सामान्य निर्णय गर्नुअघि कमिटी बनाउने सन्तोषनारायण रिलायन्स प्रकरणमा किन हतारिए ? सेबोनका सञ्चालकहरु नै छन् आश्चर्यमा

काठमाण्डौ । नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सन्तोषनारायण श्रेष्ठ अध्यक्ष भएर आएपछि सामूहिक निर्णयमा आफ्नो विश्वास देखाउने गरेका छन् । भरसक विवादमा नपरियोस् भनेर उनले सानोभन्दा सानो विषयलाई पनि सञ्चालक समितिमा प्रवेश गराएर, आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र अगाडि बढाउने गर्छन् । धितोपत्र बोर्डको विभागका प्रमुखदेखि सञ्चालकहरुलाई समेत कन्भिन्स गरेपछि मात्रै अगाडि बढेकै कारण उर्जा उत्पादकहरुले खुलेआम कमिसन मागेकोदेखि अनेकन आरोप लगाउँदा समेत उनले पचाए र अगाडि बढे । अर्थमन्त्री स्वयम् नै उनलाई पदबाट हटाउने अभियानमा थिए, तर उनले मिडियादेखि कानून व्यवसायी, राजनीतिक पावर सबैको कुशल संयोजन गरी त्यसको समेत सामना गरे । अर्थमन्त्रीदेखि पूरा अर्थमन्त्रालय मात्र नभई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समेत हात धोएर उनको पछि लाग्दा सबै प्रहारहरुको डटेर सामना गरे र उनका हितैषीहरुको सहयोग र साथकै कारण एउटा लडाईं जिते । 

यसरी धितोपत्र बोर्डको सानोभन्दा सानो काममा समेत सामूहिकतामा विश्वास गर्ने र सबैको सहमति लिएर अगाडि बढ्न खप्पीस तिनै अध्यक्ष श्रेष्ठले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आईपीओलाई पुनः सुचारु गर्ने विषयमा एकाएक कसैसँग सल्लाह नगरी, सञ्चालक समितिमा समेत त्यो विषय नलगी अदालतको आदेशको अपव्याख्या गर्दै द्रूत गतिमा किन अगाडि बढे ? अहिले सेबोनकै सञ्चालकहरु समेत रिलायन्सप्रति अध्यक्ष श्रेष्ठले देखाएको  अनौठो सदाशयता र सो कम्पनीको रोकिएको आईपीओ निश्कासन प्रक्रियामा देखाएको हतारो सम्झिएर आश्चर्यमा छन् ।  

"अत्यन्त सानो विषयमा समेत बोर्डमा ल्याएर सामूहिक छलफल गर्ने, कानूनका केस्रा–केस्रा हेरेर मात्र बल्ल निर्णयमा पुग्ने सन्तोषनारायणले रिलायन्सको केशमा यति ठूलो हतारो किन देखाएको होला ? के कारणले यस्तो भयो होला ? सिङ्गो सेबोनकै प्रतिष्ठामाथि आँच आउने गरी एउटा जाबो कम्पनीका लागि उहाँले आफ्नै करिअर पनि किन दाउमा लगाउनुभयो होला ? सञ्चालक समितिमा त्यही कुरा ल्याएर व्यवस्थित ढंगले अगाडि बढ्दा ७–१० दिन ढिलो हुन्थ्यो होला, त्यसले के नै बिग्रिन्थ्यो र ?"

'हामीले बुझेका अध्यक्ष श्रेष्ठ यसरी मनखुशी कुनै कम्पनी विशेषका लागि यति ठूलो हतारो गरेर अगाडि बढ्ने मान्छे नै होइन । तर रिलायन्सको विषयमा उहाँले यस्तो कमजोरी किन गर्नुभयो, हामी आफैं चकित छौं ।' एक सञ्चालकले नाम उल्लेख नगरिदिने शर्तसहित बिजशालासँग भने-'अदालतको आदेश आएको कुरा सञ्चालक समितिलाई थाहै नदिनु, त्यसभन्दा अगाडि सोही विषयमा सेबोनले गरेको अध्ययन प्रतिवेदन अदालतले बुझाउनु भनेको विषय पनि थाहै नदिनु, अदालतले बुझाउनु भनेको प्रतिवेदन समेत अध्यक्षले नै नबुझाउने भनेको र सो विषयमा समेत बोर्डलाई थाहै नदिनुले राम्रो संकेत गरिरहेको छैन ।'  

ती सञ्चालकको भनाईअनुसार अदालतले रिलायन्सको रोकिएको आईपीओ प्रक्रियाको विषयमा परेको मुद्दा सुनुवाईको क्रममा सेबोनलाई उसले गरेको अध्ययनको प्रतिवेदन पेश गर्न भनेको थियो । त्यो प्रतिवेदन नबुझाउन भनेर अध्यक्ष श्रेष्ठले नै सम्बन्धित विभागलाई भनेका थिए । ती दुवै विषयका बारेमा सेबोनको सञ्चालक समिति बेखबर देखिएको छ ।  

'जब अदालतले रिलायन्सको आंशिक फेभरमा आदेश दियो, तब त्यसलाई कम्तीमा बोर्डमा ल्याएर आवश्यक छलफल गरी, आदेशको अलिक बृहत ढंगले अध्ययन गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा उहाँले त्यो विषय बोर्डमै आउन नदिई एकल ढंगले अगाडि बढेर सिधैं ग्लोबल आईएमई क्यापिटललाई रोकिएको प्रक्रिया अगाडि बढाउन पत्र पठाउनुभयो भन्ने पछि मात्र हामीले सुन्यौं ।' ती सञ्चालकले भने-'पछिबाट खोजी गर्दा सेबोनभित्रका विभागीय प्रमुखहरुलाई रिलायन्सको आईपीओको विषयमा विभागीय सिफारिस(सुझाव) दिंदा 'एकैखालको आशयको दिनू' भन्नेसम्मको निर्देशन दिइएको रहेछ ।'  

'रिलायन्सको आईपीओ निश्कासनको बाँकी प्रक्रिया केही दिनका लागि होल्ड राखेर छानबिन सुरु गरियो  भने मात्र अर्थ हुन्छ ।' उनले भने-'त्यसो हुन सकेन भने विभिन्न नाममा यसअघि बनाइएका कमिटीजस्तै यो पनि अलपत्र पर्छ । त्यतिबेलासम्म रिलायन्सको आईपीओको प्रक्रिया पनि पूरा भइसक्छ । यस्तो भयो भने झारा टार्ने काम मात्र हुन्छ ।'

ती सञ्चालकले कुराकानीका क्रममा पटक–पटक एउटै प्रश्न गरिरहे । त्यो थियो- "अत्यन्त सानो विषयमा समेत बोर्डमा ल्याएर सामूहिक छलफल गर्ने, कानूनका केस्रा–केस्रा हेरेर मात्र बल्ल निर्णयमा पुग्ने सन्तोषनारायणले रिलायन्सको केशमा यति ठूलो हतारो किन देखाएको होला ? के कारणले यस्तो भयो होला ? सिङ्गो सेबोनकै प्रतिष्ठामाथि आँच आउने गरी एउटा जाबो कम्पनीका लागि उहाँले आफ्नै करिअर पनि किन दाउमा लगाउनुभयो होला ? सञ्चालक समितिमा त्यही कुरा ल्याएर व्यवस्थित ढंगले अगाडि बढ्दा ७–१० दिन ढिलो हुन्थ्यो होला, त्यसले के नै बिग्रिन्थ्यो र ?"

सानो कुरामा पनि समिति, तर.....!

सन्तोषनारायण सेबोनको अध्यक्ष भएपछि उनले स्थापित गरेको एउटा नियम हो, सानोभन्दा सानो विषयमा पनि कमिटी बनाउने । अनि कमिटीले गरेको अध्ययन र दिएको सुझावका आधारमा निर्णय गरी अगाडि बढ्ने । यसको अर्थ हो, सानोभन्दा सानो विषयमा पनि जोखिम नलिने । तर, अत्यन्त सामान्य कुरामा समेत कमिटी बनाइहाल्ने श्रेष्ठले रिलायन्सको आईपीओको विषयमा अदालतबाट आएको आदेशको विषयमा स्पष्ट अध्ययन गर्न एउटा कमिटी बनाउनसक्थे, तर त्यसो गरेनन् ।  

सञ्चालकहरुका अनुसार यो विषयमा कानून मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालकसँग सामान्य छलफल समेत गरेनन् । 'बाहिरका कानून व्यवसायीसँग छलफल गरेरै आफू अगाडि बढेको उहाँले भन्ने गर्नुभएको छ ।' ती सञ्चालकले भने-' बाहिरकासँग सल्लाह लिएर अगाडि बढेँ भन्ने उहाँको भनाई नै शंकास्पद देखियो । सेबोनमै कानून मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्नेसँग अदालतको आदेश र कानूनी पाटोको विषयमा सल्लाह गरिएन । सेबोनभित्रकै कानून व्यवसायीसँग समेत पर्याप्त छलफल गरिएन । यसले थप शंका उब्जाइदिएको छ ।'  

तर, सेबोन अध्यक्ष सन्तोषनारायणले भने आफूले अदालतको आदेश कार्यान्वयन मात्र गरेको बताउने गरेका छन् । 'मैले कानून व्यवसायीहरुसँग पनि पर्याप्त छलफल गरेरै अगाडि बढेको हुँ ।' उनले भन्ने गरेका छन्-'सबै कुरामा गलत देख्नेहरुसँग भन्नु केही छैन । तर अदालतको आदेशको सम्मान गर्दै अड्किएको काम अगाडि बढाएको हुँ । यो विषयमा सञ्चालक समितिमा छलफल गरिरहनुपर्ने आवश्यकता पनि देखिँन, त्यसैले अगाडि बढाएँ । यस्तो खालको विरोध आउँछ भन्ने कुरामा म तयार नै थिएँ, सामना गर्छु ।'  

अर्थले पत्र लेखेपछि बल्ल ताते सञ्चालक

सन्तोषनारायण श्रेष्ठले एकल निर्णय गरी रिलायन्सको आईपीओको रोकिएको प्रक्रिया पुनः सुरुवात गराउँदा र रिलायन्सले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई आईपीओ बिक्री गरी कित्ता बाँडफाँड समेत गरिसक्दा समेत चूप देखिएका सेबोनका सञ्चालकहरु जब मिडियाहरुमा अदालतको आदेशको अपव्याख्या भएको र गडबडी रहेको दाबीसहितका समाचारहरु प्रकाशित भए, तब मात्र सलबलाएका देखिन्छन् । 

विभिन्न मिडियाहरुमा आएका समाचारहरुलाई आधार बनाई रिलायन्सकै आईपीओ बिक्रीको प्रक्रिया पुनः सुरु गर्दा करोडौं भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी पर्यो । अर्थमन्त्रालयमा समेत उजुरीका चाङ लागे । तिनै उजुरीहरुलाई आधार बनाई तथा विभिन्न मिडियाहरुमा प्रकाशित समाचारहरुप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै अर्थमन्त्रालयले पुस १ गते धितोपत्र बोर्डलाई पत्र लेखेर छानबिन थाल्न भन्यो । धितोपत्र बोर्डको नेतृत्वमाथि नै आरोप लागेको विषयमा छानबिनको जिम्मा फेरि बोर्डलाई नै दिने विषय कतिपयलाई पचेको छैन । तर, सञ्चालकहरु भने यसलाई अर्थमन्त्रालयको 'रणनीतिक चाल' मान्छन् । 'छानबिन नै गर्नू भनेर तालुकदार मन्त्रालयले पत्र नै काटेपछि अब यो विषयले औपचारिक रुपमा सेबोनको सञ्चालक समितिका अजेण्डाको रुपमा प्रवेश पाउने भयो ।' समाचार स्रोत बनेका ती सञ्चालकले बिजशालासँग भने-'स्थगित आईपीओ जारीका लागि अनुमति दिइने प्रक्रिया वा आधार तथा त्यही क्रममा नेतृत्वमाथि लागेको आक्षेपकै विषयमा छानबिन गर्नु भनिसकेपछि अब कमिटी बनाउनुपर्ने हुन्छ । अदालतबाट आएको आदेशको सञ्चालक समितिले समेत व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ । आदेशको अवहेलना नहुने देखियो भने रिलायन्सको आईपीओ निश्कासन प्रक्रिया केही दिनका लागि रोक्नुपर्ने पनि हुनसक्छ । यी सबै विषयमा आधार तयार गर्नैका लागि अर्थले रणनीतिक रुपमा पत्र पठाएको हुनसक्छ ।'

ती सञ्चालकले अर्थको पत्र देखाएर त्यो विषयमा छानबिन गर्न एउटा कमिटी बनाएर झारा टार्ने काम मात्र हुने जोखिम पनि देख्छन् । 'रिलायन्सको आईपीओ निश्कासनको बाँकी प्रक्रिया केही दिनका लागि होल्ड राखेर छानबिन सुरु गरियो  भने मात्र अर्थ हुन्छ ।' उनले भने-'त्यसो हुन सकेन भने विभिन्न नाममा यसअघि बनाइएका कमिटीजस्तै यो पनि अलपत्र पर्छ । त्यतिबेलासम्म रिलायन्सको आईपीओको प्रक्रिया पनि पूरा भइसक्छ । यस्तो भयो भने झारा टार्ने काम मात्र हुन्छ ।'  

शुक्रबार बिहान डाकियो बोर्ड बैठक  

यसैबीच, सेबोनको सञ्चालक समितिको बैठक शुक्रबार बिहान ८ बजेलाई बोलाइएको छ । सो बैठकमा अर्थमन्त्रीबाट हालै नियुक्त विज्ञ सदस्यलाई स्वागत गर्ने अजेण्डा छ ।  

यस्तै अन्य समसामयिक विषय तथा नियमित कामहरुका अजेण्डा पनि आउने नै छन् । बैठकमा अर्थमन्त्रालयले छानबिन गर्न भनी लेखेको चिठीको विषयमा समेत छलफल गरी एउटा निर्णयमा पुगिने सञ्चालकहरुले बताएका छन् ।  

मिडियाहरुले गडबडीको दाबीका साथ विभिन्न समाचार प्रकाशन गरिरहेका छन् । लगानीकर्ताहरुबाट उत्तिकै विरोध छ । 'यस्तो अवस्थामा केही दिनका लागि रिलायन्सको आईपीओ रोक्ने, सो अवधिसम्म एउटा कमिटी गठन गरेर त्यसले अध्ययन गर्ने र निश्पक्ष अध्ययनपछिको सुझावका आधारमा अदालतको समेत अवहेलना नहुने गरी अगाडि बढ्ने विकल्प हामीसँग छ ।' बोर्डका ती सञ्चालकले भने- 'अब भोलिको बैठकमा अध्यक्षको प्रस्तुतीबाट पनि थाहा हुन्छ, रिलायन्सको केशमा उहाँमाथि लागेको आरोप मिथ्या हो या अरु नै केही हो ।'