आयकरको सीमा बढाउन अर्थमन्त्री सकारात्मक, कति पुग्ला ?

काठमाण्डौ । निजी क्षेत्रबाट दिइएको सुझाव कार्यान्वयनमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले गरेको सार्वजनिक प्रतिबद्धता पूरा भएमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत आयकरको सीमा बढ्ने निश्चित देखिएको छ ।  

छिमेकी भारतले समेत आयकरको सीमा बढाएको अवस्थामा नेपालले समेत पुरानो करको सीमामा पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ ।  

देशको निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्था तथा नेपालमा सबैभन्दा ठूलो नेटवर्क भएको निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ(एफएनसीसीआई)ले आयकरको सीमा बढाउन सरकारलाई सुझाएको छ । 

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आफ्नो सुझाव पेश गर्दै एफएनसीसीआईले व्यक्तिगततर्फ आयकरको अधिकतम सीमादर सरचार्जसहित ३० प्रतिशत ननाघ्ने गरी कायम गर्न आग्रह गरेको हो ।  

आयकर छुट सीमा व्यक्तिलाई आठ लाख र दम्पतीलाई दशलाख रुपैयाँ कायम गर्न सुझाइएको छ । 'पछिल्लो समय ज्यालाभन्दा मूल्यवृद्धिदर उच्च छ । सर्वसाधारणको क्रयशक्ति न्यून हुँदा बजारमा माग घटेको छ ।' सुझावमा प्रष्टीकरण दिंदै भनिएको छः 'त्यसैले क्रयशक्ति बढाई बजार चलायमान बनाउन र सर्वसाधारणलाई सकारात्मक सन्देश दिन पनि व्यक्तिगत आयकरको सीमा र दरमा परिवर्तन आवश्यक भएको हो ।'  

सुझाव ग्रहण गरेपछि अर्थमन्त्री पौडेलले निजी क्षेत्रका मागहरु बजेटमार्फत सम्बोधन हुने वचन दिएका छन् । मन्त्रालयस्थित स्रोतहरुका अनुसार अर्थमन्त्री स्वयम् समेत आयकरको सीमा बढाउने विषयमा सहमत छन् ।  

हाल आयकरको सीमा अविवाहितको हकमा ५ लाख र विवाहितको हकमा ६ लाख रुपैयाँ रहेको छ । वार्षिक ६ लाखसम्म आय हुने विवाहितले १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर तिरे पुग्छ ।  

मूल्यअभिवृद्धि कर बहुदर कार्यान्वयन जटिल रहेको उल्लेख गर्दै एफएनसीसीआईको अध्ययनले रिड्युस्ड दरमा जान सकिने सम्भावना देखाएको र योअनुसार अधिकतम दर १३ प्रतिशत नै कायम गरी प्राथमिकताप्राप्त र सहुलियत दिनुपर्ने क्षेत्रलाई कम दर कायम गर्न समेत सुझाएको छ । 

राजश्व सम्बन्धि कानुनमा बारम्वार परिवर्तन हुने क्रम रोकी स्थायित्व र नीतिगत स्थिरताको लागि हाल प्रचलनमा रहेको सालबसाली आर्थिक ऐन र राजस्व संकलन गर्ने विभिन्न कर सम्वद्ध ऐनमा परिमार्जन गरि एकिकृत राजस्व कानुन संहिता(सिंगल ट्याक्स कोड) लागू गर्न समेत भनिएको छ ।  

महासंघले उत्पादनमूलक उद्योगमा लाग्दै आएको हालको आयकरलाई क्रमशः घटाइ पाँच बर्षमा ५ प्रतिशत विन्दुले कम गर्न पनि भनेको छ । मुनाफाको ४० प्रतिशत वा सोभन्दा बढि रकम सोहि कम्पनीमा पुनर्लगानी गरेमा आयकर छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने र अन्तराष्ट्रिय कार्गो व्यवशायमा लागेको अग्रिम आयकर खारेज गरिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।  

'२०८२ असार मसान्त भित्र जलविद्युत आयोजना निर्माण गरी सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरूलाइ कम्पनीहरूले १० वर्षसम्म पूरै तथा १० देखि १५ वर्षसम्म ५० प्रतिशतका दरले आयकरमा छुट पाउने र भ्याट फिर्ता दिने व्यवस्था भएकोमा, नेपाल भारत बीच १० हजार मेगावाट विद्युत बिक्री सम्झौता भएको एवं वंगलादेशमा समेत बजार भएको  हुँदा सो अनुसार उत्पादन वृद्धि गर्न यो समय सीमालाई १० वर्ष थप गरी २०९२ सम्म विस्तार गरिनु पर्दछ ।'सुझावमा भनिएको छः' विद्युत नेपालका उद्योगहरुका लागि कच्चा पदार्थ भएको हुँदा नियमित र सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउँदा समग्र उत्पादन श्रृखलामै सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ । ह्वीलिंग चार्ज तिरे उद्योगले सिधै बिजुली किन्न सक्ने व्यवस्था उपयुक्त हुन्छ । प्रसारणलाइन निर्माणमा निजी क्षेत्र इच्छुक देखिएको हुँदा त्यसमा सहजीकरण गरिनुपर्छ ।'