रिलायन्सको आईपीओमा सेबोनको भूमिकाप्रति गम्भीर प्रश्न उठाउँदै परेका उजुरीहरुमा के-के छ ?

काठमाण्डौ । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको विवादास्पद आईपीओको रोकिएको प्रक्रिया पुनः सुरु गर्न धितोपत्र बोर्डबाट भएको शंकास्पद कामको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि अर्थमन्त्रालयसम्म उजुरीहरु परेका पाइएको छ ।  

त्यसरी विभिन्न निकायमा धितोपत्र बोर्डको निर्णय प्रक्रियाप्रति गम्भीर प्रश्न उठाउँदै तथा अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठको व्यक्तिगत प्रतिष्ठामै आँच आउने गरी गम्भीर आरोप लगाउँदै उजुरीहरु परेका पाइएको हो ।

 अख्तियारदेखि अर्थमन्त्रालयसम्म दर्जनौ उजुरीहरु परेका छन् । जहाँ रिलायन्सको रोकिएको आईपीओ पुनः सुरु गराउनका लागि कम्पनीलाई फेभर हुने ग्राउण्ड तयार गर्नका लागि सेबोनले गरेको छानबिन प्रतिवेदन नै अदालती निर्णय प्रक्रियाका क्रममा नपठाइएको दाबी गरिएको छ । धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षले नै सेबोनले रिलायन्सको आईपीओको विषयमा गरेको छानबिनको प्रतिवेदन अदालतमा नपठाएकोसम्मको आरोप लगाइएको छ । 

यस्तै, अदालतबाट आदेश आउँदा रिलायन्सको पक्षमा पार्नका लागि सेबोन नेतृत्वबाटै सहयोग भएको अर्को संगीन आरोप पनि लगाइएको छ । 

रिलायन्ससँग गैरकानूनी मोलाहिजा गरेको, आर्थिक प्रभावमा परेर लगानीकर्ताहरुको सम्पत्ति ध्वस्त पार्ने गलत काम गरेको लगायतका विषयहरु पनि उजुरीहरुमा उठाइएको छ ।  

अर्थ मन्त्रालयले मंसिर २९ गतेको राजश्व सचिवस्तरीय निर्णय भन्दै सेबोनमा पुस १ गते एक पत्र पठाई रिलायन्सको आईपीओमा उठेका प्रश्नहरुको विषयमा छानबिन गर्न भनिसकेको छ । सो क्रममा अर्थ मन्त्रालयले पत्रको साथमा नमूना उजुरीको रुपमा दुईवटा उजुरीको फोटोकपी समेत एट्याच गरेको पाइएको छ ।  

त्यसरी परेका दुईवटा उजुरीहरुमा के थियो होला ? 

सुरुमा हेरौं बजारका लगानीकर्ता संघसंगठनले सामूहिक रुपमा गरेको उजुरी :

त्यसपछि हेर्नुस्, अर्थमन्त्री डा. रामेश्वर खनाललाई कुनै लगानीकर्ताले सोझै पठाएको उजुरी: