म्युचुअल फण्ड विस्तारमार्फत सेयर बजार सक्रिय बनाउने सेबोनको रणनीति,बीज पुँजीको सीमामा नयाँ मापदण्ड लागू

काठमाण्डौ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड(सेबोन)ले सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ को नियम २९(२) बमोजिम योजना व्यवस्थापकले कायम गर्नुपर्ने बीज पूँजीको प्रतिशत दरमा परिमार्जन गरेको छ। बोर्डले पहिलो योजना बाहेक अन्य योजनाहरूको हकमा पहिलो योजनाको कार्यसम्पादनको आधारमा बीज पूँजीको दर निर्धारण गर्ने व्यवस्था लागू गरेको हो।

नयाँ व्यवस्था माघ १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको हो।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार बोर्डले तोकेको निश्चित मापदण्ड पूरा गर्ने योजना व्यवस्थापकले आफूले सञ्चालन गर्ने योजनाहरूमा योजनाको आकारको १० प्रतिशत वा ५ प्रतिशत बीज पूँजी कायम गर्न सक्नेछन्। यसअघि योजना व्यवस्थापकहरूले सबै योजनाहरूमा अनिवार्य रूपमा १५ प्रतिशत बीज पूँजी कायम गर्दै आएका थिए।

बोर्डका अनुसार योजना सञ्चालनको अनुभव, कार्यसम्पादन, सेवाको गुणस्तर तथा नियम परिपालनाको अवस्था जस्ता सूचकहरूको मूल्याङ्कनका आधारमा बीज पूँजीको प्रतिशत दर तोकिएको हो। यस व्यवस्थाबाट योजना व्यवस्थापकहरूको कार्यसम्पादन स्तरमा सुधार, रेटिङ्गमा वृद्धि तथा नियम परिपालनामा सुदृढता आउने अपेक्षा बोर्डले गरेको छ। यसको प्रत्यक्ष लाभ योजनाका इकाइधनीहरूलाई पुग्ने बोर्डको विश्वास छ।

साथै, यस निर्णयले सामूहिक लगानी कोषको आकार तथा बजारमा सहभागिता बढ्ने, जसका कारण पुँजी बजारको दोस्रो बजारमा माग पक्ष सुदृढ हुने बोर्डले जनाएको छ।

योजनाको आकार बढेसँगै उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै बोर्डले जोखिम व्यवस्थापनमा थप कडाइ पनि गरेको छ। बोर्डले योजना व्यवस्थापकलाई प्रभावकारी जोखिम व्यवस्थापन नीति लागू गर्न तथा प्रत्येक योजनाको नियमित रूपमा दबाब परीक्षण (स्ट्रेस टेस्ट) गर्न निर्देशन दिएको छ। सो परीक्षणको प्रतिवेदन कोष सुपरिवेक्षक र योजना व्यवस्थापकको सञ्चालक समितिमा छलफल गरी धारणा तथा भावी योजनासहित बोर्डमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

बोर्डका अनुसार यस व्यवस्थाबाट योजना सञ्चालनका क्रममा उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमहरूको पहिचान र व्यवस्थापन सहज हुने, प्रतिकूल अवस्थामा समेत योजनालाई थप रिजिलियन्ट बनाउन सहयोग पुग्ने तथा लगानीकर्ताको विश्वास अभिवृद्धि भई समग्र पुँजी बजारको प्रणालीगत स्थायित्व कायम गर्न योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सेबोनको विश्लेषणमा बीज पुँजीको भार घटाउँदा म्युचुअल फण्डको संख्या र आकार दुवै बढ्ने, जसले दोस्रो बजारमा दीर्घकालीन तथा स्थिर लगानी प्रवाह हुने देखिन्छ। यसले व्यक्तिगत लगानीकर्तामाथिको निर्भरता घटाई बजारलाई थप परिपक्व बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। विशेषगरी पछिल्लो समय सेयर बजारमा देखिएको अस्थिरता न्यूनीकरण गर्न म्युचुअल फण्डको भूमिका महत्वपूर्ण हुने सेबोनको बुझाइ छ।

नियामक निकायले म्युचुअल फण्डलाई प्रोत्साहन गर्ने र कार्यसम्पादन कमजोर भएमा स्वतः उच्च बीज पुँजीको दायित्व कायम रहने व्यवस्था मार्फत बजार अनुशासन र प्रतिस्पर्धा दुवैलाई सन्तुलनमा राख्न खोजेको विश्लेषकहरूको धारणा छ।

नयाँ नीतिले नेपालको पूँजी बजारलाई संस्थागत र दिगो विकासको दिशातर्फ लैजाने संकेत गरेको देखिन्छ।