एक वर्षको अनुसन्धान, एकै झट्कामा वर्ल्डलिङ्कलाई करिब ७ अर्ब करबाट उन्मुक्ति !

काठमाण्डौ । करिब ७ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बराबरको कर छली प्रकरणमा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसनविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णयले नेपालको कर प्रशासन, कानुनी व्याख्या र नीतिगत पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। कर छली भएको निष्कर्षसहित राजस्व अनुसन्धान निकायहरूले अघि बढाएको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेर रोकिँदा यो विषय सामान्य प्रशासनिक निर्णयभन्दा बढी संस्थागत विश्वसनीयता र प्रभाव–राजनीतिसँग जोडिएको रूपमा हेर्न थालिएको छ।

राजस्व अनुसन्धान विभागले करिब एक वर्ष लामो अनुसन्धानपछि कम्पनीले आर्थिक ऐन, २०७७ को प्रावधानको गलत व्याख्या गर्दै दूरसञ्चार सेवा शुल्क (TSC) सम्बन्धी दायित्वबाट बच्न खोजेको निष्कर्ष निकालेको थियो। उक्त ऐनअनुसार फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड सेवामा मर्मत–सम्भार शुल्कको ५० प्रतिशतसम्म मात्र TSC छुट पाइने व्यवस्था भए पनि वर्ल्डलिङ्कले सम्पूर्ण बिललाई नै मर्मत शुल्कका रूपमा वर्गीकरण गरी कर छुट लिएको दाबी अनुसन्धानले गरेको थियो। यसरी गरिएको वर्गीकरणका कारण करिब २ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ राजस्व चुहावट भएको र जरिवानासहित कुल बिगो ७ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ पुगेको निष्कर्ष प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो।

यति विस्तृत अनुसन्धानपछि तयार भएको फाइल अदालतसम्म पुग्ने अपेक्षा गरिए पनि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयदेखि उच्च सरकारी वकिल कार्यालय हुँदै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसम्म पुगेको प्रक्रिया एक साताभित्रै टुंगिएको देखिन्छ। महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले तल्लो तहका निर्णयलाई सदर गर्दै मुद्दा नचलाउने निष्कर्षमा पुग्नुले निर्णयको गति र आधार दुवैबारे प्रश्न उठाएको छ। सामान्यतया यस्ता उच्च मूल्यका राजस्वसम्बन्धी मुद्दा लामो अध्ययन र बहसपछि टुंगिने भए पनि यस प्रकरणमा देखिएको तीव्रता असामान्य मानिएको छ ।

निर्णयको कानुनी आधारका रूपमा मर्मत–सम्भार शुल्कमा TSC नलाग्ने व्याख्या अघि सारिएको छ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका अनुसार उपलब्ध प्रमाणले राजस्व चुहावट भएको ठोस आधार नदेखिएको निष्कर्ष निकालिएको हो। तर, यही विषयमा राजस्व अनुसन्धानले प्रस्तुत गरेको तथ्य, अन्य सेवा प्रदायकको अभ्यास र विशेषगरी नेपाल टेलिकमले सोही प्रावधानअनुसार कर तिर्दै आएको उदाहरणलाई पर्याप्त महत्व नदिइएको आरोप लागिरहेको छ । यसले एउटै कानुनको फरक–फरक व्याख्याबाट राज्यलाई ठूलो राजस्व नोक्सान हुनसक्ने जोखिम औंल्याएको छ।

यो प्रकरणलाई थप संवेदनशील बनाउने अर्को पक्ष भनेको निर्णयको समय र सन्दर्भ हो। कामचलाउ सरकारको कार्यकालको अन्तिम चरणमा, पदमुक्त हुन केही दिन मात्र बाँकी रहँदा यति ठूलो आर्थिक दायित्वसँग जोडिएको मुद्दामा अन्तिम निर्णय हुनु स्वाभाविक प्रशासनिक प्रक्रिया हो वा होइन भन्ने बहस सुरु भएको छ। स्रोतहरूका अनुसार फाइलमा उच्चस्तरीय चासो र दबाब रहेको संकेत पनि देखिएको छ, जसले निर्णयलाई केवल कानुनी सीमाभित्र मात्र नभई राजनीतिक र संस्थागत प्रभावको कोणबाट पनि हेर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ ।

अर्कोतर्फ, अनुसन्धान प्रक्रियाका क्रममा कम्पनी करिब ३ अर्ब रुपैयाँसम्म तिर्न तयार भएको भन्ने जानकारी बाहिरिएको छ। तर अन्तिम निर्णयपछि उक्त दायित्व पूर्ण रूपमा हटेको अवस्थाले यो प्रकरणलाई अझ विवादास्पद बनाएको छ । यसले कर प्रशासनमा “सम्झौता, दबाब र अन्तिम निर्णय”बीचको सम्बन्धबारे थप प्रश्न जन्माएको छ।

महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले भने आफूले कानुनअनुसार नै निर्णय गरेको र तल्लो तहका सरकारी वकिलहरूको सिफारिसलाई मात्र सदर गरेको बताएकी छन्। दूरसञ्चार प्राधिकरणसँगको परामर्शपछि शुल्क संरचना उचित देखिएको उनको दाबी छ। तर आलोचकहरूका अनुसार यति ठूलो आर्थिक प्रभाव पार्ने निर्णयमा केवल प्रक्रियागत औपचारिकता पर्याप्त हुँदैन, बरु व्यापक नीतिगत र सार्वजनिक हितको दृष्टिकोण पनि आवश्यक हुन्छ।

समग्रमा हेर्दा, वर्ल्डलिङ्क कर प्रकरण केवल एउटा कम्पनीसँग सम्बन्धित विवाद मात्र होइन, यो नेपालको कर प्रणाली, कानुनी व्याख्या र संस्थागत निर्णय प्रक्रियाको विश्वसनीयता परीक्षण गर्ने केस बनेको छ। एउटै कानुनको फरक व्याख्याबाट अर्बौँ रुपैयाँको दायित्व शून्यमा झर्ने अवस्था सिर्जना हुनु स्वयंमा नीतिगत कमजोरी हो कि नियोजित निर्णय ? यो प्रश्न अब सम्बन्धित निकायहरूले स्पष्ट गर्नुपर्ने देखिन्छ।