ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन संरचनात्मक सुधार अपरिहार्य: अर्थमन्त्री खनाल

काठमाण्डौ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका क्षेत्रमा आवश्यक संरचनात्मक सुधार समयमै सम्पन्न गरी नेपाललाई वित्तीय कारबाही कार्यदल(एफएटिएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर निकाल्नु आर्थिक स्थायित्व र लगानी वातावरणका लागि अत्यावश्यक रहेको अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले बताएका छन् ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण राष्ट्रिय दिवस, २०८२ का अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री खनालले आगामी एक वर्षभित्र बाँकी सबै सुधार कार्य पूरा गरी नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट मुक्त गर्ने लक्ष्य सरकारको रहेको स्पष्ट पारे । उनका अनुसार यी सुधार अन्तर्राष्ट्रिय दबाबका कारण होइन, आन्तरिक सुशासन, पारदर्शिता र संस्थागत क्षमताको विकासका लागि आवश्यक छन् ।

अर्थमन्त्री खनालले वित्तीय प्रणालीप्रति विश्वास कमजोर हुँदा अपेक्षित विदेशी लगानी नआएको उल्लेख गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी सुधारले लगानी वातावरण सुधार गर्न सहयोग पुग्ने बताए ।

एफएटिएफ र एसिया प्यासिफिक ग्रुपले जनवरी २०२७ सम्ममा पूरा गर्नुपर्ने सुधारका विषयहरू पहिचान गरिसकेको उल्लेख गर्दै उनले पछिल्लो एक वर्षमा प्रगति भए पनि अबको एक वर्ष निर्णायक हुने बताए । सरकारले २०२६ को अन्त्यसम्म सबै सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य लिएको उनको भनाइ थियो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित मुद्दामा अनुसन्धान, अभियोजन र कारबाही प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै अर्थमन्त्री खनालले प्रमाणमा आधारित मुद्दा तयार गरी तत्काल सम्पत्ति जफत गर्ने संयन्त्र सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

वित्तीय बजारसँगै पुँजीबजारमा समेत पारदर्शिताको चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै उनले नगद कारोबारलाई नियन्त्रण गर्न माघ १ गतेदेखि पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढीको व्यावसायिक कारोबार अनिवार्य रूपमा बैंकिङ प्रणालीमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको जानकारी दिए । निजी क्षेत्रबाट उठेका आपत्तिका बाबजुद नगद कारोबारको सीमा नबढाइने उनले स्पष्ट पारे ।