बालेन सरकारलाई अर्को झट्का: पूर्वमन्त्री दीपक खड्का पनि थुनामुक्त

काठमाण्डौ । उच्च प्रोफाइल मुद्दामा सरकारको अनुसन्धान प्रक्रियामाथि प्रश्न उठ्दै गएको अवस्थामा पूर्वमन्त्री दीपक खड्का प्रकरणले थप दबाब सिर्जना गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले खड्कालाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएपछि यो सरकारका लागि अर्को ठूलो झट्का बनेको छ।

बिहीबार कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले खड्कालाई हिरासतबाट रिहा गर्न आदेश दिएको हो। यद्यपि, विदेश भ्रमण गर्नुअघि अदालतको अनुमति लिनुपर्ने सर्त भने राखिएको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा पक्राउ परेका खड्काविरुद्ध उनकी पत्नी विनिता थापाले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्। रिटमा हिरासत प्रक्रिया गैरकानुनी रहेको दाबी गरिएको थियो, जसलाई सर्वोच्चले ठहर गर्दै रिहा गर्न आदेश दिएको हो।

अदालतले सरकारी पक्षले प्रस्तुत गरेका आधार र प्रमाणको समीक्षा गर्दा खड्कालाई पक्राउ गर्ने र म्याद थप्ने प्रक्रिया कानुनअनुसार नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको छ। आदेशमा स्पष्ट रूपमा हिरासतमा राख्दा आवश्यक विधि र प्रक्रिया पूरा नभएको उल्लेख गरिएको छ।

सर्वोच्चले यो मुद्दाको अनुसन्धान हिरासतबाहिरै सम्भव रहेको ठहरसमेत गरेको छ। त्यसैले खड्कालाई थुनाबाहिर राखेर अनुसन्धान अघि बढाउन सकिने भन्दै तत्काल रिहा गर्न आदेश दिएको हो।

यो घटनाले पछिल्ला दिनमा देखिएको एक श्रृंखलालाई निरन्तरता दिएको छ। यसअघि पनि एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखक पनि जेनजी आन्दोलनमा दमनसम्बन्धी अनुसन्धान पूरा नहुँदै रिहा भएका थिए। ती घटनापछि सरकारको अनुसन्धान क्षमता र प्रक्रियामाथि उठेका प्रश्नहरू अझ गहिरिएका छन्।

खड्का प्रकरणले फेरि एकपटक अनुसन्धान निकायको कार्यशैली र कानुनी प्रक्रिया पालनामा कमजोरी देखिएको संकेत गरेको छ। उच्च अदालतबाट पटक–पटक यस्तो आदेश आउनुले सरकारको विश्वसनीयतामाथि समेत असर पार्ने देखिन्छ।

अब सरकारका लागि चुनौती केवल अनुसन्धान अघि बढाउनु मात्र नभई त्यसलाई कानुनी रूपमा दिगो र विश्वसनीय बनाउनु पनि हुने देखिएको छ।