सम्पादकीय: सेयर बजार ५० खर्ब क्लबमा, अर्थतन्त्रमा नयाँ सम्भावनाको ढोका खुल्यो !

सेयर बजार परिसूचक(नेप्से) बढेर ४ वर्षकै उच्च विन्दूमा पुगेको दिन मंगलबार बजारको कुल पूँजीकरण (Market Capitalization) ५० खर्ब ९ अर्ब माथि पुगेको छ, जुन नेपालकै कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को निकै नजिक हो ।  

यस वर्ष नेपालको कुल जीडीपी ६१ खर्ब ७ अर्ब पुग्ने अनुमान राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गरेको छ । यसको अर्थ सेयर बजारको आकार जीडीपीको ८२ प्रतिशत माथि पुगेको छ ।  

सेयर बजारको इतिहासमै पहिलोपटक यति ठूलो आकारमा पुगेको यस तथ्यले अर्थतन्त्र, लगानी वातावरण, र सरकारी रणनीतिमा के कस्तो प्रभाव पार्नेछ भन्ने विषयमा बहस सुरु हुनुलाई स्वभाविक मान्न सकिन्छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिपछि बजारमा देखिएको बुलिस ट्रेन्डले बजारको आकार विस्तारमा उल्लेखनीय योगदान गरेको देखिन्छ। बैंक, बीमा, जलविद्युत्, उत्पादन र सूचीकृत माइक्रोफाइनान्स कम्पनीहरूमा मूल्य वृद्धिसँगै सेयर बजारको कुल मूल्यांकनमा तीव्र वृद्धि देखिएको हो।

विश्लेषकहरू भन्छन्, “बजारमा लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढेको छ, जुन पूँजी प्रवाहको मुख्य स्रोत बनेको छ।”

वित्तीय गहिराइको संकेत या बबल ?

सेयर बजारको आकार जिडीपीको करिब नजिक पुग्नु विकासशील अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक संकेत हो। यसले बजारमा वित्तीय गहिराइ बढेको जनाउँछ, जुन दीर्घकालीन पूँजी संकलनको लागि सशक्त माध्यम बन्न सक्छ। तर, यदि यो वृद्धिले कम्पनीको वास्तविक आम्दानी र क्षमतामा आधारित नभई केवल अन्दाजमा भइरहेको हो भने यो सस्टेनेबल हुँदैन, बरु बबलको खतरा पनि हुनसक्छ।

नीति निर्माणको अवसरः पूँजी बजारलाई विकासको इञ्जिन बनाउने बेला

यो अवस्था सरकार र नियामक निकायका लागि पनि चेतावनी र अवसर दुवै हो।

बजारलाई गहिरो बनाउने, थप कम्पनीहरूलाई सूचीकृत गराउने, र आम नागरिकलाई दीर्घकालीन लगानीतर्फ आकर्षित गर्ने नीति आवश्यक हुन्छ ।  

त्यसैगरी, सरकारी संस्थानहरूको आईपीओ ल्याउने, कम्पनीहरूको बोनस(डिभिडेन्ड) प्रणालीलाई सुधार गर्ने, र लगानीकर्ताको हितमा पारदर्शिता कायम गर्ने कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।

नेपालको सेयर बजारले ५० खर्बको माइलस्टोनलाई पार गरिरहँदा यसले अर्थतन्त्रमा एक नयाँ सम्भावनाको ढोका खोलेको छ। तर, यो उत्साहलाई दीर्घकालीन स्थायीत्वमा बदल्न नीति, पारदर्शिता र जनविश्वास महत्वपूर्ण पक्ष हुनेछन् । बजार विस्तार मात्रै होइन, गुणात्मक सुदृढीकरण पनि अबको मुख्य चुनौती बन्नेछ।