बजेट र मौद्रिक नीतिबीचको तालमेल मार्फत अर्थतन्त्रलाई निकास दिन गभर्नरलाई चेम्बरको माग

काठमाण्डो । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले नवनियुक्त गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेललाई सफल कार्यकालकका लागि बधाई एवं शुभकामना व्यक्त गरेको छ । चेम्बरका कार्यबाहक अध्यक्ष दिपक कुमार मल्होत्रा सहितको पदाधिकारी टोलीले बालुवाटारस्थित नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यलयमा गएर डा. पौडेललाई बधाई एवं शुभकामना दिएको हो ।  

चेम्बरद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘वित्तीय, तथा आर्थिक क्षेत्रमा ज्ञाता एवं अनुभवी व्यक्तित्वका रुपमा यहाँले मुलुकको आर्थिक नीति निर्माण, वित्तीय सुशासन प्रवद्र्धनमा पु¥याउनु भएको योगदान उल्लेखनीय रहेको छ । राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदमा तपाईंको नियुक्ती वित्तीय क्षेत्रमा दीर्घकालीन सुधार र स्थायित्व कायम गर्नेतर्फको एक महत्वपूर्ण कदमका रुपमा हामीले लिएका छौं,।’

मुलुकको समग्र आर्थिक विकास, मुद्रास्फीति नियन्त्रण, विदेशी मुद्रा सञ्चिति सुदृढीकरण, वित्तीय पहुँचको विस्तार तथा वित्तीय समावेशीताजस्ता राष्ट्रिय प्राथमिकता भएका विषयमा रणनीतिक योजना सहित काम गर्न समेत चेम्बरले नवनियुक्त गभर्नर डा. पौडेललाई सुझाव दिएको छ । चेम्बरका कार्यबाहक अध्यक्ष मल्होत्राले मुलुकको आर्थिक र वित्तीय प्रणालीलाई चलायमान बनाउन नवनियुक्त गभर्नर डा. पौडेलको भूमिका महत्वपुर्ण हुने बताए । उनले भने, ‘बजेट र मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी समन्वय मार्फत अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन राष्ट्र बैंकको भूमिका अझ महत्वपूर्ण हुने विश्वास हामीले लिएका छौं ।’  

अर्थतन्त्र चलायमान गराउने चुनौती कायमै रहेको सन्र्दभमा आगामी बजेट र मौद्रिक नीतिबीचको तालमेल मार्फत अर्थतन्त्रलाई निकास दिनुपर्ने मल्होत्राले बताए ।  

राष्ट्र बैंकले डिजिटल वित्तीय प्रणालीको प्रवद्र्धन, सूक्ष्म, साना तथा मझौला उद्यमहरुको वित्तीय पहुँचमा सुधार, तथा समावेशी वित्तीय नीतिको विकासमा अग्रगामी भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा रहेको चेम्बरले उल्लेख गरेको छ । नेपाल राष्ट्रबैंकको भूमिकालाई सुदृढीकरण गरी समन्वयकारी भूमिकामा केन्द्रिकृत गरिनुपर्ने कार्यबाहक अध्यक्ष मल्होत्राले बताए ।

करिव ४ वर्षदेखि केन्द्रीय बैंकको संकुचित नीतिहरुका कारण लामो समय देखिको विद्यमान आर्थिक शिथिलताका कारण निजी क्षेत्रले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको भन्दै चेम्बरले उद्यमी व्यवसायीहरुमा आत्मविश्वास वृद्धि गरेर संकुचित कर्जा प्रवाहलाई वृद्धि गराउनुपर्ने जोड दिएको छ । चालु पुँजी कर्जा निर्देशिकालाई खारेज गर्न समेत चेम्बरले माग गरेको छ ।