काठमाण्डौ । सम्भवः भएसम्म अशोक शेरचनलाई नै हिरासतमुक्त गरी प्रभू बैंकको नेतृत्वमा पुनः बहाली गराउने योजनाका साथ अगाडि बढिरहेकाहरुले प्लान बी पनि तयार गरेका खुलेको छ ।
अशोक शेरचनलाई सपोर्ट गर्ने बैंकका सञ्चालक, प्रमुख प्रमोटर तथा उच्चपदस्थ केही कर्मचारीको समूहले विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरुमा यस्तो लविङ गरिरहेको छ ।
यो क्रममा शेरचनलाई चाँडोभन्दा चाँडो हिरासतमुक्त गर्ने र पहिलाको नजिरका आधारमा सोझै बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा नेतृत्वको पुनः जिम्मा दिने गरी योजनाहरु बनिरहेका स्रोतको भनाई छ ।
यसका लागि शेरचनलाई समर्थन गर्ने समूहले नेपाल राष्ट्रबैंक, प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो(सीआईबी), विभिन्न दल निकटका सरकारसँग कनेक्सनमा रहेका नेता, प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिवालयका केही सदस्य, अर्थ मन्त्रालय लगायतमा लविङ गरिरहेका छन् । यो लविङ सफल भएमा आगामी दिनमा शेरचन सीआईबीको हिरासतबाट मुक्त हुनेबित्तिकै प्रभू बैंकको नेतृत्वमा पुनः बहाली हुने सम्भावना देखिएको छ ।
फौजदारी अभियोगमा हाल सीआईबीको हिरासतमा अनुसन्धानको केन्द्रमा रहेका उनलाई सीईओको रुपमा फर्काउन मिल्ने या नमिल्ने विषयमा केन्द्रीय बैंकको लाइनलाई कुरेर यो समूह बसिरहेको बुझिएको छ ।
बैंकका एक सञ्चालकका अनुसार राष्ट्रबैंकको नेतृत्व र विभागीय प्रमुखहरु समेत शेरचनलाई फर्काउने मामलामा सकारात्मक छन् । तर, उनीहरुले कानूनी पाटो समेत हेर्नुपर्छ भनेर अहिले सल्लाहमा रहेको आफूहरुलाई खबर आएको ती सञ्चालकले जानकारी दिए ।
यो लविङमा हाल बैंकका अध्यक्ष किशोरजंग कार्की, कामू सीईओ निरज लम्साल लगायत सक्रिय रहेका स्रोतको दाबी छ ।
बिजशालासँगका केही औपचारिक र अनौपचारिक छलफलका क्रममा कार्की र लम्सालले नै पहिला मनोज न्यौपानेहरुलाई सीआईबीको हिरासतमुक्त भएलगत्तै बैंकको पुरानै जिम्मेवारीमा ल्याइएको विगत उद्धृत गरे । त्यही मोडलबाट शेरचन पनि हिरासतमुक्त भएलगत्तै बैंक सम्हाल्न आउनसक्ने उनीहरुको संकेत थियो ।
असफल भए 'प्लान बी'
फौजदारी अभियोगमा हिरासतमा रहेको बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छुटेलगत्तै अनुसन्धान नसकिने र यो पूरा नभएसम्म पुरानै जिम्मेवारीमा फर्कन नमिल्ने भन्दै बैंकभित्रका कर्मचारीमा असन्तुष्टि बढ्दो देखिएको छ ।
'जसले बैंकको नेतृत्वमा बसेर बैंकलाई करोडौंको नोक्सानी गरायो, उसलाई नै निर्दोष साबित नहुँदै नेतृत्वमा ल्याइने ब्लण्डर कतैबाट पनि नहोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो ।' बैंकका एक कर्मचारीले बिजशालासँग भने-'शेरचनलाई नै फेरि सीईओ बनाइयो भने उहाँबाट विगतमा भएका अरु फट्याईंसँग सम्बन्धित फाइलहरु मिलाउने काम हुन्छ । प्रमाण नष्ट होला । यो जोखिम मोल्न केन्द्रीय बैंक तयार हुनुहुँदैन । यसले बैंकको साख थप गिराउने मात्र नभई ग्राहकहरुमा समेत नकारात्मक म्यासेज जान्छ । बैंक जोगाउने हो भने शेरचनलाई कुनै पनि हालतमा नेतृत्वमा ल्याउनुहुँदैन ।'
कर्मचारीबाट समेत विरोधका बग्रेल्ती आवाज उठ्न थालेपछि शेरचन समूहले बैंकको नेतृत्वमा प्लान बी समेत तयार गरेर राखेको बुझिएको छ । प्लान बीमा शेरचनसँग निकट रहेर बैंकमा छायाँ सीईओको भूमिका खेल्दै आएकी र विगतमा थुप्रै फाइलहरु बिगार्ने काम गरेकी रश्मी पन्तलाई अगाडि बढाउने योजना छ ।
पन्त अहिले प्रमुख व्यवसाय अधिकृत छिन् । बरियतामा पछि रहे पनि उनले अशोक शेरचनको छत्रछायाँमा छायाँ सीईओको रुपमा बैंक चलाउने गर्थिन् । शेरचनले लिने प्रमुख निर्णयहरुमा उनको सल्लाह र साथ हुने गथ्र्यो । यहीकारण शेरचन समूहले 'प्लान बी'अन्तर्गत पन्तलाई सीईओको रुपमा अगाडि बढाउने अर्को योजना बनेर बसेको देखिएको छ ।
पन्त समेत सीईओ/डिसीईओ पक्राउ परेको नवौं दिन सोमबारदेखि ‘सबैलाई मिलाइसकेँ’ भन्दै कार्यालय आउन थालेकी छिन् । सीआईबीको निगरानीमा रहेकी पन्त निर्वाध कार्यालयमा आउन थालेपछि प्लान बीलाई अञ्जाम दिने योजना बनाइरहेकाहरु उत्साहित देखिएका स्रोतको दाबी छ ।
'मैले राष्ट्रबैंक र सीआईबीलाई समेत मिलाइसकेँ भन्दै कार्यालय फर्किनुभएको छ । पुरानै रवाफ देखिनुको पछाडि केही न केही खिचडी पाकिरहेको प्रतित हुन्छ ।' बैंकस्थित उच्च स्रोतले भन्यो- 'शेरचन नेतृत्वमा आउनु र रश्मी आउनु उस्तै हो । रश्मीलाई सीईओ बनाउन सकिए शेरचन नेतृत्वमा भएका गलत कामहरुका प्रमाण नष्ट गर्ने, कतिपय फाइल म्यानेज गर्ने उहाँहरुको दाउ हो । यो कुरा केन्द्रीय बैंकले पनि बुझोस् ।'
बाहिरबाट सीईओ ल्याउने तेश्रो विकल्प
यसैबीच, बैंकभित्रका केही अधिकारीहरु भने प्रभूलाई अहिलेको संकटबाट पार लगाउन बाहिरबाट कुनै क्षमतावान बैंकरलाई सीईओको रुपमा ल्याउने लविङमा छन् । केही फुर्सदिला बैंकर यसका लागि तयार पनि देखिएका छन्, तर राष्ट्रबैंक र विशेष गरी गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले आफ्नो कुरा प्रष्ट नराख्दा यसमा बिलम्ब भइरहेको छ ।
राष्ट्रबैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र लगायतका उच्च अधिकारी पनि बाहिरबाट सीईओ लगेर बैंकलाई जोगाउने पक्षमा छन् । तर, दुई महिनापछि कार्यकाल सकिन लागेका डेपुटीको कुरा गभर्नरले कम सुन्न थालेपछि त्यहाँ पनि समस्या भएको बुझिएको छ ।
प्रभू बैंकका केही व्यक्ति(पूर्व सञ्चालक, प्रमोटर)हरु भने बैंकका केही पूर्व कर्मचारीहरुलाई सीईओको रुपमा ल्याउने अलग्गै अभियान चलाइरहेका छन् ।
यता, कतिपय प्रमोटर तथा कर्मचारीहरु भने अहिलेको सञ्चालक समिति नै शेरचन र भट्टचन समूहको रहेको दाबी गर्दै त्यसलाई एनसीसी बैंकको मोडलमा निलम्बन गर्नुपर्ने, राष्ट्रबैंकबाट अन्तरिम सञ्चालक समिति बनाइनुपर्ने र बाहिरबाट क्षमतावान बैंकरलाई नेतृत्वमा ल्याएर बैंकलाई डूब्नबाट जोगाउनुपर्ने अभियानमा छन् । यो अजेण्डामा हाल फुर्सदिला रहेका केही क्षमतावान बैंकर पनि सकारात्मक छन् र केन्द्रीय बैंकले अन्तरिम सञ्चालक समिति बनाउने हो भने बैंक सम्हाल्न जान तयार देखिएका छन् ।
उच्च स्रोतहरुका अनुसार पछिल्लो यो अजेण्डाप्रति गभर्नर पौडेल पनि सकारात्मक छन् । तर हालसम्म खुलेर ‘प्रभू बैंकलाई जोगाउन यही बाटो जानुपर्छ’ भने भनिसकेका छैनन् । गभर्नरले ढिलो निर्णय गर्दा शेरचन समूहले थप खेल्ने ठाउँ पाइरहेको समेत कतिपयको शंका छ ।

