.gif)
_(1).gif)
.png)
काठमाण्डौ । मर्जर र प्राप्तिलाई प्रोत्साहन गर्न विगतमा दिइएको ५ प्रतिशत आयकर छुट उठाउनका लागि कर कार्यालयले सम्बद्ध निकायहरुमा तागेता गर्न थालेको छ ।
आन्तरिक राजश्व विभागले विगत एकदशभन्दा बढी समयदेखि दिइएको ५ प्रतिशत आयकर छुट उठाउन करछुटसम्बन्धी व्यवस्थाको अपव्याख्या गर्दै सम्बद्धहरुलाई डेटा उपलब्ध गराउन भन्दै बारम्बार तागेता गर्न थालेको हो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या धेरै भएपछि त्यसलाई घटाउने नीति अनुसार राष्ट्रबैंकले आफूले दिने छुटको साथमा ५ प्रतिशत आयकर समेत छुट दिन सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । सोही आधारमा सरकारले मर्जर वा एक्वीजिसनमा जाने कम्पनी तथा सेयरधनीलाई त्यस्तो छुट उपलब्ध गराएको थियो ।
मर्जर वा एक्वीजिसनमा जाने दुवै पक्षलाई सरकारले कर छुट दिने भनेको होइन भन्ने व्याख्या गर्दै सेयर बजारलाई नै प्रभाव पार्ने गरी छुट दिइसकिएको कर उठाउन कर कार्यालयका अधिकारी सक्रिय बनेका छन् ।
हालसम्म २६० भन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्जर वा एक्वीजिसनमा गइसकेका छन् । यी सबैबाट छुट दिइसकिएको कर उठाउने प्रपञ्च सुरु भएको हो । यदि छुट दिइसकेको ५ प्रतिशत कर फिर्ता माग्ने कुरा कार्यान्वयनमा आए हाल दोश्रो बजारमा सूचीकृत अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्था प्रभावित हुनेछन् ।
किन यस्तो हुँदैछ ?
चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा सरकारले पूँजीबजारबाट ३५ अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ । तर ६ महिना बितिसक्दा पनि लक्ष्यको ७ प्रतिशत मात्रै राजश्व उठेपछि सरकारले पूँजीबजारमाथि बक्रदृष्टि लगाउँदै थप कर असूल्ने उपाय खोजेको छ । एफपीओ र प्रिमियममा सेयर जारी गरेका विभिन्न कम्पनीहरुबाट ठूलो मात्रामा भूतप्रभावी कर उठाउन सफल भएपछि आफ्नो खर्च जुटाउन सरकारले पूँजीबजारका लगानीकर्तालाई प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी काम थालेको हो ।
राष्ट्रबैंकले मर्जर र प्राप्तिलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले मर्जर तथा प्राप्तिमा जाने संस्थालाई कर छुट गरेको थियो । तर हाल आएर मर्जरमा दिइएको कर छुट माउ कम्पनीलाई नभएर प्राप्तिमा जाने कम्पनीलाई मात्रै भएको व्याख्या गर्दै सरकारले पुनः कर उठाउने ताकेता थालेको हो ।
कर उठाउने योजनाअनुसार महालेखा परिक्षकले कर कार्यालयलाई सम्बन्धित संस्थाहरुबाट कर उठाउन ताकेता गरेको छ । कर कार्यालयले मर्जरमा गएका कम्पनीको विषयमा कर उठाउन सहजीकरणका लागि नेपाल स्टक एक्सचेञ्जलाई पनि ताकेता गरेको छ ।
नेप्सेका प्रवक्ता मुराहरि पराजुलीले यस विषयमा कर कार्यालयसँग नियमित छलफल भइरहेको जानकारी दिए ।
नेप्सेले सीडीएसीलाई मर्जर तथा प्राप्तिमा गएका कम्पनीको कर उठाउने कार्यमा सहयोग गर्न भन्दै पत्र काटेको छ । सीडीएसी स्रोतका अनुसार यसै बिषयमा सहजीकरणका लागि सीडीएसीले ब्रोकरहरुलाई पत्र लेख्ने तयारी गरेको छ । यसको साथै तत्कालीन समयमा कर छूट लिएका व्यक्ति तथा संस्थाहरुको नाम कर कार्यालयमा पठाउने पनि तयारी गरेको छ । यस्तो कर सरकारले जरिवानासहित उठाउनसक्ने पनि कर कार्यालयको एक अधिकृतले बताए ।
ती अधिकृतले दिएको जानकारीअनुसार त्यो समयमा कर छुट प्राप्तिमा जाने साना कम्पनीको हकमा थियो, माउ कम्पनीलाई यस्तो छुट थिएन । यसले हालका लागि ठूला लगानीकर्ताहरुका लागि कर कार्यालयले तत्कालै ताकेता गर्न पनि सक्छ । किनकी कर छुट लिनेको तथ्याङ्क सीडीएसीसँग रहेको हुन्छ ।
साना र मझौला लगानीकर्ताका लागि कर कार्यालयले अहिले नै ताकेता गर्न सम्भव नभएता पनि कुनै समयमा सेयर कारोबारबाट आयस्रोत निकाल्न जाँदा कर कार्यालयले यस्तो कर माग्नसक्ने स्रोतले बतायो । स्रोतले भन्यो–‘यदि आउने बजेटसम्म यसलाई आर्थिक अध्यादेशमार्फत समाधानको उपाय नखोजे कर कार्यालयले कुनै बेला मर्जर तथा प्राप्तिमा लिएको छ्ुट असुल गर्नसक्ने देखियो ।’
सरकारले आयकर ऐन २०५८ को दफा ४७ को(क) को ४ मा रहेको व्यवस्थामा टेकर कर उठाउन थालेको हो ।
सरस्वती क्याम्पसका एमबीएम प्रमूख तथा करविज्ञ केपी पाण्डेका अनुसार मर्जरमा गएका कम्पनीहरुले गाभिएको २ बर्षभन्दा बढी समयसम्म सेयर होल्ड गर्नेको हकमा माउ कम्पनीका लगानीकर्ताहरुले पनि कर तिर्नुपर्ने बताए । उनले थपे–‘मर्जरमा गएका कम्पनीका सेयर होल्डरलाई सधैंभरका लागि कर छुट दिएको अबस्था भने होइन । यसकारण कुनै समय अदालतबाट मुद्दा हारेर एफपिओको कर तिरेका लगानीकर्ताले फेरि अध्यादेशमार्फत आगामी बजेटसम्म यो बिषय नसच्याए पुनः करको दायरामा पर्ने देखिन्छ ।
.gif)
.png)
.jpg)
(1).jpg)
.png)
.gif)
.gif)
.gif)
