चेम्बरद्वारा मुख्यसचिव समक्ष सुरक्षाको प्रत्याभूति र आर्थिक नीतिगत स्थायीत्वका लागि सुझाव

 

काठमाण्डौ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले नवनियुक्त मुख्य सचिव सुुमनराज अर्यालसंग आज भेटवार्ता गरेको छ । चेम्बर अध्यक्ष कमलेश कुुमार अग्रवाल सहितको पदाधिकारी टोलीले मुुख्य सचिव अर्याललाई बधाई एव शुुभकामना दिने क्रममा जेनजी आँन्दोलन पछिको अर्थतन्त्र एवं सुुधारका लागि चाल्नुुपर्ने कदमबारे सुुझाव दिएको छ ।

चेम्बर अफ कमर्सले राजनीतिक स्थायीत्व र आर्थिक नीतिगत स्थायीत्व नभएसम्म निजी क्षेत्रको मनोवल र लगानीप्रति आर्कषण बढ्न नसक्ने मुुख्य सचिव अर्याललाई सुुझाव दिएको छ । चेम्बरद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘एकतर्फ नीतिगत परिवर्तनको जोखिम अर्कोतर्फ आन्दोलन र तोडफोडको डरले व्यवसायीहरु त्रसित अवस्थामा रहेका छन ।

मुुलुुकको अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत हाराहारीमा योगदान रहेको र समग्र अर्थतन्त्रको मुहान नै निजी क्षेत्र भएकाले निजी क्षेत्र सुुदृृढ नभएसम्म आर्थिक गतिविधी विस्तार, लगानी, रोजगारी श्रृजना एवं राजश्व परिचालन हुन नसक्ने चेम्बरले जनाएको छ ।

चेम्बरले कालो सूूची सम्वन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुद्धारा लागुु गरिएको प्रावधानहरु कठोर र अपारदर्शी भएको भन्दै मुुख्य सचिव अर्याल समक्ष ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

चेम्बरद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कुुनै एक व्यक्ति वा फर्म कालोसूूचीमा परेको अवस्थामा उसको आंशिक स्वामित्व वा संलग्नताले अन्य फर्महरुलाई बैंकिङ सुुविधा प्रयोग गर्न अवरोध गर्दा ती निर्दोश साझेदार र संचालकहरु पनि समस्यामा पर्न गएका छन ।’

कलो सूूची सम्वन्धी अव्यवहारिक प्रावधान, चालुु पुु“जि कर्जा निर्देशिका लगायतका कारण लगानीमैत्री र औद्योगिक वातावरण बन्न नसकेको अध्यक्ष अग्रवालले बताउनुुभयो । मुुख्य सचिव अर्याल समक्ष चेम्बर अध्यक्ष अग्रवालले राष्ट्रबैंकद्धारा जारी चालुुपूू“जि कर्जा निर्देशिकालाई खारेज गर्नुुपर्ने सुुझाव दिनुुभयो ।

मुख्य सचिव अर्याल समक्ष चेम्बरले दिएको सुुझावमा भनिएको छ, ‘लगानीमैत्री वतावरण निर्माणका लागि पहिलो आवश्यक्ता सुुशासनको प्रत्याभूूती नै हो, ।’

बीमाको दायरा विस्तार गरेर लगानी प्रवद्र्धन एवं सुुरक्षा सम्वन्धी नीतिगत व्यवस्था गर्न समेत चेम्बरले सुुझाव दिएको छ ।

सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधान र बैक तथा वित्तीय संस्थामा बढेको खराव कर्जाको व्यवस्थापनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन आयोग गठन गर्न समेत चेम्बरले सुुझाव दिएको छ ।  

सरकारले विगतमा उपलव्ध गराउ“दै आएको निर्यात अनुुदान हाल रोकिएकाले अनुुदानको निरन्तरता र स्वीकृत अनुुदानको भुुक्तानी अविलव्ध उवलव्ध गराउन पनि चेम्बरले मुख्य सचिव अर्याल समक्ष ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

कुुल ग्रार्हस्थ उत्पादन जीडीपीको तुुलनामा नेपालमा राजश्व परिचालन दक्षिण एसियाकै उच्च रहेको चेम्बरले जनाएको छ । एकातर्फ खुुला सीमाना र अर्कोतर्फ भारतमा जीएसटीका दरहरुमा भएको व्यापक कटौतीका कारण अविलम्व भन्सार दर एवं मुुल्यअभिवृद्धि करका दुुईदरको समय सापेक्ष पुुनरावलोकन आवश्यक रहेको चेम्बरले उल्लेख गरेको छ ।

नकारात्मक सूची बाहेक उत्पादन हुने सवै बस्तुुमा अन्तशुुल्क हटाईनुुपर्ने र २४ वर्ष पुुरानो आयकर ऐन २०५८ लाई सरल सहज र करदाता मैत्री बनाउनुुपर्ने चेम्बरले जनाएको छ ।