काठमाण्डौ । मुलुक कठिन संक्रमणकालीन मोडमा छ। जेन–जी पुस्ताले सडकमा देखाएको आक्रोश, आन्दोलनमा भएको बलिदान र संविधानमै प्रश्न उठ्ने अवस्था। यस्तै घडीमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले शुक्रबार बसेको भर्चुअल बैठकमार्फत आफ्नो विशेष धारणा सार्वजनिक गरेको छ।
रास्वपाले स्पष्ट भनेको छ: "अन्तरिम सरकारको नेतृत्व राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको प्रत्यक्ष पहल र संवादको बाटोबाटै तय हुनुपर्छ। संविधानको मर्म, संघीय गणतन्त्र, विधिको शासन, नागरिक सर्वोच्चता, बहुलवाद र मौलिक हक जस्ता मूल्यमा कहिल्यै सम्झौता गर्न सकिँदैन।”
जेन–जीको अनिवार्य सहभागिता
रास्वपाले जेन–जी पुस्ताको योगदानलाई निर्णायक ठहर गर्दै अन्तरिम सरकारको प्रक्रिया उनीहरूको सहभागिता विना सम्भव नभएको संकेत गरेको छ। त्यसैले सर्वपक्षीय सहमतिबाट प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्तावित उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने प्रतिबद्धता पार्टीले सार्वजनिक गरेको छ।
६ महिनाभित्र ताजा जनादेश
बैठकको अर्को निष्कर्ष स्पष्ट छ: अन्तरिम सरकारले ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गर्नैपर्छ। संविधानको धारा ८३ मा उल्लेखित दुई सदनात्मक व्यवस्थालाई सम्मान गर्दै निर्वाचनमार्फत आन्दोलनले दिएको म्यान्डेट र जनताको ताजा आवाजलाई सन्तुलनमा ल्याउनुपर्ने रास्वपाको धारणा छ।
छानबिन र जवाफदेहिताको माग
२०८२ भदौ २३ को आन्दोलनमा भएको बर्बर दमन, त्यसपश्चात् मानवीय क्षति, निजी र सार्वजनिक सम्पत्तिमा भएको आक्रमणलाई रास्वपाले ‘अक्षम्य’ भनेको छ। यस्ता घटनाको उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन, २०४६ पछिका ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणहरूको निष्पक्ष अनुसन्धान र न्यायिक निरुपणका लागि स्वतन्त्र आयोग गठन गर्नुपर्ने माग पार्टीले राखेको छ। नयाँ सरकार बनेको १५ दिनभित्र यस्तो संरचना बनाउनुपर्ने सुझाव पनि बैठकले दिएको छ।
अपेक्षा राष्ट्रपतिसँग
रास्वपाको विशेष अपील राष्ट्रपति पौडेलतर्फ निर्देशित छ। पार्टीको बुझाइमा, अहिलेको संक्रमणकालीन राजनीतिक कोर्सलाई संरक्षकत्व दिन र संवैधानिक संशोधनदेखि सुशासनको जग बसाल्नसम्मको प्रक्रिया राष्ट्रपतिबाट सुरु हुनुपर्छ।
कार्यवाहक सभापति डोलप्रसाद अर्यालबाट जारी विज्ञप्तिको अन्त्यमा भनिएको छ, “संविधानलाई परिमार्जन गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य र जनताको आकांक्षासँग मेल खाने बाटो निर्माण गर्नु नै यो मुलुकलाई निकास दिने दीर्घकालीन उपाय हो।”