एनसेलसँग गाँसिएको दूरसञ्चारको भविष्य सुधार्न नीतिगत जालझेलबाट माथि उठ्नैपर्छ:अर्जुन घिमिरे

काठमाण्डौ । नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नयाँ नेतृत्व पाएको छ। सरकारले प्राधिकरणमै लामो समय काम गरेका अर्जुन घिमिरेलाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको छ।

दुई दशकभन्दा बढी समय प्राधिकरणमा बिताएका घिमिरे संस्थाको प्राविधिक, प्रशासनिक र नीतिगत संरचनासँग परिचित मानिन्छन्। तर, उनको नियुक्ति यस्तो समयमा भएको छ, जतिबेला नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र नीतिगत अन्योल, कानुनी अस्पष्टता, घट्दो व्यावसायिक आम्दानी र विवादित लाइसेन्स व्यवस्थापनको चक्रव्यूहमा फसेको छ।

घिमिरेको पाँचवर्षे कार्यकालमा दूरसञ्चार क्षेत्रलाई सुधार गर्ने, नयाँ लगानीका लागि विश्वासिलो वातावरण बनाउने, विद्यमान लगानीको सुरक्षा गर्ने र नीतिगत निर्णयमा सरकारलाई निष्पक्ष सुझाव दिने जिम्मेवारी रहनेछ।

विशेषगरी स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति व्यवस्थापन, युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड अर्थात् यूटीएलको अनुमतिपत्र, २०८६ सालमा सकिने एनसेलको लाइसेन्स, फाइभजी प्रविधिको व्यावसायिक विस्तार र करिब तीन दशक पुरानो दूरसञ्चार ऐन संशोधन उनका मुख्य चुनौती हुन्।

संस्थाको साख फर्काउने पहिलो चुनौती

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पछिल्ला वर्षमा गरेका कतिपय निर्णय र नियामकीय भूमिकामाथि प्रश्न उठ्दै आएका छन्। लाइसेन्स नवीकरण, बक्यौता असुली, फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापन, सेवा प्रदायकको सम्पत्ति हस्तान्तरण र लगानीकर्तासँगको व्यवहारमा प्राधिकरण स्पष्ट तथा एकरूप हुन नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ।

यस्तो अवस्थामा संस्थाको गुमेको विश्वसनीयता पुनःस्थापित गर्नु घिमिरेको पहिलो चुनौती हुनेछ।

नेपाल टेलिकम, एनसेल र इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई कानुनअनुसार नियमन गर्नु मात्र पर्याप्त हुने छैन। नियामकले सबै सेवा प्रदायकलाई समान व्यवहार गरेको, निर्णयहरू पारदर्शी रहेको र कुनै स्वार्थ समूहको प्रभावमा नपरेको विश्वाससमेत दिलाउनुपर्नेछ।

स्मार्ट टेलिकम : बन्द भयो, तर विवाद सकिएन

निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक स्मार्ट टेलिकमको अनुमतिपत्र खारेज भएपछि त्यसको सम्पत्ति र स्वामित्व व्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्राधिकरणमा आएको थियो। तर, कम्पनीको सेवा पुनः सञ्चालन, सम्पत्ति मूल्याङ्कन तथा लिलामी प्रक्रिया अझै विवादमुक्त हुन सकेको छैन।

स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलामीसँग सम्बन्धित विषय न्यायिक र प्रशासनिक निकायमा समेत पुगेको छ। कम्पनी बन्द भएपछि ग्राहक, कर्मचारी, ऋणदाता बैंक र अन्य सरोकारवालाको हित कसरी संरक्षण गर्ने भन्ने स्पष्ट मोडालिटीसमेत तयार हुन सकेको छैन।

विगतमा नियामकका रूपमा भएका कमजोरीको निष्पक्ष समीक्षा गर्दै सम्पत्ति व्यवस्थापनको पारदर्शी प्रक्रिया अगाडि बढाउनु नयाँ अध्यक्षको जिम्मेवारी हुनेछ। स्मार्ट टेलिकमको प्रकरणमा भएका गल्ती यूटीएल वा अन्य सेवा प्रदायकका विषयमा दोहोरिन नदिन संस्थागत सुधार आवश्यक छ।

यूटीएल : लाइसेन्स जोगाउने राजनीतिक लबिङको दबाब

युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड अर्थात् यूटीएलको अनुमतिपत्र व्यवस्थापन पनि प्राधिकरणका लागि अर्को जटिल विषय हो।

लामो समयदेखि प्रभावकारी रूपमा सेवा सञ्चालन गर्न नसकेको यूटीएलको अनुमतिपत्र खारेजी, बक्यौता भुक्तानी र पुनः सेवा सञ्चालनको विषय विवादमा छ। कम्पनीले पुनः सञ्चालनमा आउने इच्छा देखाएको बताइए पनि त्यसका लागि आवश्यक प्राविधिक, वित्तीय र कानुनी आधारबारे स्पष्टता छैन।

कम्पनीको लाइसेन्स जोगाउन विभिन्न शक्ति केन्द्रबाट दबाब र राजनीतिक लबिङ भइरहेको चर्चा दूरसञ्चार क्षेत्रमा छ। यद्यपि यस्ता दाबीहरूको स्वतन्त्र पुष्टि भएको छैन।

नयाँ अध्यक्षले यूटीएलको विषयमा कानुन, सेवा सञ्चालनको क्षमता, बक्यौता दायित्व र उपभोक्ताको हितलाई आधार बनाएर निर्णय गर्नुपर्नेछ। राजनीतिक वा व्यावसायिक दबाबका आधारमा निर्णय भए प्राधिकरणको निष्पक्षतामाथि थप प्रश्न उठ्नेछ।

३० वर्ष पुरानो ऐनले धान्ला एआई र फाइभजीको युग?

नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र अहिले पनि झन्डै तीन दशक पुरानो दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अन्तर्गत सञ्चालन भइरहेको छ।

ऐन बनेको समयमा मोबाइल इन्टरनेट, फाइभजी, क्लाउड सेवा, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, इन्टरनेट अफ थिंग्स, डिजिटल प्लेटफर्म र डेटा अर्थतन्त्र अहिलेको अवस्थामा थिएनन्। प्रविधिमा तीव्र परिवर्तन भए पनि नेपालको कानुनी संरचना समयअनुकूल अद्यावधिक हुन सकेको छैन।

पुरानो कानुनले वर्तमान बजारको आवश्यकता, साइबर सुरक्षा, डेटा संरक्षण, नयाँ डिजिटल सेवा र उपभोक्ता अधिकारलाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन। यही नीतिगत शून्यताका कारण निजी क्षेत्र र नियामकबीच दूरी बढेको तथा विभिन्न स्वार्थ समूहले कानुनी कमजोरीको लाभ उठाउने अवसर पाएको आरोप लाग्दै आएको छ।

फाइभजी प्रविधिको परीक्षण भए पनि व्यावसायिक विस्तारको स्पष्ट योजना छैन। फ्रिक्वेन्सी मूल्य, पूर्वाधार साझेदारी, उपकरण आयात, लगानी प्रतिफल र सेवाको व्यावसायिक सम्भाव्यताबारे ठोस निर्णय हुन बाँकी छ।

ऐन संशोधनका लागि सरकारलाई प्राविधिक तथा नीतिगत सुझाव दिनु र नयाँ प्रविधिलाई समेट्ने नियामकीय संरचना निर्माण गर्नु घिमिरे नेतृत्वको महत्त्वपूर्ण परीक्षा हुनेछ।

एनसेलको लाइसेन्सपछि के हुन्छ?

नयाँ अध्यक्षको कार्यकालको सबैभन्दा जटिल विषय एनसेलको लाइसेन्स र त्यसपछिको भविष्य बन्ने देखिन्छ।

सरकारले एनसेलको दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन अनुमतिपत्र २०८१ सालमा अन्तिम पटक नवीकरण गरेको छ। कम्पनीको २५ वर्षे लाइसेन्स अवधि २०८६ साल भदौ १५ गते समाप्त हुने बताइएको छ।

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ अनुसार ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएको दूरसञ्चार कम्पनीको अनुमतिपत्र अवधि समाप्त भएपछि कम्पनीसँग सम्बन्धित निश्चित पूर्वाधार तथा सम्पत्ति सरकारको स्वामित्वमा जाने व्यवस्था छ।

तर, लाइसेन्स सकिएको भोलिपल्टै कम्पनी पूर्ण रूपमा सरकारी निकायमा परिणत हुने वा सरकारले तत्काल मोबाइल सेवा सञ्चालन थाल्ने अवस्था भने हुँदैन।

सम्पत्तिको मूल्याङ्कन, हस्तान्तरण, कर्मचारी व्यवस्थापन, नेटवर्क सञ्चालन, नियामकीय स्वीकृति, सेवा निरन्तरता र भावी सञ्चालन मोडालिटीका विषयमा छुट्टाछुट्टै निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। कानुनी व्यवस्था हुनु एउटा पक्ष हो भने त्यसलाई व्यावहारिक रूपमा लागू गर्नु अर्को जटिल पक्ष हो।

देशको ठूलो मोबाइल सेवा प्रदायकको सेवा अवरुद्ध भए करोडौँ प्रयोगकर्ता, डिजिटल कारोबार, बैंकिङ सेवा, सरकारी सूचना प्रणाली र समग्र अर्थतन्त्रमै असर पर्न सक्छ। त्यसैले एनसेलको भविष्यलाई केवल स्वामित्व हस्तान्तरणको विषयका रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन।

स्मार्टको अनुभवले बढाएको संशय

केही वर्षअघि सञ्चालनमा रहेको स्मार्ट टेलिकम प्राधिकरणको नियन्त्रणमा आएपछि पनि सेवा पुनः सञ्चालन हुन सकेन। यही अनुभवका कारण एनसेलको सम्पत्ति सरकारको स्वामित्वमा आएपछि सेवा कसरी सञ्चालन हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ।

सरकारलाई आफ्नै स्वामित्वको नेपाल टेलिकमलाई प्रतिस्पर्धी र प्रभावकारी बनाउन चुनौती भइरहेको अवस्थामा अर्को ठूलो दूरसञ्चार नेटवर्क व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था आए सेवा थप कमजोर हुन सक्ने जोखिम छ।

एनसेलका नेटवर्क, टावर, फाइबर, स्विचिङ उपकरण र अन्य पूर्वाधार सरकारको स्वामित्वमा लैजाने प्रक्रिया प्राविधिक तथा आर्थिक रूपमा अत्यन्त जटिल हुनेछ। यसका लागि सरकार र प्राधिकरणले अहिलेबाटै स्पष्ट संक्रमणकालीन योजना बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ।

स्वार्थ समूहको चलखेल भएको आरोप

दूरसञ्चार क्षेत्रमा केही व्यापारिक समूहले एनसेललाई जानाजान अप्ठ्यारोमा पारेर कम्पनीको सम्पत्ति सरकारमार्फत आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याउन खोजेको आरोपसमेत लाग्दै आएको छ।

एनसेलको लाइसेन्स समाप्त भएपछि कुनै विदेशी दूरसञ्चार कम्पनीलाई रणनीतिक साझेदारका रूपमा ल्याउने योजना विगतदेखि नै बनेको र त्यसमा राजनीतिक शक्ति केन्द्र तथा व्यापारिक घरानाको चासो रहेको चर्चा छ। तर, यस्ता चर्चाको आधिकारिक वा स्वतन्त्र पुष्टि भएको छैन।

एनसेलका लगानीकर्ता गैरआवासीय नेपाली व्यवसायी सतिशलाल आचार्यलाई दूरसञ्चार क्षेत्रबाट विस्थापित गर्न खोजिएको आरोप पनि लगाइएको छ।

एनसेलको पछिल्लो शेयर कारोबारलाई लगातार विवादमा पारिनु, स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलामीमा प्रस्ताव पेस गरेको विषयलाई आपराधिक गतिविधिजस्तो चित्रण गरिनु र विभिन्न निकायमा उजुरी पर्नुलाई यही स्वार्थसँग जोडेर हेर्नेहरू पनि छन्।

तर, यस्ता आरोपको सत्यता निष्पक्ष अनुसन्धानबाट मात्र पुष्टि हुन सक्छ। नियामकको जिम्मेवारी कुनै पक्षको पक्षपोषण गर्नु नभई कानुन, प्रमाण र सार्वजनिक हितका आधारमा निर्णय गर्नु हो।

नियमावली संशोधनमाथि प्रश्न

सरकारले २०८१ कात्तिक १२ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी दूरसञ्चार (दशौँ संशोधन) नियमावली, २०८१ जारी गरेको थियो।

आलोचकहरूले उक्त संशोधनमार्फत अनुमतिपत्र जारी हुँदाको पुँजी संरचनालाई आधार बनाएर लाइसेन्स नवीकरण हुने वा नहुने व्यवस्था गरिएको र यो एनसेललाई लक्षित भूतप्रभावी प्रावधान भएको आरोप लगाएका छन्।

दूरसञ्चार ऐनको दफा २५ र ३३ ले अनुमतिपत्र कायम रहेको अवधिभर शेयर स्वामित्व परिवर्तन गर्न पूर्ण प्रतिबन्ध नलगाएको अवस्थामा नियमावलीबाट थप बन्देज लगाइएको तर्क गरिएको छ।

एनसेलले पनि यस्तो व्यवस्था अन्यायपूर्ण र ऐनको मर्मविपरीत भएको भन्दै आपत्ति जनाउँदै आएको बताइएको छ।

ऐन र नियमावलीबीच विरोधाभास देखिए त्यसको अन्तिम व्याख्या अदालतबाट हुन सक्छ। एनसेलले सरकारको निर्णय वा नियमावली संशोधनविरुद्ध कानुनी उपचार खोजे २०८६ अगावै फरक कानुनी परिस्थिति निर्माण हुन सक्ने सम्भावना छ।

टंकमणि शर्मा समितिको प्रतिवेदनमाथि विवाद

एनसेलको शेयर कारोबार तथा भावी स्वामित्वबारे अध्ययन गर्न गठित टंकमणि शर्मा नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदनमाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ।

समितिको प्रतिवेदन निश्चित राजनीतिक र व्यावसायिक स्वार्थअनुसार तयार गरिएको तथा त्यसकै सिफारिसका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको आरोप आलोचकहरूले लगाएका छन्। तर, सरकारले भने आफ्ना निर्णयहरू कानुन र सार्वजनिक हितअनुसार भएको बताउँदै आएको छ।

यस्ता विवाद समाधान गर्न प्रतिवेदन, मन्त्रिपरिषद्का निर्णय, शेयर कारोबारसम्बन्धी कागजात र कानुनी आधार सार्वजनिक तथा पारदर्शी बनाइनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ।

स्वामित्व संरचना परिवर्तन विकल्प बन्न सक्छ?

एनसेलसम्बन्धी विवाद समाधानको एउटा सम्भावित विकल्प कम्पनीको शेयर स्वामित्व संरचना परिवर्तन हुन सक्ने तर्क पनि गरिएको छ।

हाल कम्पनीमा विदेशी लगानीका रूपमा गणना हुने शेयर ५० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको अवस्थामा दूरसञ्चार ऐनको दफा ३३ आकर्षित हुने बताइन्छ। विदेशी लगानीको हिस्सा ५० प्रतिशतभन्दा कम गरी नेपाली लगानीकर्ताको स्वामित्व ५१ प्रतिशत वा त्यसभन्दा बढी पुर्‍याउन सकिए सम्पत्ति सरकारमा जाने कानुनी प्रश्न फरक बन्न सक्ने तर्क छ।

तर, यस्तो परिवर्तनको कानुनी वैधता, समयसीमा, नियामकीय स्वीकृति र लाइसेन्सका सर्तबारे विस्तृत अध्ययन आवश्यक हुन्छ। शेयर संरचना परिवर्तन मात्रैले सबै विवाद स्वतः समाधान हुन्छ भन्ने निश्चित छैन।

यसका लागि सरकारले निष्पक्ष रूपमा सहजीकरण गर्ने, पछिल्लो शेयर कारोबारको कानुनी स्थिति स्पष्ट पार्ने र नियमावलीमा रहेका विवादित प्रावधानबारे पुनरावलोकन गर्ने विकल्प हुन सक्छ।

विदेशी लगानीको विश्वास जोगाउने परीक्षा

एनसेल विवाद एउटा कम्पनीको लाइसेन्स वा स्वामित्वमा मात्र सीमित छैन। यसले नेपालमा विदेशी लगानीको सुरक्षा, नीतिगत स्थिरता र नियामकीय पूर्वानुमानयोग्यतामाथि पनि प्रभाव पार्छ।

लगानी गरिसकेपछि नियम परिवर्तन हुने, निश्चित कम्पनीलाई लक्षित गरेर भूतप्रभावी व्यवस्था ल्याइने वा राजनीतिक परिस्थितिअनुसार नियामकीय व्यवहार फेरिने सन्देश गए भविष्यमा ठूला विदेशी लगानीकर्ता नेपाल आउन हिचकिचाउन सक्छन्।

अर्कोतर्फ, विदेशी लगानीका नाममा कानुन उल्लंघन गर्ने, कर छल्ने वा सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि अनुचित लाभ लिने छुट कसैलाई दिन सकिँदैन।

नयाँ अध्यक्षले यी दुई पक्षबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्नेछ—विदेशी लगानीको वैधानिक सुरक्षा र राष्ट्रिय हितको प्रभावकारी संरक्षण।

घिमिरेका लागि निर्णायक पाँच वर्ष

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले दूरसञ्चार कम्पनीका विषयमा कानुनअनुसार निर्णय हुने र कसैले कानुन छल्न नपाउने बताउँदै आएको छ। तर, सरकारकै निर्णय, नियमावली संशोधन र नियामकको व्यवहारमाथि प्रश्न उठिरहेको अवस्थामा केवल कानुनी भाषा दोहोर्‍याएर विवाद समाधान हुने अवस्था छैन।

आगामी तीन वर्षभित्र संसद्ले दूरसञ्चार ऐन संशोधन गर्न सक्छ। सरकारले नयाँ दूरसञ्चार ऐन ल्याउन सक्छ। अदालतबाट फरक कानुनी व्याख्या आउन सक्छ वा एनसेलको स्वामित्व संरचनामै परिवर्तन हुन सक्छ।

यी सबै सम्भावनाबीच नयाँ अध्यक्ष घिमिरेले दीर्घकालीन सोचसहित स्पष्ट कार्ययोजना बनाउनुपर्नेछ।

स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति व्यवस्थापन, यूटीएलको लाइसेन्स, फाइभजी विस्तार, दूरसञ्चार ऐन संशोधन, सेवा प्रदायकको घट्दो आम्दानी र एनसेलको २०८६ पछिको भविष्य उनका कार्यकालका निर्णायक मुद्दा हुनेछन्।

विद्यमान दूरसञ्चार ऐनले लाइसेन्स अवधि समाप्त भएपछि सम्पत्ति सरकारमा जाने व्यवस्था गरे पनि त्यसको अन्तिम परिणाम तत्कालीन कानुनी व्याख्या, राजनीतिक इमानदारी, नियामकीय निष्पक्षता र कार्यान्वयन क्षमताले निर्धारण गर्नेछ।

त्यसैले घिमिरेको सफलता कुनै एउटा कम्पनीमाथि कठोर निर्णय गर्नुमा होइन, सबै सेवा प्रदायकमाथि समान कानुन लागू गर्दै नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रलाई स्थिर, प्रतिस्पर्धी, प्रविधिमैत्री र लगानीयोग्य बनाउनुमा मापन हुनेछ।

३० वर्ष पुरानो ऐनले धान्ला एआई र फाइभजीको युग?

नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र अहिले पनि झन्डै तीन दशक पुरानो दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अन्तर्गत सञ्चालन भइरहेको छ।

ऐन बनेको समयमा मोबाइल इन्टरनेट, फाइभजी, क्लाउड सेवा, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, इन्टरनेट अफ थिंग्स, डिजिटल प्लेटफर्म र डेटा अर्थतन्त्र अहिलेको अवस्थामा थिएनन्। प्रविधिमा तीव्र परिवर्तन भए पनि नेपालको कानुनी संरचना समयअनुकूल अद्यावधिक हुन सकेको छैन।

पुरानो कानुनले वर्तमान बजारको आवश्यकता, साइबर सुरक्षा, डेटा संरक्षण, नयाँ डिजिटल सेवा र उपभोक्ता अधिकारलाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन। यही नीतिगत शून्यताका कारण निजी क्षेत्र र नियामकबीच दूरी बढेको तथा विभिन्न स्वार्थ समूहले कानुनी कमजोरीको लाभ उठाउने अवसर पाएको आरोप लाग्दै आएको छ।

फाइभजी प्रविधिको परीक्षण भए पनि व्यावसायिक विस्तारको स्पष्ट योजना छैन। फ्रिक्वेन्सी मूल्य, पूर्वाधार साझेदारी, उपकरण आयात, लगानी प्रतिफल र सेवाको व्यावसायिक सम्भाव्यताबारे ठोस निर्णय हुन बाँकी छ।

ऐन संशोधनका लागि सरकारलाई प्राविधिक तथा नीतिगत सुझाव दिनु र नयाँ प्रविधिलाई समेट्ने नियामकीय संरचना निर्माण गर्नु घिमिरे नेतृत्वको महत्त्वपूर्ण परीक्षा हुनेछ।

एनसेलको लाइसेन्सपछि के हुन्छ?

नयाँ अध्यक्षको कार्यकालको सबैभन्दा जटिल विषय एनसेलको लाइसेन्स र त्यसपछिको भविष्य बन्ने देखिन्छ।

सरकारले एनसेलको दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन अनुमतिपत्र २०८१ सालमा अन्तिम पटक नवीकरण गरेको छ। कम्पनीको २५ वर्षे लाइसेन्स अवधि २०८६ साल भदौ १५ गते समाप्त हुने बताइएको छ।

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ अनुसार ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएको दूरसञ्चार कम्पनीको अनुमतिपत्र अवधि समाप्त भएपछि कम्पनीसँग सम्बन्धित निश्चित पूर्वाधार तथा सम्पत्ति सरकारको स्वामित्वमा जाने व्यवस्था छ।

तर, लाइसेन्स सकिएको भोलिपल्टै कम्पनी पूर्ण रूपमा सरकारी निकायमा परिणत हुने वा सरकारले तत्काल मोबाइल सेवा सञ्चालन थाल्ने अवस्था भने हुँदैन।

सम्पत्तिको मूल्याङ्कन, हस्तान्तरण, कर्मचारी व्यवस्थापन, नेटवर्क सञ्चालन, नियामकीय स्वीकृति, सेवा निरन्तरता र भावी सञ्चालन मोडालिटीका विषयमा छुट्टाछुट्टै निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। कानुनी व्यवस्था हुनु एउटा पक्ष हो भने त्यसलाई व्यावहारिक रूपमा लागू गर्नु अर्को जटिल पक्ष हो।

देशको ठूलो मोबाइल सेवा प्रदायकको सेवा अवरुद्ध भए करोडौँ प्रयोगकर्ता, डिजिटल कारोबार, बैंकिङ सेवा, सरकारी सूचना प्रणाली र समग्र अर्थतन्त्रमै असर पर्न सक्छ। त्यसैले एनसेलको भविष्यलाई केवल स्वामित्व हस्तान्तरणको विषयका रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन।

स्मार्टको अनुभवले बढाएको संशय

केही वर्षअघि सञ्चालनमा रहेको स्मार्ट टेलिकम प्राधिकरणको नियन्त्रणमा आएपछि पनि सेवा पुनः सञ्चालन हुन सकेन। यही अनुभवका कारण एनसेलको सम्पत्ति सरकारको स्वामित्वमा आएपछि सेवा कसरी सञ्चालन हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ।

सरकारलाई आफ्नै स्वामित्वको नेपाल टेलिकमलाई प्रतिस्पर्धी र प्रभावकारी बनाउन चुनौती भइरहेको अवस्थामा अर्को ठूलो दूरसञ्चार नेटवर्क व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था आए सेवा थप कमजोर हुन सक्ने जोखिम छ।

एनसेलका नेटवर्क, टावर, फाइबर, स्विचिङ उपकरण र अन्य पूर्वाधार सरकारको स्वामित्वमा लैजाने प्रक्रिया प्राविधिक तथा आर्थिक रूपमा अत्यन्त जटिल हुनेछ। यसका लागि सरकार र प्राधिकरणले अहिलेबाटै स्पष्ट संक्रमणकालीन योजना बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ।

स्वार्थ समूहको चलखेल भएको आरोप

दूरसञ्चार क्षेत्रमा केही व्यापारिक समूहले एनसेललाई जानाजान अप्ठ्यारोमा पारेर कम्पनीको सम्पत्ति सरकारमार्फत आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याउन खोजेको आरोपसमेत लाग्दै आएको छ।

एनसेलको लाइसेन्स समाप्त भएपछि कुनै विदेशी दूरसञ्चार कम्पनीलाई रणनीतिक साझेदारका रूपमा ल्याउने योजना विगतदेखि नै बनेको र त्यसमा राजनीतिक शक्ति केन्द्र तथा व्यापारिक घरानाको चासो रहेको चर्चा छ। तर, यस्ता चर्चाको आधिकारिक वा स्वतन्त्र पुष्टि भएको छैन।

एनसेलका लगानीकर्ता गैरआवासीय नेपाली व्यवसायी सतिशलाल आचार्यलाई दूरसञ्चार क्षेत्रबाट विस्थापित गर्न खोजिएको आरोप पनि लगाइएको छ।

एनसेलको पछिल्लो शेयर कारोबारलाई लगातार विवादमा पारिनु, स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलामीमा प्रस्ताव पेस गरेको विषयलाई आपराधिक गतिविधिजस्तो चित्रण गरिनु र विभिन्न निकायमा उजुरी पर्नुलाई यही स्वार्थसँग जोडेर हेर्नेहरू पनि छन्।

तर, यस्ता आरोपको सत्यता निष्पक्ष अनुसन्धानबाट मात्र पुष्टि हुन सक्छ। नियामकको जिम्मेवारी कुनै पक्षको पक्षपोषण गर्नु नभई कानुन, प्रमाण र सार्वजनिक हितका आधारमा निर्णय गर्नु हो।

नियमावली संशोधनमाथि प्रश्न

सरकारले २०८१ कात्तिक १२ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी दूरसञ्चार (दशौँ संशोधन) नियमावली, २०८१ जारी गरेको थियो।

आलोचकहरूले उक्त संशोधनमार्फत अनुमतिपत्र जारी हुँदाको पुँजी संरचनालाई आधार बनाएर लाइसेन्स नवीकरण हुने वा नहुने व्यवस्था गरिएको र यो एनसेललाई लक्षित भूतप्रभावी प्रावधान भएको आरोप लगाएका छन्।

दूरसञ्चार ऐनको दफा २५ र ३३ ले अनुमतिपत्र कायम रहेको अवधिभर शेयर स्वामित्व परिवर्तन गर्न पूर्ण प्रतिबन्ध नलगाएको अवस्थामा नियमावलीबाट थप बन्देज लगाइएको तर्क गरिएको छ।

एनसेलले पनि यस्तो व्यवस्था अन्यायपूर्ण र ऐनको मर्मविपरीत भएको भन्दै आपत्ति जनाउँदै आएको बताइएको छ।

ऐन र नियमावलीबीच विरोधाभास देखिए त्यसको अन्तिम व्याख्या अदालतबाट हुन सक्छ। एनसेलले सरकारको निर्णय वा नियमावली संशोधनविरुद्ध कानुनी उपचार खोजे २०८६ अगावै फरक कानुनी परिस्थिति निर्माण हुन सक्ने सम्भावना छ।

टंकमणि शर्मा समितिको प्रतिवेदनमाथि विवाद

एनसेलको शेयर कारोबार तथा भावी स्वामित्वबारे अध्ययन गर्न गठित टंकमणि शर्मा नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदनमाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ।

समितिको प्रतिवेदन निश्चित राजनीतिक र व्यावसायिक स्वार्थअनुसार तयार गरिएको तथा त्यसकै सिफारिसका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको आरोप आलोचकहरूले लगाएका छन्। तर, सरकारले भने आफ्ना निर्णयहरू कानुन र सार्वजनिक हितअनुसार भएको बताउँदै आएको छ।

यस्ता विवाद समाधान गर्न प्रतिवेदन, मन्त्रिपरिषद्का निर्णय, शेयर कारोबारसम्बन्धी कागजात र कानुनी आधार सार्वजनिक तथा पारदर्शी बनाइनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ।

स्वामित्व संरचना परिवर्तन विकल्प बन्न सक्छ?

एनसेलसम्बन्धी विवाद समाधानको एउटा सम्भावित विकल्प कम्पनीको शेयर स्वामित्व संरचना परिवर्तन हुन सक्ने तर्क पनि गरिएको छ।

हाल कम्पनीमा विदेशी लगानीका रूपमा गणना हुने शेयर ५० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको अवस्थामा दूरसञ्चार ऐनको दफा ३३ आकर्षित हुने बताइन्छ। विदेशी लगानीको हिस्सा ५० प्रतिशतभन्दा कम गरी नेपाली लगानीकर्ताको स्वामित्व ५१ प्रतिशत वा त्यसभन्दा बढी पुर्‍याउन सकिए सम्पत्ति सरकारमा जाने कानुनी प्रश्न फरक बन्न सक्ने तर्क छ।

तर, यस्तो परिवर्तनको कानुनी वैधता, समयसीमा, नियामकीय स्वीकृति र लाइसेन्सका सर्तबारे विस्तृत अध्ययन आवश्यक हुन्छ। शेयर संरचना परिवर्तन मात्रैले सबै विवाद स्वतः समाधान हुन्छ भन्ने निश्चित छैन।

यसका लागि सरकारले निष्पक्ष रूपमा सहजीकरण गर्ने, पछिल्लो शेयर कारोबारको कानुनी स्थिति स्पष्ट पार्ने र नियमावलीमा रहेका विवादित प्रावधानबारे पुनरावलोकन गर्ने विकल्प हुन सक्छ।

विदेशी लगानीको विश्वास जोगाउने परीक्षा

एनसेल विवाद एउटा कम्पनीको लाइसेन्स वा स्वामित्वमा मात्र सीमित छैन। यसले नेपालमा विदेशी लगानीको सुरक्षा, नीतिगत स्थिरता र नियामकीय पूर्वानुमानयोग्यतामाथि पनि प्रभाव पार्छ।

लगानी गरिसकेपछि नियम परिवर्तन हुने, निश्चित कम्पनीलाई लक्षित गरेर भूतप्रभावी व्यवस्था ल्याइने वा राजनीतिक परिस्थितिअनुसार नियामकीय व्यवहार फेरिने सन्देश गए भविष्यमा ठूला विदेशी लगानीकर्ता नेपाल आउन हिचकिचाउन सक्छन्।

अर्कोतर्फ, विदेशी लगानीका नाममा कानुन उल्लंघन गर्ने, कर छल्ने वा सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि अनुचित लाभ लिने छुट कसैलाई दिन सकिँदैन।

नयाँ अध्यक्षले यी दुई पक्षबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्नेछ—विदेशी लगानीको वैधानिक सुरक्षा र राष्ट्रिय हितको प्रभावकारी संरक्षण।

घिमिरेका लागि निर्णायक पाँच वर्ष

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले दूरसञ्चार कम्पनीका विषयमा कानुनअनुसार निर्णय हुने र कसैले कानुन छल्न नपाउने बताउँदै आएको छ। तर, सरकारकै निर्णय, नियमावली संशोधन र नियामकको व्यवहारमाथि प्रश्न उठिरहेको अवस्थामा केवल कानुनी भाषा दोहोर्‍याएर विवाद समाधान हुने अवस्था छैन।

आगामी तीन वर्षभित्र संसद्ले दूरसञ्चार ऐन संशोधन गर्न सक्छ। सरकारले नयाँ दूरसञ्चार ऐन ल्याउन सक्छ। अदालतबाट फरक कानुनी व्याख्या आउन सक्छ वा एनसेलको स्वामित्व संरचनामै परिवर्तन हुन सक्छ।

यी सबै सम्भावनाबीच नयाँ अध्यक्ष घिमिरेले दीर्घकालीन सोचसहित स्पष्ट कार्ययोजना बनाउनुपर्नेछ।

स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति व्यवस्थापन, यूटीएलको लाइसेन्स, फाइभजी विस्तार, दूरसञ्चार ऐन संशोधन, सेवा प्रदायकको घट्दो आम्दानी र एनसेलको २०८६ पछिको भविष्य उनका कार्यकालका निर्णायक मुद्दा हुनेछन्।

विद्यमान दूरसञ्चार ऐनले लाइसेन्स अवधि समाप्त भएपछि सम्पत्ति सरकारमा जाने व्यवस्था गरे पनि त्यसको अन्तिम परिणाम तत्कालीन कानुनी व्याख्या, राजनीतिक इमानदारी, नियामकीय निष्पक्षता र कार्यान्वयन क्षमताले निर्धारण गर्नेछ।

त्यसैले घिमिरेको सफलता कुनै एउटा कम्पनीमाथि कठोर निर्णय गर्नुमा होइन, सबै सेवा प्रदायकमाथि समान कानुन लागू गर्दै नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रलाई स्थिर, प्रतिस्पर्धी, प्रविधिमैत्री र लगानीयोग्य बनाउनुमा मापन हुनेछ।

स्वामित्व संरचना परिवर्तन विकल्प बन्न सक्छ?

एनसेलसम्बन्धी विवाद समाधानको एउटा सम्भावित विकल्प कम्पनीको शेयर स्वामित्व संरचना परिवर्तन हुन सक्ने तर्क पनि गरिएको छ।

हाल कम्पनीमा विदेशी लगानीका रूपमा गणना हुने शेयर ५० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको अवस्थामा दूरसञ्चार ऐनको दफा ३३ आकर्षित हुने बताइन्छ। विदेशी लगानीको हिस्सा ५० प्रतिशतभन्दा कम गरी नेपाली लगानीकर्ताको स्वामित्व ५१ प्रतिशत वा त्यसभन्दा बढी पुर्‍याउन सकिए सम्पत्ति सरकारमा जाने कानुनी प्रश्न फरक बन्न सक्ने तर्क छ।

तर, यस्तो परिवर्तनको कानुनी वैधता, समयसीमा, नियामकीय स्वीकृति र लाइसेन्सका सर्तबारे विस्तृत अध्ययन आवश्यक हुन्छ। शेयर संरचना परिवर्तन मात्रैले सबै विवाद स्वतः समाधान हुन्छ भन्ने निश्चित छैन।

यसका लागि सरकारले निष्पक्ष रूपमा सहजीकरण गर्ने, पछिल्लो शेयर कारोबारको कानुनी स्थिति स्पष्ट पार्ने र नियमावलीमा रहेका विवादित प्रावधानबारे पुनरावलोकन गर्ने विकल्प हुन सक्छ।

विदेशी लगानीको विश्वास जोगाउने परीक्षा

एनसेल विवाद एउटा कम्पनीको लाइसेन्स वा स्वामित्वमा मात्र सीमित छैन। यसले नेपालमा विदेशी लगानीको सुरक्षा, नीतिगत स्थिरता र नियामकीय पूर्वानुमानयोग्यतामाथि पनि प्रभाव पार्छ।

लगानी गरिसकेपछि नियम परिवर्तन हुने, निश्चित कम्पनीलाई लक्षित गरेर भूतप्रभावी व्यवस्था ल्याइने वा राजनीतिक परिस्थितिअनुसार नियामकीय व्यवहार फेरिने सन्देश गए भविष्यमा ठूला विदेशी लगानीकर्ता नेपाल आउन हिचकिचाउन सक्छन्।

अर्कोतर्फ, विदेशी लगानीका नाममा कानुन उल्लंघन गर्ने, कर छल्ने वा सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि अनुचित लाभ लिने छुट कसैलाई दिन सकिँदैन।

नयाँ अध्यक्षले यी दुई पक्षबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्नेछ—विदेशी लगानीको वैधानिक सुरक्षा र राष्ट्रिय हितको प्रभावकारी संरक्षण।

घिमिरेका लागि निर्णायक पाँच वर्ष

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले दूरसञ्चार कम्पनीका विषयमा कानुनअनुसार निर्णय हुने र कसैले कानुन छल्न नपाउने बताउँदै आएको छ। तर, सरकारकै निर्णय, नियमावली संशोधन र नियामकको व्यवहारमाथि प्रश्न उठिरहेको अवस्थामा केवल कानुनी भाषा दोहोर्‍याएर विवाद समाधान हुने अवस्था छैन।

आगामी तीन वर्षभित्र संसद्ले दूरसञ्चार ऐन संशोधन गर्न सक्छ। सरकारले नयाँ दूरसञ्चार ऐन ल्याउन सक्छ। अदालतबाट फरक कानुनी व्याख्या आउन सक्छ वा एनसेलको स्वामित्व संरचनामै परिवर्तन हुन सक्छ।

यी सबै सम्भावनाबीच नयाँ अध्यक्ष घिमिरेले दीर्घकालीन सोचसहित स्पष्ट कार्ययोजना बनाउनुपर्नेछ।

स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति व्यवस्थापन, यूटीएलको लाइसेन्स, फाइभजी विस्तार, दूरसञ्चार ऐन संशोधन, सेवा प्रदायकको घट्दो आम्दानी र एनसेलको २०८६ पछिको भविष्य उनका कार्यकालका निर्णायक मुद्दा हुनेछन्।

विद्यमान दूरसञ्चार ऐनले लाइसेन्स अवधि समाप्त भएपछि सम्पत्ति सरकारमा जाने व्यवस्था गरे पनि त्यसको अन्तिम परिणाम तत्कालीन कानुनी व्याख्या, राजनीतिक इमानदारी, नियामकीय निष्पक्षता र कार्यान्वयन क्षमताले निर्धारण गर्नेछ।

त्यसैले घिमिरेको सफलता कुनै एउटा कम्पनीमाथि कठोर निर्णय गर्नुमा होइन, सबै सेवा प्रदायकमाथि समान कानुन लागू गर्दै नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रलाई स्थिर, प्रतिस्पर्धी, प्रविधिमैत्री र लगानीयोग्य बनाउनुमा मापन हुनेछ।