जनतामाथि महँगी, सत्तामाथि प्रश्न: कांग्रेसले उठायो दुई ठूला एजेन्डा

काठमाण्डौ । नेपाली कांग्रेसले बढ्दो महँगी र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको भन्दै सरकारलाई तत्काल कर घटाएर राहत दिन कडा आग्रह गरेको छ । पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले मध्यपूर्वको संकटले नेपाली अर्थतन्त्रमा पारिरहेको प्रभावलाई गम्भीर रूपमा लिएको छ ।

सभापति गगनकुमार थापाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले इन्धन र ग्यासको मूल्यवृद्धिले भान्सा, कृषि, पर्यटन, यातायात, व्यवसाय र रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर पारेको निष्कर्ष निकाल्दै मूल्य नियन्त्रणका लागि विभिन्न करहरू घटाउने वा केही समयका लागि हटाउने नीति अवलम्बन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । बैठकले मूल्यवृद्धिसँगै स्वतः बढेको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा सहुलियत दिएर फिर्ता गर्ने व्यवस्था गर्न, पूर्वाधार विकास कर, भन्सार शुल्क, सडक मर्मत दस्तुर, प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क र हरित करजस्ता अतिरिक्त करहरू पुनरावलोकन गरी घटाउने वा अस्थायी रूपमा हटाउने उपाय अपनाउन जोड दिएको छ ।

यसैगरी, कर संरचनाका कारण नेपाल आयल निगमले उच्च मूल्यमा इन्धन खरिद गरी सस्तोमा बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै त्यसलाई सम्बोधन गर्न स्पष्ट कर नीति बनाउनुपर्ने बताएको छ । बैठकले बढ्दो यातायात खर्चले प्रभावित विद्यार्थीहरूलाई विशेष सहुलियत दिने व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

बैठकले सम्पत्ति छानबिनको विषयमा पनि महत्वपूर्ण निर्णय गर्दै सार्वजनिक पदमा रहेका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न पूर्ण अधिकार सम्पन्न, स्वायत्त र स्वतन्त्र आयोग गठन गर्नुपर्ने पुरानो अडान दोहोर्‍याएको छ । हाल मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट गठन गरिएको आयोग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत रहेको र पर्याप्त स्वायत्त नभएको भन्दै कार्यपालिकाको प्रभावबाट मुक्त बनाउन पुनर्विचार गर्नुपर्ने धारणा राखेको छ ।

पार्टीले २०४६ देखि २०८२ सम्मका भ्रष्टाचारसम्बन्धी सबै प्रकरणलाई समेटेर व्यापक अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ । साथै, सार्वजनिक पदमा पुगेपछि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नु कानुनी दायित्व भए पनि त्यसअघिको सम्पत्तिको वैध स्रोतबारे उठेका प्रश्नको स्पष्ट जवाफ दिनु सम्बन्धित व्यक्तिको नैतिक जिम्मेवारी भएको बताएको छ ।

केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका प्रभावकारी बनाउने, सरकारका सकारात्मक काममा सहयोग गर्ने तर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, विधिको शासन र लोकतान्त्रिक मूल्यमा कुनै सम्झौता नगर्ने नीति अख्तियार गरेको छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्चिँदै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्दै सामाजिक सञ्जाल नियमनका नाममा नागरिकको आवाज दबाउने काम नगर्न सरकारलाई सचेत गराएको छ ।

विधिको शासन कायम गर्न, निष्पक्ष अनुसन्धान र ‘ड्यु प्रोसेस’ पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै बैठकले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन अपूर्ण, एकतर्फी र चयनात्मक भएको ठहर गरेको छ । भदौ २४ गतेका घटनामा ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति भए पनि पर्याप्त छानबिन नभएको भन्दै त्यसबारे छुट्टै उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गर्न माग गरेको छ ।

बैठकले भातृ संस्थाहरूको संगठनात्मक अवस्था अध्ययन गरी अधिवेशनसम्बन्धी सुझावसहितको प्रतिवेदन पारित गरेको छ भने प्रवासस्थित जनसम्पर्क समितिहरूको प्रतिवेदन पनि स्वीकृत गरेको छ । यसैगरी, क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र नयाँ सदस्यता वितरण प्रक्रिया तीव्र रूपमा अघि बढाउने निर्णय पनि गरेको छ ।

समग्रमा, नेपाली कांग्रेसले महँगी नियन्त्रण, सुशासन, पारदर्शिता र लोकतान्त्रिक मूल्यको संरक्षणलाई एकैसाथ अगाडि बढाउने सन्देश दिएको छ । बैठकले जनताको दैनिक जीवनलाई राहत दिने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने दिशामा सरकारलाई दबाब दिने रणनीति लिएको देखिन्छ ।