धितोपत्र बोर्डको आफ्नै भवन नहुँदा नयाँ प्रविधि जडानमा समस्या, जग्गा खरिदको करिब ५० करोड किन भएन फिर्ता ?

काठमाण्डौ । झण्डै ३० वर्षदेखि भाडामा बसेको धितोपत्र बोर्डको आफ्नै भवन नहुँदा नयाँ प्रविधि जडानमा समस्या उत्पन्न भएको छ । बोर्डस्थित एक उच्च अधिकारीले यस विषयमा  गुनासो गरेका छन् । केही समयपहिले विदेश भ्रमण गरेर आएका ती अधिकारीले विदेशमा आईपीओ आएको १४ दिन भित्रमा सूचीकरण हुने गरेको तर नेपालमा प्रविधिको अभावले बजार अनुगमनमा धेरै समस्या परेको ती अधिकारीले बताए ।  

‘धितोपत्र बोर्ड भाडामा बसेको कारण हाल नयाँ–नयाँ प्रविधि जडान गर्न समस्या छ । उच्च प्रविधि लामो समय एकै ठाँउमा राख्नुपर्ने र आफ्नै भवन आवश्यक हुन्छ, उनले भने, ‘तर धितोपत्रबोर्डको आफ्नै भवन नहुँदा हाल समस्या परेको हो ।’  

धितोपत्र बोर्डले सेयर लगानीकर्ताहरुबाट उठाएको ४२ करोड बढी रुपैयाँ चार वर्षदेखि फसेको छ । तत्कालिन धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्म राज ढुंगानाको समयमा उक्त रकम आफ्नै भवन निर्माण प्रयोजनका लागि जग्गा खरिद गर्न काठमाण्डौ उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई दिइएको थियो ।  

काठमाण्डौंको कागेश्वरी मनोहरामा ७ रोपनी जग्गा खरिदको लागि उक्त रकम दिइएको थियो । तर चार वर्ष बितिसक्दा पनि धितोपत्र बोर्डले हालसम्म पनि न पैसा नै फिर्ता पाएको छ न जग्गा नै । त्यो समयमा धितोपत्र बोर्डले काठमाण्डौ विकास प्राधिकरणलाई ४२ करोड ५६ लाख रुपैयाँ दिएको थियो ।  

हालसम्म उक्त रकम साँवा ब्याजसहित गरेर ५० करोड भन्दा माथि पुगीसेकेको छ । धितोपत्र बोर्डले काठमाण्डौ विकास प्राधिकरण मार्फत मनोहरा क्षेत्र विकास प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेको ७ रोपनी जग्गा खरिदको लागि पैसा दिएको धितोपत्र बोर्डका तत्कालिन प्रवक्ता मुक्तिनाथ श्रेष्ठले जानकारी दिए । जग्गा खरिदको लागि दिएको उक्त रकम हालसम्म न बोर्डले फिर्ता पाएको छ न त जग्गा नै ।  

मनोहरा विकास प्राधिरणले मनोहरमा विकासको काम सम्पन्न नभएको भन्दै जग्गा उपलब्ध गराएको छैन । ‘बोर्डले पैसा दियो तर जग्गाको लालपूर्जा बोर्डको नाममा आएको छैन । न जग्गा आयो न त पैसा नै आयो’ । उनले भने ।  

यसै विषयमा बुझ्न खोज्दा काठमाण्डौ विकास  प्राधिकरणकी बिकास आयुक्त जानुका ढकाल सम्पर्कमा आउन चहिनन्। मनोहरा विकास प्राविधरणका प्रवक्ता सागर मिश्रले  आफुुलाई यस विषयमा कुनै पनि जानकारी नभएको ठाडो जबाफ दिए । हाल धितोपत्र बोर्डले काठमाण्डौको खुमलटारमा बार्षिक एक करोड भन्दा बढी भाडाको भवन लिएर कार्यालय सञ्चालन गरिरहेको छ ।