इभी अपनाउनेमा नेपाल विश्वमै दोस्रो, निजी कार आयातमा ७०% हिस्सा इभीको

–रविन ठकुरी

 

काठमाण्डौ । विश्वमा कच्चा तेलको मूल्यमा एकाएक बृद्धि आएसँगै प्रशोधित तेलको मूल्यमा समेत भारी बृद्धि देखिएको छ । उच्च मूल्यको इन्धन आयातका लागि ठुलो परिमाणको विदेशी मुद्रा बाहिरिने गरेको छ ।

विदेशी मुद्राको सञ्चिति जोगाउन सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउने नीति लिएको छ । यसका लागि विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढाउने रणनीति राज्यले लिएको हो । विभिन्न करमा दिएको छुट र वित्तीय प्रोत्साहनले गर्दा विद्युतीय सवारीसाधन (इभी) को आयात ह्वात्तै बढेको छ ।

हाल नेपालमा आयात हुने निजी कारहरु मध्ये विद्युतीय सवारीसाधनको हिस्सा ७० प्रतिशत माथि पुगिसकेको छ । विश्वमा नयाँ इभी खरिद गर्ने आधारमा नेपाल दोस्रो स्थानमा रहेको छ ।

इन्धन सवारीको विकल्प बन्दै इभी, नेपालमा ६३ हजारभन्दा बढी विद्युतीय सवारी दर्ता

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को फागुनसम्म मुलुकभर ६२ लाख ४९ हजार ७ सय ३२ सवारीसाधन दर्ता भइसकेका छन् । दर्ता भएका सवारीसाधन मध्ये ५० लाखभन्दा बढी मोटरसाइकल रहेका छन् ।

दर्ता हुनेमा मोटरसाइकलको हिस्सा ८० प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ सम्म नेपालमा दर्ता भएका कुल विद्युतीय सवारीसाधनहरुको संख्या ६३ हजार २ सय ८० पुगेको छ ।

हाल विश्व बजारमा नै बढेको इन्धनको मूल्यका कारण नेपालमा पनि यसको सोझो प्रभाव छ । उच्च मूल्यको इन्धन प्रयोग गर्ने सवारीसाधनका कारण मुलुकको रकम बाहिरिएको छ । इन्धनबाट चल्ने सवारीसाधनको हिस्सा ठुलो भएकाले सोहिअनुसार विदेशी मुद्रा बाहिरिएको अवस्था छ ।

विदेशी मुद्रा पलायनलाई रोक्न नेपालले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रोत्साहनको नीति लिएको हो । यसका लागि इभी प्रति लचिलो कर नीति लिइएको छ भने वित्तीय सहजीकरण गरिदिएको छ ।

‘इभीको आयात ह्वात्तै बढेको छ । इभीमा भन्सार महशुल ८० प्रतिशत रहेको छ । यसै प्रकृतिका अन्य इन्धन गाडीमा २६० प्रतिशत रहेको छ । यसले इभीको आयात एकाएक बढाएको छ ।’, भन्सार विभागका एक अधिकारीले भने ।

नेपालमा हाल आयात हुने निजी कारहरु मध्ये विद्युतीय सवारीसाधन (इभी) को हिस्सा ७० प्रतिशतसम्मभन्दा बढी रहेको छ ।

नयाँ सवारीसाधन विक्रीको क्षेत्रमा (इभी) को बजार हिस्साका आधारमा नेपाल विश्व मै दोस्रो स्थानमा रहेको छ । यो शिर्षकमा नर्वे पहिलो स्थानमा छ भने नेपाल दोस्रो स्थानमा रहेको हो ।

एक वर्षमा १० हजार बढी इभी आयात, साउनमा मात्रै ६९.८ प्रतिशत इभी आयात

भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा अनएसेम्बल इल्लेक्ट्रिक कार, जिप र भ्यान (५० किलोवाटसम्म) २ वटा आयात भएका छन् । २३ लाख ९७ हजार मूल्य बराबरको यी गाडी आयातबाट ७ लाख ६९ हजार रुपैयाँको राजस्व संकलन भएको छ ।

यही अवधिमा ३ हजार ६ सय ८० इलेक्ट्रिक कार, जिप र भ्यान (५० किलोवाटसम्म) आयात भएका छन् । यी आयातबाट ६ अर्ब ४८ करोड ८६ हजार ७९ रुपैयाँ बराबरको रकम बाहिरिएको छ । यसबाट २ अर्ब ७६ करोड ८६ लाख ८९ रुपैयाँ बराबरको राजस्व संकलन भएको छ ।

इलेक्ट्रिक कार, जिप र भ्यान (५१ देखि १०० किलोवाटसम्म) का ६ हजार ३ सय ५७ वटा आयात भएका छन् । यी आयातबाट १६ अर्ब ४९ करोड ८९ लाख ४६ हजार रुपैयाँ रकम बाहिरिएको छ । यसबाट १० अर्ब ४८ करोड २६ लाख ८९ हजार रुपैयाँ बराबरको राजस्व संकलन भएको हो ।

इलेक्ट्रिक कार, जिप र भ्यान (१०१ देखि २०० किलोवाटसम्म) का ७ सय ९८ वटा आयात भएका छन् । यी आयातबाट २ अर्ब ५० करोड १२ लाख १८ हजार रुपैयाँ रकम बाहिरिएको छ । यसबाट २ अर्ब १२ करोड ४९ लाख १४ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ ।

इलेक्ट्रिक कार, जिप र भ्यान (२०१ देखि ३०० किलोवाटसम्म) को १० वटा आयात भएका छन् । यी आयातबाट ७ करोड १० लाख ७४ हजार रुपैयाँ बराबरको रकम बाहिरिएको छ । यसबाट ९ करोड ९९ लाख ४३ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको हो ।

‘(इभी) मा भन्सार डियुटी कम छ । यो अप्रत्यक्ष कर हो । यसले (इभी) को लागत घटाएको छ । बजारमा उही ब्राण्डका अन्यभन्दा (इभी) लाई सस्तो बनाइरहेको छ । नागरिकले यसलाई ग्रहण गर्न सक्ने क्षमतामा पुगे अनि खरिदकर्ता बढे । र, आयात बढ्यो ।’, उनले भने ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना (साउन) मा ९ सय ८७ वटा चार पाङ्ग्रे कमर्सियल गाडी आयात भएका छन् । यी गाडीको आयातमा २ अर्ब १९ करोड ३४ लाख रुपैयाँ बराबरको रकम बाहिरिएको छ ।

आयात भएका चारपाङ्ग्रे गाडीमध्ये ६ सय ८९ वटा विद्युतीय सवारीसाधन रहेका छन् । यस मध्ये २ सय ९८ वटा इन्धन गाडी रहेका छन् । साउन महिनामा आयात भएका चारपाङ्ग्रे गाडीमध्ये करिब ६९.८ प्रतिशत विद्युतीय सवारीसाधन रहेका छन् ।

(इभी) को बढ्दो प्रयोगले जीवाश्म इन्धनको आयातमा कमी ल्याउने देखिन्छ । मुलुकभित्र उत्पादित विद्युत ऊर्जाको उपयोग विस्तार भएको देखिएको छ । यसले इन्धनबाट इभीमा रुपान्तरण भइरहेको दृश्य देखाइरहेको छ ।

चाजिङ्ग पूर्वाधार, ब्याट्री व्यवस्थापन, सुरक्षा मापदण्ड, रिसाइकल प्रणाली तथा सञ्चालनसम्बन्धि व्यवस्था विभिन्न नीतिगत, संस्थागत तथा कार्यान्वयन तहमा विकासमा क्रममा रहेका छन् ।    

विद्युतीय सवारी प्रवद्र्धनमा सरकारको जोड, चार्जिङदेखि स्क्र्यापेज प्रणालीसम्म

(इभी) को प्रयोगलाई बढाउन विभिन्न रणनीति अघि सारिएका छन् । यसका लागि सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइएको छ । विद्युतीय सवारीका लागि चार्जिङ पूर्वाधार, ब्याट्री स्वापिङ र ग्रिन करिडोर विकासका लागि एकीकृत ढाँचा लागू गरिने भएको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी सवारी तथा नगर यातायात प्रणालीमा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग विस्तार गरिने भएको हो । विद्युतीय सार्वजनिक सवारी प्रवद्र्धनका लागि उपयुक्त वित्तीय सहयोग तथा जोखिम न्युनिकरण संयन्त्र अवलम्बन गरिने भएको हो ।

विद्युत आपूर्ति, ग्रिड क्षमता र चार्जिङ पूर्वाधारबिच समन्वय सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकायसँग सहकार्य गरिने भएको छ । विद्युतीय सवारीसाधनको ब्याट्री, सुरक्षा, पुनः प्रयोग तथा व्यवस्थापनसम्बन्धि मापदण्ड र निर्देशिका लागू गरिने भएको हो ।

उमेर, उत्सर्जन र सुरक्षा मापदण्डमा आधारित पुराना सार्वजनिक तथा निजी सवारीसाधनको चरणबद्ध विस्थापनका लागि नेशनल भेहिकल स्क्रयापपेज एण्ड फिलिट रिन्युएवल सिस्टम विकास तथा कार्यान्वयन गरिने भएको छ ।