ट्रम्पको चेतावनीः आगामी १० दिनभित्र इरानसँग सम्झौता नभए सैन्य कारबाही हुन्छ

काठमाण्डौ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आगामी १० दिनभित्र इरानसँग सम्झौता हुने वा सैन्य कारबाहीतर्फ जाने निर्णय स्पष्ट हुने बताएका छन्। वाशिङ्टन डीसीमा आयोजित ‘बोर्ड अफ पिस’ को उद्घाटन बैठकमा उनले इरानको आणविक कार्यक्रमसम्बन्धी वार्तालाई उल्लेख गर्दै अर्थपूर्ण सम्झौता हुनुपर्ने बताउँदै अन्यथा परिणाम राम्रो नहुने बताए ।

हालैका दिनहरूमा अमेरिकाले मध्यपूर्व क्षेत्रमा आफ्नो सैन्य उपस्थिति बढाएको छ। यसैबीच, स्विट्जरल्याण्डमा अमेरिकी र इरानी वार्ताकारहरूबीच भएको छलफलमा केही प्रगति भएको जानकारी सार्वजनिक भएको छ। ट्रम्पले विशेष दूत स्टिभ विटकफ र आफ्ना ज्वाइँ जेरेड कुशनरले इरानी पक्षसँग धेरै सकारात्मक बैठकहरू गरेको दाबी गरे।

एक दिनअघि ह्वाइट हाउसकी प्रेस सचिव क्यारोलिन लेभिटले इरानलाई सम्झौताका लागि बुद्धिमानीपूर्ण निर्णय लिन आग्रह गर्दै कूटनीतिक समाधान नै प्राथमिकता भएको बताएकी थिइन्।

ट्रम्पले गठन गरेको ‘बोर्ड अफ पिस’ सुरुमा गाजामा इजरायल–हमासबीच जारी द्वन्द्व अन्त्य र पुनर्निर्माणमा केन्द्रित हुने अपेक्षा गरिएको थियो। तर पछिल्ला हप्ताहरूमा यसको कार्यक्षेत्र अन्य क्षेत्रीय द्वन्द्वतर्फ पनि विस्तार हुन सक्ने संकेत देखिएको छ। कतिपय विश्लेषकहरूले उक्त संयन्त्र संयुक्त राष्ट्रसंघको भूमिकालाई ओझेलमा पार्ने उद्देश्यले अघि सारिएको हो कि भन्ने प्रश्न उठाएका छन्।

गत वर्ष जुन महिनामा अमेरिकी मिसाइल र विमानले इरानका तीन आणविक केन्द्रमा आक्रमण गरेका थिए। यस हप्ता पनि ह्वाइट हाउसले सम्भावित नयाँ आक्रमण विकल्पहरूबारे छलफल गरिरहेको विवरण सार्वजनिक भएको छ। यस क्रममा अमेरिकी विमानवाहक पोत ‘यूएसएस अब्राहम लिंकन’ सहित थप सैन्य साधन क्षेत्रतर्फ पठाइएको छ।

यद्यपि, बेलायत सरकारले सम्भावित आक्रमणका लागि आफ्ना सैन्य आधारहरू प्रयोग गर्न अनुमति नदिएको जनाइएको छ। अघिल्ला सैन्य अभियानहरूमा अमेरिकाले ग्लोस्टरशायरस्थित आरएएफ फेयरफोर्ड र हिन्द महासागरस्थित डिएगो गार्सिया आधार प्रयोग गरेको थियो।

यसैबीच, इरानका सर्वोच्च नेता आयातोल्लाह अली खामेनीले सामाजिक सञ्जालमार्फत अमेरिकी कदमको आलोचना गर्दै कडा चेतावनी दिएका छन्। ‘अमेरिकी राष्ट्रपति युद्धपोत पठाएको भन्दै बारम्बार बोलिरहेका छन्। तर त्यसलाई समुद्रको पिँधमा पठाउने हतियार अझ खतरनाक हुन्छ,’ उनले लेखेका छन्।

अमेरिकी कंग्रेसका केही सदस्यहरूले पनि इरानविरुद्ध सैन्य कारबाहीको सम्भावनाप्रति असहमति जनाएका छन्। क्यालिफोर्नियाका डेमोक्र्याट रो खाना र केन्टकीका रिपब्लिकन थमस मास्सीले १९७३ को ‘वार पावर्स एक्ट’ अन्तर्गत कंग्रेसको स्वीकृतिबिना सैन्य कदम चाल्न नहुने भन्दै मतदान गराउने प्रयास गर्ने बताएका छन्।

उक्त ऐनले सशस्त्र द्वन्द्वमा संलग्न हुने विषयमा राष्ट्रपति अधिकारलाई कंग्रेसले नियन्त्रण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। यद्यपि, यस्तो प्रस्ताव दुवै सदनबाट पारित हुने सम्भावना भने कमजोर देखिएको छ।