
ती कर्मचारीलाई जोशी हाइड्रोपावरको सेयरमूल्यमा चलखेल गर्नेहरुलाई सुनियोजित ढंगले बचाइएको सो प्रकरणबाटै आफू कार्यरत निकाय(धितोपत्र बोर्ड)ले निश्पक्ष काम गर्छ भन्ने विश्वास हुन छाडेको रहेछ । 'धितोपत्र बोर्डमा लोभीहरु धेरै भए । प्रतिवेदन नै तयार भएर दिंदा समेत कारबाही गर्न नसक्ने सञ्चालक समितिबाट बजार सुधारका लागि चमात्कारिक काम हुन्छ भन्ने कुरामा मलाई त्यसबेलैदेखि रत्तिभर विश्वास लाग्न छाडेको छ ।' ती कर्मचारीले निकै खुल्दै बिजशालासँग भने-'बरु धितोपत्र बोर्डकै कतिपय कर्मचारी विभिन्न सूचीकृत कम्पनीसँग सम्बन्धित सूचना तथा ठूला लगानीकर्ताको गलत गतिविधिसम्बन्धी सूचना बटुलेर त्यसलाई कमाईखाने भाँडो बनाउने ध्याउन्नमा लागेको देख्छु । सन-नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले कर्मचारीका लागि आरक्षित गरेको आईपीओमा देखिएको गडबडी र त्यसलाई बार्गेन गर्ने हतियार बनेका केही कर्मचारी र तिनका नेताहरुको गतिविधिलाई मिहीन ढंगले अध्ययन गर्ने हो भने यो कुरा प्रष्ट हुन्छ ।'
बोर्ड दोषी देखिएकाहरुलाई कारबाही गर्नुको साटो बचाउमा लाग्यो । राजनीतिक दवाब थामिनसक्नु गरी आएको भन्दै हामीले दिनरात नभनी गरेको छानबिन र तयार गरेको प्रतिवेदन रद्दीको टोकरीमा फाल्ने काम भयो।
बोर्डका ती कर्मचारीको भनाईमा सन-नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको आईपीओ बाँडफाँडको स्वीकृति पनि धितोपत्र बोर्डले नै दिएको र त्यसको एक वर्षपछि बोर्डकै केही कर्मचारीले सुनियोजित ढंगले कम्पनीका केही पूर्व र वर्तमान कर्मचारीलाई प्रयोग गरेर उजुरी हाल्न लगाएका थिए । 'आफैं उजुरी हाल्न लगाए र आफैंले उजुरी परेको भन्दै छानबिनको नाममा बार्गेन समेत गरे ।' ती कर्मचारीले भने-'धितोपत्र बोर्डका केही कर्मचारीहरुको कल डिटेल्सको मिहीन अध्ययन गर्ने हो भने धेरै कुराको पर्दाफास हुन्छ । तर, यसतर्फ राज्यका अन्य निकायको चासो नै छैन । समस्या बोर्डमा छ, विभागीय मन्त्री पनि दोष चाहिँ अरु अरुलाई दिंदै हिँडेको देख्छु ।'
उनको भनाईमा सन-नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको आईपीओ गडबडीको विषयमा एकवर्षअघि बाँडफाँडको मोडालिटी स्वीकृत दिने पनि धितोपत्र बोर्ड नै रहेको थियो । तर, उजुरी आएको भन्दै कर्मचारीमा आरक्षित आईपीओ पुनः बाँडफाँडको निर्णय पनि सेबोनले गरेको थियो । पहिलाको बाँडफाँड नमिलेको भन्दै पुनः बाँडफाँड गर्न निर्देशन दिएको सेबोनले सो प्रकरणमा थप अनुसन्धान गर्न भन्दै प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो(सीआईबी)लाई फाइल दिएको थियो । 'सेबोनले एकातिर पुनः बाँडफाँड गर्न लगाएर सन-नेपालको सञ्चालक समिति र उच्च व्यवस्थापनलाई तर्साउने हिसाबले फाइल सीआईबीमा बुझाएको प्रष्टै छ ।' बोर्डका ती कर्मचारीले भने-'जबकि यो प्रकरणमा अनुसन्धान गर्ने अधिकार सीआईबीलाई छैन । उसले त इन्साइडर ट्रेडिङको विषय मात्र हेर्ने हो ।'
'धितोपत्र बोर्डका केही कर्मचारीहरुको कल डिटेल्सको मिहीन अध्ययन गर्ने हो भने धेरै कुराको पर्दाफास हुन्छ । तर, यसतर्फ राज्यका अन्य निकायको चासो नै छैन । समस्या बोर्डमा छ, विभागीय मन्त्री पनि दोष चाहिँ अरु अरुलाई दिंदै हिँडेको देख्छु ।'
धितोपत्र बोर्डले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सलाई बुक बिल्डिङ विधिबाट आईपीओ निश्कासन गर्न स्वीकृत दिंदा पनि विवादास्पद काम गरेको छ। पहिला बोर्डकै भ्रष्ट अधिकारीहरुले रिलायन्सलाई आईपीओ निश्कासनको स्वीकृति दिएका र संसदीय समितिको हस्तक्षेपपछि यो प्रक्रिया रोकिएको थियो । त्यसपछि यो प्रकरणमा सीआईबीले समेत अनुसन्धान थालेको थियो । तर, सीआईबीको अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने काम पनि धितोपत्र बोर्डले नै गरेको थियो । बोर्डबाट रिलायन्सको आईपीओ निश्कासन प्रक्रियामा तथा रिलायन्सले तयार गरेको वित्तीय विवरणमा कुनै कैफियत नभएको भन्दै पत्र सीआईबीमा गएपछि रिलायन्सले इतिहासकै महंगो मूल्यमा आईपीओ निश्कासनको प्रक्रिया पुनः सुरु गर्नसक्ने देखिन्छ । यो प्रकरणमा केही लगानीकर्ताले अदालतमा मुद्दा हालेका कारण मात्र पूरा प्रक्रिया रोकिएको हो । यदि यो हुन्थेन भने धितोपत्र बोर्डको शंकास्पद सिफारिसपछि सीआईबीले रिलायन्सको आईपीओमा कुनै कैफियत नभएको भनिसकेको थियो । हालसम्म आईपीओ जारी भइसक्थ्यो ।
बिजशालाको भरपर्दा स्रोत ती कर्मचारीले पछिल्लो समय धितोपत्र बोर्डले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरी बजार घटाउने र चलखेल गर्ने गिरोह तथा व्यक्तिलाई निगरानी राख्न सुरु गरेको र एउटा समिति नै बनाएर त्यस्ता पात्र तथा समूहविरुद्ध निगरानी बढाउन थालेको विषयलाई ‘हास्यास्पद’ भनेर टिप्पणी गरेका छन् ।
'धितोपत्र बोर्डबाट मिडियामा एउटा कुरा जान्छ, भित्री रुपमा काम चाहि अर्कै गर्छ ।' ती कर्मचारीले भने-'अर्थमन्त्री हुँदै प्रधानमन्त्रीसम्मको चासो पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालको व्यापक दुरुपयोग गरी बजार प्रभावित पारिएको विषयमा केन्द्रीत भएपछि काम गरेको देखाउन मात्र केहीलाई निगरानी सुरु गरिएको विषय प्रचारप्रसार गरिएको हो । ठोस काम केही पनि हुँदैन । धितोपत्र बोर्ड पनि छ है भनेर प्रचारबाजी गर्नुभन्दा नियामकको सही भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । दोषी देखिनेहरुलाई तर्साउने होइन, पहिचान गरी कडा कारबाही गर्नुपर्छ । दोषीजत्तिलाई उम्काउने अनि कसैलाई छाडिन्न भनिरहँदा कसले पत्याउँछ ? कसले टेर्छ ?'
ती कर्मचारीले पछिल्लो समय समाज लघुवित्त, सिएचडिसी हाइड्रो, नेपाल फाइनान्स, हाथ्वे इन्भेष्टमेन्ट लगायतमा खुलेआम चलखेल भएको दाबी गर्दै यसमा संलग्नहरु सहजै पहिचान हुने र बोर्डले सक्ने भए तिनीहरुमाथि कारबाही गरेर देखाउनुपर्नेमा जोड दिए । 'अनि मात्र बोर्डले आँटिलो भएर नियामकको भूमिका निर्वाह गर्छ भन्ने देखिन्छ ।' उनले भने -'होइन भने सस्तो प्रचारबाजीले बजार सुध्रन्न । बाठाले सोझाको सम्पत्ति लूटिदिन्छन् र सर्वसाधारणको बजारप्रतिको विश्वास नै कमजोर बनिदिन्छ । यसले पूँजीबजारको समग्र विकास र बिस्तारको योजनामै धक्का पुग्नसक्छ ।'
'क्लबहाउसमा खुलेआम फलानो कम्पनीको मूल्य यति पुर्याउँछु भन्नेहरुको प्रमाण बोर्डसँग प्रशस्त छ, तर किन त्यस्तामाथि कारबाही हुँदैन ?'
ती कर्मचारीले पछिल्लो समय बजार तथा लगानीकर्ताको मनोविज्ञानलाई नै प्रभावित पार्ने गरी सामाजिक सञ्जालमा विश्लेषण गर्ने प्राविधिक विश्लेषकहरुको सार्वजनिक रुपमै पहिचान खुलिसकेकोले तिनीहरुलाई नियन्त्रणमा लिएर कारबाही गर्न 'कुन आइतबार कुरेको ?' भनेर प्रश्न समेत गरेका छन् । 'क्लबहाउसमा खुलेआम फलानो कम्पनीको मूल्य यति पुर्याउँछु भन्नेहरुको प्रमाण बोर्डसँग प्रशस्त छ, तर किन त्यस्तामाथि कारबाही हुँदैन ?' ती कर्मचारीले प्रश्न गर्दै भने-'यो सबै नाटक हो । हेर्दै गर्नुहोला, धितोपत्र बोर्डले लगानीकर्ता तर्साउनेबाहेक लगानीकर्तालाई डूबाउने, बजारको मनोबल गिराउनेहरुमाथि कुनै एक्सन लिनेछैन । लिइहाल्यो भने अचम्म मान्दा हुन्छ ।'
धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता डा. नवराज अधिकारीले भने बोर्डले नियामकीय क्षमताअनुसार काम गरिरहेको दाबी गरेका छन् ।
उनकाअनुसार धितोपत्र बोर्डले सामाजिक सञ्जालमा धितोपत्र बजारका बारेमा हुने गलत गतिविधिमाथि निगरानी बढाएको छ । ‘अब हामीले यसलाई हर्ने छुट्टै समिति बनाउने तयारीमा छौं। उनले भनेका छन् ।
यसअघि लगानीकर्ताहरुले धितोपत्र बोर्डमा पुगेर सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरेर बजार प्रभावित गरेको भन्दै उजुरी दिएका थिए । उक्त विषयमा पनि बोर्डमा छलफल हुने अधिकारीको दाबी छ ।
धितोपत्र ऐनले दफा ९५ र ९६ मा सेयर खरिद बिक्रीमा प्रभावित गर्ने विषयलाई गैर कानूनी भनेको छ । त्यस्ता गैरकानूनी कार्यको संलग्न भएको प्रमाणित भएमा के कस्तो दण्ड र जरिवाना हुने समेत दफा १०१ मा व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा १०१ को दण्ड सजाय सम्बन्धी व्यवस्थाको (२) मा “दफा ९४, ९५ र ९६ बमोजिमको कुनै काम गर्नेलाई ५० हजार रुपैयाँदेखि १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा १ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।
यस्तै त्यस्तो काम कारबाहीबाट कसैलाई हानी नोक्सानी पर्न गएको रहेछ भने त्यस्तो हानी नोक्सानी समेत भराई दिनु पर्ने उल्लेख छ ।
.png)
(20).jpg)
.jpg)
(1).jpg)
(19).jpg)
.gif)
