सिंहदरबार शान्त, बजार अशान्त: नीतिगत अन्योल, धरपकड र अविश्वासले बजारमा पहिरो

काठमाण्डौ । राजनीतिक परिवर्तनसँगै उत्साहित हुने अपेक्षा गरिएको नेपालको सेयर बजार अहिले उल्टै गहिरो संकटमा धकेलिएको छ। नयाँ सरकार गठनपछि लगानीकर्ताले स्थिरता र सुधारको संकेत खोजिरहेका बेला बजारले भने लगातार गिरावटको बाटो समातेको छ। बजार घट्नुको कारण केवल आर्थिक सूचक मात्र होइन, बरु राजनीतिक घटनाक्रम, नीतिगत अस्पष्टता र निजी क्षेत्रप्रतिको दृष्टिकोणसँग गहिरो रूपमा जोडिएको देखिन्छ।

सरकार गठनलगत्तै सुरु भएको राजनीतिक तनावले बजारलाई पहिलो धक्का दियो। केपी शर्मा ओली र रमेश लेखक पक्राउ परेपछि उत्पन्न आन्दोलनले राजनीतिक अस्थिरताको संकेत दियो। यसले लगानीकर्तामा “अब फेरि अस्थिरता आउँछ कि?” भन्ने डर पैदा गर्‍यो। बजारमा मनोवैज्ञानिक प्रभाव कत्तिको गहिरो हुन्छ भन्ने कुरा यही घटनाले देखायो: लगानीकर्ताले जोखिम घटाउन शेयर बिक्री बढाए र बजार ओरालो लाग्यो।

राजनीतिक माहौल केही सहज भए पनि बजारमा सुधार देखिएन। बरु सरकारका गतिविधिहरूले थप त्रास सिर्जना गरे। निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित पुराना फाइलहरू खोल्दै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएपछि लगानीकर्ताले यसलाई “निजी क्षेत्रमाथिको प्रहार” का रूपमा बुझे। विशेषगरी सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग जोडिएका अनुसन्धानहरूले बजारमा असुरक्षा बढायो।

यसै क्रममा ठूला लगानीकर्तामाथि भएको कारबाही निर्णायक मोड बन्यो। शंकर ग्रुपसँग सम्बन्धित व्यवसायी दीपक भट्ट र अन्य साझेदारमाथि कारबाही भएपछि बजारमा ठूलो मनोवैज्ञानिक झट्का लाग्यो। ठूला ‘मार्केट मूभर’ हरू नै डराउन थालेपछि बजारको संरचना नै कमजोर बन्न पुग्यो।

त्यसको प्रभाव ब्रोकर क्षेत्रमा पनि देखियो। केही ठूला ब्रोकरहरू अनुसन्धानको घेरामा तानिएपछि बजारको तरलता घट्यो र कारोबारमा नकारात्मक प्रभाव पर्‍यो। सर्वसाधारण लगानीकर्ताले दैनिक अर्बौं रुपैयाँ गुमाउने अवस्था सिर्जना भयो, जसले प्यानिक सेललाई थप बढावा दियो।

यसबीच सरकारको भूमिका झनै विवादित बन्यो। लगानीकर्ताले पटक-पटक आग्रह गर्दा पनि स्वर्णिम वाग्लेले बजारलाई “स्वाभाविक प्रक्रिया” भन्दै प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्न नचाहेको सन्देश दिए। उनको टिमले समेत बजारको गिरावटलाई सामान्य बताउँदा लगानीकर्ताले त्यसलाई बेवास्ता र असंवेदनशीलताको रूपमा लिए।

अर्कोतर्फ, नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले पुराना इन्साइडर ट्रेडिङ फाइलहरू पुनः खोल्ने संकेत दिएपछि बजारमा थप डर फैलियो। नियामक निकायबाट अपेक्षित ‘विश्वास दिलाउने भूमिका’ भन्दा उल्टै ‘अनिश्चितता बढाउने संकेत’ आएको आरोप लगानीकर्ताहरूले लगाइरहेका छन्।

ठूला औद्योगिक घरानाहरू सरकारको टार्गेटमा परेको सन्देशले पनि बजारलाई कमजोर बनाएको छ। नेपालको सेयर बजारमा यिनै समूहहरूको ठूलो प्रभाव रहने भएकाले उनीहरूको मनोबल खस्किँदा बजार स्वाभाविक रूपमा कमजोर हुन्छ।

यसबीच अर्थमन्त्रीको “दोहोरो सन्देश” पनि आलोचनाको केन्द्रमा छ। एकातिर निजी क्षेत्रमैत्री नीति घोषणा गर्ने, अर्कोतिर धरपकड जारी राख्ने शैलीले लगानीकर्तामा भ्रम र अविश्वास बढाएको छ। यसले बजारमा “नीति होइन, जोखिम” भन्ने धारणा स्थापित हुँदै गएको देखिन्छ।

अन्ततः, चैत मसान्तको दबाबले पनि बजारमा थप बिक्रीचाप सिर्जना गर्‍यो। ऋण तिर्न र ब्याज सम्हाल्न ठूला लगानीकर्ताले सेयर बेच्न थालेपछि आपूर्ति बढ्यो र मूल्य झनै घट्यो।

निष्कर्षतः नेपालको सेयर बजार अहिले आर्थिक सूचकभन्दा बढी राजनीतिक सन्देश, नीतिगत स्पष्टता र मनोवैज्ञानिक विश्वासमा निर्भर देखिएको छ। यदि सरकार, नियामक र निजी क्षेत्रबीच विश्वासको पुल पुनः निर्माण हुन सकेन भने, यो गिरावट केवल अस्थायी होइन, दीर्घकालीन संकटमा रूपान्तरण हुन सक्ने जोखिम बढ्दोछ।