एक वर्षपछि शिवाकोटी प्रतिवेदन सार्वजनिक, हालको स्टक एक्सचेञ्जलाई पुनर्संरचना गर्दै नयाँलाई अनुमति दिने विकल्प

काठमाण्डौ । धितोपत्र बजार सञ्चालनको लागि एक भन्दा बढी संगठित संस्थालाई अनुमति दिन उपयुक्त हुने÷नहुने सम्बन्धमा गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व डेपुटी गभर्नर चिन्तामणी सिवाकोटीको संयोजकत्वमा गठित ३ सदस्यीय समितिको प्रतिवेदन आज सार्वजनिक भएको हो ।  

उक्त समितिले यो प्रतिवेदन २०८१ वैशाख ३ गते नेपाल सरकार अर्थमन्त्रालयलाई बुझाएको थियो । समितिले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको अनुमति सम्बन्धी दु्रईवटा विकल्प पेश गरेको छ । समितिले नेप्सेकै पुनर्संरचना गर्ने र नयाँ स्टक एक्सचेञ्जलाई अनुमति दिने दुईवटा विकल्प पेश गरेको छ । निगरानी निकायको रुपमा नेपाल सरकारले आफ्नो सेयर स्वामित्व घटाएर निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यगरी स्टक एक्सचेञ्ज सञ्चालन गर्ने हो भने पूँजी, प्रविधि, व्यवस्थापन, कारोबार प्रणाली लगायतका पुनर्संरचना गर्नुपर्ने अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।  

यो विकल्पमा जादा नेप्सेको न्यूनतम चुक्तापूँजी नियामकले तोके अनुसार हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । ‘नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको नीजी क्षेत्र र विदेशी साझेदारलाई छुट्टाई नियमसंगत र पारदर्शी प्रक्रियाबाट बिक्री वितरण गर्नुपर्छ । विज्ञ सञ्चालकको बुहमत हुने गरी नेप्सेको सञ्चालक समितिको संरचनामा परिवर्त गर्नुपर्छ , प्रतिवेदनमा भनिएको छ , सहभागगिता, परादर्शिता, जवाफदेहिताको लागि नेप्सेको कम्तिमा ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणको स्वामित्व रहने गरी आईपीओ निष्कासन गर्नु पर्छ । संस्थामा नविनतम प्रविधि भित्राउन ठूलो धनराशी खर्च गर्न तयार हुनुपर्छ ।’

नेप्सेको पुनर्संरचना गदौ सरकारको लगानी पनि सुरक्षित हुने, निजी क्षेत्रको माग पनि सम्बोधन हुने र लगानीकर्ताको हितपनि सुरक्षित हुने प्रतिवेदनको ठहर रहेको छ ।    

तर राजनीतिक कारण र नेतृत्व परिवर्तन भईरहने समस्याका कारण नेप्सेको पुनर्संरचनामा धेरै आशावादी नबनि निजी क्षेत्रको स्वामित्वमा नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको अनुमति दिने दोस्रो विकल्प समेत अध्ययन प्रतिवेदनले पेश गरेको छ ।  

जसअन्तर्गत नयाँ स्टक एक्सचेञ्जलाई अनुमति दिएसँगै नप्से्लाई प्रतिष्पर्धामा उत्रिन प्रयाप्त तयारी गर्न नसकेमा सरकारको लगानी खेर जान सक्ने प्रतिवेदनले जनाएको छ ।  

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तथ्यहरु तथा धेरैजसो देशहरुमा दुई वा सो भन्दा बढी स्टक एक्सचेञ्ज प्रचलनमा रहेका कारण लगानीकर्ताले गुणस्तरिय सेवा पाएको अनुभवका आधारमा नेपाली लगानीकर्ताको मनोभावलाई पनि उच्च बनाई हौसल प्रदान गर्न निजी क्षेत्रमा अर्को नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज स्वीकृती दिन उपयुक्त हुन्छ भन्ने यस प्रतिवेदनको निचोड हो ।’