चेक प्रणालीमै आमूल परिवर्तनको तयारी, ‘बाउन्स’ भए बैंकले भुक्तानी गरेर खातावालालाई कर्जा बनाउने प्रस्ताव

 

काठमाण्डौ । कुनै समय नेपालको वित्तीय कारोबारमा सबैभन्दा भरपर्दो भुक्तानी साधन मानिने चेक अहिले वित्तीय विवाद, बैंकिङ कसुर र कालोसूचीको प्रमुख कारण बन्न थालेको छ।

खातामा पर्याप्त रकम नभई चेक जारी गर्ने, भविष्यको मिति राखेर चेक काट्ने तथा ऋण वा लेनदेनको जमानतका रूपमा चेक प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले विद्यमान चेक प्रणालीमै व्यापक परिवर्तन गर्ने तयारी थालेको छ।

राष्ट्र बैंकले बियरर, अर्डर र एकाउन्ट पेयी चेकको प्रयोगबारे पुनर्विचार गर्दै चेक जारी गर्ने प्रक्रिया, सीमा र प्रयोगका सर्तहरू कडा बनाउने गरी नयाँ नीतिगत व्यवस्था ल्याउने गृहकार्य गरिरहेको छ। ‘गुड फर पेमेन्ट’ चेकलाई भने निरन्तरता दिने केन्द्रीय बैंकको प्रारम्भिक सोच छ।

राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूका अनुसार चेकलाई तत्काल भुक्तानीको माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने भए पनि नेपालमा यसको प्रयोग जमानत, ग्यारेन्टी र ऋण असुलीको दबाब सिर्जना गर्ने साधनका रूपमा भइरहेको छ।

लेनदेन गर्दा खातामा रकम नभए पनि ब्ल्याङ्क चेक वा भविष्यको मिति राखिएको चेक लिने–दिने र पैसा नउठेपछि चेक बाउन्स गराएर प्रहरी तथा कानुनी प्रक्रियामार्फत दबाब दिने प्रवृत्ति बढेको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ।

केन्द्रीय बैंकका एक अधिकारीले भने, “चेक भुक्तानीका लागि प्रयोग हुनुपर्ने हो। तर, अहिले भविष्यको मिति राखेर चेक काट्ने र पैसा नआए बाउन्स गराएर कानुनी कारबाहीमा जाने सोच विकास भएको छ। यसले चेकलाई भुक्तानीको साधनभन्दा पनि दबाबको औजार बनाएको छ।”

चेक बाउन्सले कालोसूचीमा पर्ने बढे

कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा पर्ने व्यक्ति तथा संस्थाको संख्या करिब १ लाख ७० हजार नाघेको छ। तीमध्ये करिब २७ हजार ७ सय लघुवित्तका ऋणी छन् भने बाँकी ठूलो संख्या बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा नतिर्ने र खातामा पर्याप्त रकम नभई चेक जारी गर्नेहरू छन्।

कर्जा सूचना केन्द्रका विभिन्न प्रतिवेदनले कालोसूचीमा पर्नेमध्ये ठूलो हिस्सा चेक अनादर अर्थात् चेक बाउन्ससँग सम्बन्धित रहेको देखाएका छन्।

चेक बाउन्सका कारण कालोसूचीमा परेपछि सम्बन्धित व्यक्तिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट नयाँ कर्जा लिन पाउँदैनन्। अन्य वित्तीय कारोबारमा समेत अवरोध आउनुका साथै कतिपय सरकारी सेवा र सुविधामा पहुँच पाउन समस्या हुने गरेको छ।

यसले चेक बाउन्सलाई सामान्य व्यावसायिक विवादबाट वित्तीय तथा सामाजिक बहिष्करणको अवस्थासम्म पुर्‍याएको राष्ट्र बैंकको बुझाइ छ।

विद्यमान कानुनअनुसार खातामा रकम नभएको चेक पटक–पटक फिर्ता भएमा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन सकिन्छ। बैंकिङ कसुरमा दोषी ठहर भए चेकमा उल्लेख भएको रकम र ब्याज तिर्नुपर्ने, कैद वा जरिवाना हुन सक्ने तथा कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा राखिने व्यवस्था छ।

चेक अब ‘कपाली तमसुक’जस्तै

विनिमय अधिकारपत्रसम्बन्धी कानुनले चेकलाई माग्नासाथ भुक्तानी हुने विनिमयपत्रका रूपमा परिभाषित गरेको छ। तर, व्यवहारमा खातामा रकम नभए पनि ऋण वा लेनदेनको प्रमाणका रूपमा चेक दिने चलन व्यापक बनेको छ।

राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले यस्तो प्रयोगलाई ‘कपाली तमसुकको आधुनिक स्वरूप’ का रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

पैसा सापटी दिनेले सुरक्षणका लागि चेक लिने र रकम फिर्ता नभएपछि त्यही चेक बाउन्स गराएर प्रहरी तथा अदालतमार्फत असुलीको प्रयास गर्ने प्रवृत्तिले बैंकिङ प्रणालीमा प्रशासनिक तथा कानुनी भार बढाएको छ।

चेकमा हस्ताक्षर नमिल्ने, मिति केरमेट हुने, भविष्यको मिति उल्लेख हुने तथा चेक चोरी वा किर्ते हुने घटनाले समेत विवाद बढाइरहेको छ।

‘फोर्स लोन’को नयाँ विकल्प

चेक बाउन्सका कारण भुक्तानी पाउने पक्षले रकम नपाउने र चेक जारी गर्ने व्यक्ति सिधै कालोसूची तथा कानुनी कारबाहीमा पर्ने अवस्था अन्त्य गर्न राष्ट्र बैंकले नयाँ विकल्पमाथि छलफल गरिरहेको छ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार खातामा पर्याप्त रकम नभए पनि निश्चित सर्त पूरा भएका खातावालाले जारी गरेको चेकको रकम बैंकले भुक्तानी गर्न सक्नेछ। बैंकले भुक्तानी गरेको रकमलाई सम्बन्धित खातावालाको नाममा ‘फोर्स लोन’ अर्थात् बाध्यकारी कर्जाका रूपमा कायम गर्ने प्रस्ताव छ।

बैंकले उक्त रकम पछि खातावालाबाट किस्ताबन्दीमा असुल गर्न सक्नेछ। धितो रहेको अवस्थामा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी धितोबाट समेत असुली गर्न सकिने व्यवस्था हुन सक्छ।

यो व्यवस्था लागू भए चेक लिने व्यक्तिले समयमै भुक्तानी पाउनेछ भने चेक जारी गर्ने व्यक्ति तत्काल कालोसूचीमा परी सम्पूर्ण बैंकिङ सेवाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था कम हुने राष्ट्र बैंकको बुझाइ छ।

तर, यस्तो सुविधा सबै खातावालाले स्वतः पाउने छैनन्। व्यक्तिको आम्दानी, कारोबारको इतिहास, कर्जा भुक्तानी अवस्था र वित्तीय क्षमताका आधारमा बैंकले सीमा निर्धारण गर्ने प्रस्तावमाथि छलफल भइरहेको छ।

ग्राहकको हैसियतअनुसार चेकको संख्या र सीमा

राष्ट्र बैंकले व्यक्तिको वित्तीय हैसियतअनुसार चेकबुक तथा चेकको कारोबार सीमा तोक्ने विषयमा पनि अध्ययन गरिरहेको छ।

तलबी खातावालाको हकमा मासिक तलब, नियमित खर्च, विद्यमान कर्जा र कर्जा तिर्ने इतिहासका आधारमा चेकको सीमा तोकिन सक्छ। व्यवसायीको हकमा मासिक वा वार्षिक कारोबार, कर विवरण, खाताको नगद प्रवाह र ऋण भुक्तानीको अवस्था हेरिनेछ।

व्यक्तिगत खातावाला र व्यावसायिक फर्मका लागि फरक–फरक चेक सीमा तोक्ने, आवश्यकताभन्दा बढी चेक उपलब्ध नगराउने तथा चेक जारी गर्न खातामा निश्चित न्यूनतम मौज्दात अनिवार्य गर्ने विकल्पसमेत छलफलमा छ।

यसले ब्ल्याङ्क चेक वितरण, क्षमताभन्दा बढी रकमको चेक जारी गर्ने र चेकलाई जमानतका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सुपरिवेक्षणमा भेटिए चेकसम्बन्धी गम्भीर कमजोरी

राष्ट्र बैंकका सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनहरूले चेक जारी, प्रमाणीकरण र क्लियरिङ प्रक्रियामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाकै कमजोरीसमेत औँल्याएका छन्।

कतिपय बैंकले ‘गुड फर पेमेन्ट’ चेक जारी गर्दा प्रणालीबाट प्रमाणित विवरण प्रिन्ट गर्नुको सट्टा म्यानुअल स्टाम्प प्रयोग गर्ने गरेका छन्। यस्तो अभ्यासले अनधिकृत व्यक्तिबाट स्टाम्पको दुरुपयोग तथा नक्कली प्रमाणीकरणको जोखिम बढाएको छ।

नेपाल क्लियरिङ हाउसको इलेक्ट्रोनिक चेक क्लियरिङ प्रणालीमार्फत चेक राफसाफ गर्दा बैंकहरूले पटक–पटक अतिरिक्त समय माग्ने गरेको पनि निरीक्षणमा देखिएको छ। यसले भुक्तानीमा ढिलाइ तथा सञ्चालन जोखिम बढाएको राष्ट्र बैंकको ठहर छ।

कतिपय शाखामा चेकबुक र एटीएम कार्डजस्ता संवेदनशील सामग्री एउटै साँचोको भरमा राखिएको पाइएको छ। यस्ता सामग्री ‘डुअल कन्ट्रोल’ अर्थात् दुई जिम्मेवार व्यक्तिको संयुक्त नियन्त्रणमा राख्नुपर्ने भए पनि नियम पालना नभएको सुपरिवेक्षणले देखाएको छ।

ऋण वितरणपछि रकम तोकिएको प्रयोजनमा प्रयोग भए–नभएको प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा ऋण रकम चेक वा अन्य माध्यमबाट तत्कालै सम्बन्धित सञ्चालक वा अन्य व्यक्तिको खातामा सारिएको समेत भेटिएको छ।

चेक जारी गर्ने व्यक्ति वा ऋणीको नाम, स्थायी लेखा नम्बर र ग्राहक परिचय विवरणसमेत बैंकहरूले अधुरो वा गलत पठाउने गरेको पाइएको छ। यसले एउटै व्यक्ति वा समूहको समग्र वित्तीय दायित्व पहिचान गर्न कठिन बनाएको छ।

डिजिटल भुक्तानी विस्तारसँगै चेकको औचित्यमाथि प्रश्न

मोबाइल बैंकिङ, क्यूआर कोड, कनेक्ट आईपीएस र अन्य विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको विस्तारसँगै परम्परागत चेकको प्रयोग घट्दै गएको छ।

क्यूआर कोडबाट मात्रै महिनामा एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार हुन थालेको अवस्थामा चेकको आवश्यकता र औचित्यमाथि प्रश्न उठेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूको भनाइ छ।

डिजिटल भुक्तानी छिटो, पारदर्शी र कारोबारको अभिलेख सहजै राख्न सकिने भए पनि चेकमा हस्ताक्षर किर्ते, चेक हराउने, चोरी हुने, मिति विवाद र पर्याप्त मौज्दात नहुने जोखिम रहन्छ।

यद्यपि, नेपालमा तत्कालै चेक प्रणाली पूर्ण रूपमा हटाउन सम्भव नरहेको राष्ट्र बैंकको बुझाइ छ। ग्रामीण क्षेत्रमा कमजोर इन्टरनेट पहुँच, डिजिटल साक्षरताको अभाव तथा ठूला कारोबारमा विद्युतीय भुक्तानीको सीमा चुनौतीका रूपमा छन्।

यसकारण चेक पूर्ण रूपमा हटाउनुको सट्टा पहिलो चरणमा प्रयोग सीमित गर्ने, जारी गर्ने प्रक्रिया कडा बनाउने र डिजिटल भुक्तानीतर्फ क्रमशः स्थानान्तरण गर्ने नीति लिइने सम्भावना छ।

मौद्रिक नीतिमै विशेष व्यवस्थाको घोषणा

नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिमार्फत चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा परी बैंकिङ सेवाबाट वञ्चित हुने अवस्था कम गर्न विशेष नीतिगत व्यवस्था गर्ने घोषणा गरिसकेको छ।

मौद्रिक नीतिमा व्यक्तिगत जमानीबाट असीमित दायित्व सिर्जना हुने अवस्था हटाउने तथा चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा परी बैंकिङ सेवाको पहुँचमा बाधा पर्ने अवस्थालाई सहज बनाइने उल्लेख छ।

मौद्रिक नीतिको यही घोषणालाई कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंकले चेक जारी गर्ने योग्यता, कारोबार सीमा, न्यूनतम मौज्दात, चेक बाउन्सपछिको भुक्तानी प्रक्रिया र बाध्यकारी कर्जासम्बन्धी विस्तृत निर्देशिका ल्याउने तयारी गरेको हो।

प्रस्तावित व्यवस्था लागू भए नेपालको चेक प्रणालीमा दशकौँयताकै ठूलो परिवर्तन हुनेछ। चेकलाई ऋण असुली र दबाबको साधनबाट पुनः वास्तविक भुक्तानी माध्यममा सीमित गर्ने तथा चेक बाउन्सका कारण सर्वसाधारणलाई सीधै आर्थिक बहिष्करणमा धकेल्ने अभ्यास कम गर्ने राष्ट्र बैंकको लक्ष्य छ।