सेबोनलाई लगानीकर्ताको ६ बुँदे सुझाव, आईपीओदेखि टी+१ सम्म सुधार माग

काठमाण्डौ । दोस्रो बजारमा खरिद गरिएको सेयर बिक्री गर्न १५ दिनअघि सूचना दिनुपर्ने नेपाल धितोपत्र बोर्ड(सेबोन)को व्यवस्थाविरुद्ध लगानीकर्ताका प्रमुख तीन संगठन एक ठाउँमा उभिएका छन्।

नेपाल इन्भेष्टर्स फोरम, नेपाल पुँजीबजार लगानीकर्ता संघ र सेयर लगानीकर्ता संघ नेपालले संयुक्त रुपमा सेबोनलाई ६ बुँदे सुधार प्रस्ताव बुझाउँदै बजारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र लगानीकर्तामैत्री बनाउन तत्काल नीतिगत हस्तक्षेप गर्न माग गरेका हुन्।

ती संगठनले विशेष गरी दोस्रो बजारमा कानूनसम्मत रुपमा खरिद गरिएको सेयर बिक्री गर्दा १५ दिनअघि सूचना दिनुपर्ने व्यवस्थाले लगानीकर्ताको स्वतन्त्र कारोबार अधिकार नै संकुचित गरेको निष्कर्ष निकालेका छन्।

उनीहरुले सेयर खरिद गर्दा कुनै पूर्वसूचना नचाहिने, तर त्यही सेयर बिक्री गर्न खोज्दा १५ दिनअघि सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था समान व्यवहारको सिद्धान्तअनुकूल नभएको तर्क गरेका छन्।

यस्तो व्यवस्थाले बजारको प्राकृतिक माग–आपूर्ति, तरलता र लगानीकर्ताको निर्णय क्षमतामै असर पार्ने उनीहरुको भनाइ छ।

सर्वसाधारणको सेयर बिक्रीमा अंकुश नलगाउन माग 

तीनै संगठनले दोस्रो बजारबाट सर्वसाधारण लगानीकर्ताले स्वतन्त्र रुपमा खरिद गरेको सेयर बिक्रीमा अनावश्यक परिमाणगत वा समयगत बन्देज लगाउन नहुने स्पष्ट पारेका छन्।

उनीहरुको प्रस्तावअनुसार सर्वसाधारण लगानीकर्ताले दोस्रो बजारबाट खरिद गरेको सेयर स्वतन्त्र रुपमा बिक्री गर्न पाउनुपर्छ। ठूलो परिमाणमा सेयर बिक्री गर्ने संस्थापक वा रणनीतिक लगानीकर्ताको हकमा मात्र पारदर्शिताका लागि पूर्वसूचना प्रणाली कायम गर्न सकिने सुझाव दिइएको छ।

संस्थापक सेयरधनीको हकमा समेत हालको १५ दिने पूर्वसूचना अवधि घटाएर सात दिन बनाउनुपर्ने लगानीकर्ता संगठनको माग छ।

ठूलो परिमाणको सेयर बिक्री नियमित दोस्रो बजारमै फाल्नुभन्दा ‘अफर फर सेल’, छुट्टै बिक्री प्रस्ताव वा ब्लक कारोबार प्रणालीमार्फत गर्ने व्यवस्था विकास गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ।

यसबाट बजारमा एकैपटक ठूलो आपूर्ति आएर मूल्यमा अस्वाभाविक दबाब पर्ने जोखिम घटाउन सकिने उनीहरुको बुझाइ छ।

आईपीओको संरचनामै पुनरावलोकन गर्न माग

लगानीकर्ता संगठनले नेपालको आईपीओ तथा प्रमोटर सेयर संरचनामै पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अर्को महत्वपूर्ण माग अघि सारेका छन्।

कम्पनीको प्रकृति, पुँजी, व्यवसाय र जोखिमको अध्ययन गरी आईपीओको न्यूनतम हिस्सा ३० प्रतिशत कायम गर्ने नीति बनाउनुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ।

कम्पनी सञ्चालनका लागि आवश्यक मुख्य संस्थापक तथा रणनीतिक लगानीकर्ताको हिस्सा संरक्षण गर्दै बाँकी प्रमोटर सेयरलाई क्रमशः सार्वजनिक कारोबारमा ल्याउन सकिने प्रस्ताव गरिएको छ।

उपयुक्त कम्पनीको हकमा अध्ययनपछि कुल सेयरको ५० प्रतिशतसम्म सार्वजनिक कारोबारयोग्य बनाउन सकिने सम्भावनाबारे समेत अध्ययन गर्न उनीहरुले सेबोनलाई सुझाएका छन्।

हाल धेरै कम्पनीमा सर्वसाधारणतर्फको सेयर हिस्सा सानो हुँदा सूचीकरणपछि सीमित आपूर्तिका कारण सेयर मूल्यमा अस्वाभाविक उतारचढाव हुने गरेको लगानीकर्ताको बुझाइ छ।

आईपीओ सूचीकरणपछि पनि सेयरलाई लामो समय लक गरेर राख्ने प्रणाली पुनरावलोकन गरी निश्चित मापदण्ड पूरा गरेपछि कारोबारयोग्य बनाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

सार्वजनिक निष्काशनको निश्चित हिस्सा संस्थागत लगानीकर्ता तथा सामूहिक लगानी कोषलाई र बाँकी सर्वसाधारणलाई वितरण गर्ने प्रणालीबारे अध्ययन गर्नसमेत उनीहरुले माग गरेका छन्।

यसबाट प्रमोटर र सर्वसाधारण सेयरबीचको ठूलो अन्तर घट्ने र सेयरको मूल्य वास्तविक माग तथा आपूर्तिका आधारमा निर्धारण हुने बजार बनाउन सहयोग पुग्ने उनीहरुको दाबी छ।

बोनस सेयरमा ‘कागजी नाफा’कै कर नलाग्ने व्यवस्था माग

लगानीकर्ताले बोनस तथा हकप्रद सेयरको मूल्य समायोजनमा नेप्से र सीडीएससीबीच देखिएको फरक अभ्यास पनि सच्याउन माग गरेका छन्।

बुक क्लोजपछि नेप्सेले निर्धारण गर्ने समायोजित आधार मूल्यलाई सीडीएससीको अभिलेख प्रणालीसँग प्रत्यक्ष रुपमा एकीकृत गर्नुपर्ने र बोनस सेयरको लागत मूल्य निर्धारणमा एउटै वैज्ञानिक विधि प्रयोग गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ।

वास्तविक पुँजीगत लाभ भएको अवस्थामा मात्र कानूनअनुसार कर गणना हुने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उनीहरुले बताएका छन्।

यसले मूल्य समायोजनका कारण वास्तविक रुपमा नाफा नभए पनि कर दायित्व देखिने अवस्थाको अन्त्य गर्ने लगानीकर्ताको अपेक्षा छ।

मार्जिन कारोबारमा एउटै नियम चाहियो

लगानीकर्ता संगठनले मार्जिन कारोबारमा सबै ब्रोकरका लागि समान न्यूनतम मापदण्ड लागू गर्न समेत माग गरेका छन्।

सेयरको तरलता, मूल्य उतारचढाव र जोखिमका आधारमा फरक–फरक मार्जिन दर तोक्नुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ।

अत्यधिक जोखिमयुक्त सेयरमा उच्च ऋण अनुपात नियन्त्रण गर्ने, बजारमा असामान्य उतारचढाव हुँदा अतिरिक्त जोखिम व्यवस्थापन लागू गर्ने तथा मार्जिन कारोबारबाट हुन सक्ने नाफा र नोक्सानीबारे लगानीकर्तालाई स्पष्ट जानकारी उपलब्ध गराउनुपर्ने उनीहरुको प्रस्ताव छ।

अब टी+१ तर्फ जाने तयारीको माग

लगानीकर्ताका तीन संगठनले नेपालको कारोबार तथा राफसाफ प्रणालीलाई समेत थप छिटो र प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने बताएका छन्।

विद्यमान टी+२ तथा टी+३ प्रकृतिका प्रक्रियालाई क्रमशः छोट्याउँदै लैजाने सम्भाव्यता अध्ययन गर्न उनीहरुले सुझाव दिएका छन्।

सीडीएससी, नेप्से, ब्रोकर र बैंकिङ प्रणालीबीच प्रत्यक्ष तथा स्वचालित समन्वय बढाउँदै भविष्यमा टी+१ वा त्योभन्दा पनि छोटो राफसाफ प्रणालीमा जाने तयारी अहिलेदेखि गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ।

प्रविधिको विकाससँगै कारोबार सम्पन्न भएपछि रकम र सेयर हस्तान्तरणमा लाग्ने समय घटाउन नसकिए नेपाली बजार अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासभन्दा पछि पर्ने लगानीकर्ताको बुझाइ छ।

सेबोनलाई सन्देश–‘नियम लगानीकर्ता रोक्ने होइन, बजार चलाउने बनाऊ’

तीन संगठनले समग्र नियामकीय सुधार गर्दा लगानीकर्ताको स्वतन्त्र खरिद–बिक्री अधिकार, समान व्यवहार, पारदर्शिता, जोखिम नियन्त्रण तथा लगानीकर्ता संरक्षणलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताएका छन्।

नियम बनाउँदा बजारलाई थप जटिल बनाउने र लगानीकर्ताको कारोबार क्षमतामाथि अंकुश लगाउनेभन्दा बजारलाई स्वाभाविक रुपमा सञ्चालन हुन दिने संरचना विकास गर्नुपर्ने उनीहरुको जोड छ।

यसका लागि सेबोनले नेप्से, सीडीएससी, नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र दलाल व्यवसायी, सूचीकृत कम्पनी तथा लगानीकर्ताका प्रतिनिधिलाई एउटै टेबलमा राखेर छलफल गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

नेपालको पुँजीबजारलाई केवल दैनिक सेयर किनबेच गर्ने थलोका रुपमा सीमित नगरी राष्ट्रिय पुँजी निर्माण, उद्योग विस्तार, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक वृद्धिको स्रोतका रुपमा विकास गर्नुपर्ने संगठनहरुको भनाइ छ।

उनीहरुले बजारको वास्तविक व्यवहार, लगानीकर्ताले वहन गर्ने जोखिम, प्रविधिको विकास, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नेपालको बजार संरचनालाई आधार बनाएर नीतिगत सुधार गर्न सेबोनलाई आग्रह गरेका छन्।

तीनवटै संगठनले संयुक्त रुपमा बुझाएको ६ बुँदे सुझावलाई प्राथमिकताका साथ अध्ययन गरी सरोकारवालासँग छलफलपछि कार्यान्वयनयोग्य निर्णय लिनसमेत बोर्डमाथि दबाब बढाएका छन्।