.gif)
_(1).gif)
.png)
काठमाण्डौ । दूरसञ्चार क्षेत्रका चुनौती बढ्दै गएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । प्रविधि पत्रकार मञ्च (टीजेएफ)ले मंगलवार काठमाडौंमाआयोजना गरेको ‘नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको अवसर र चुनौती’विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले यस्तो बताएका हुन ।
कार्यक्रममा काठमाडौं विश्वयविद्यालयका प्राध्यापक तथा अर्थशास्त्री डा. अच्युत वाग्लेले नेपाली दूरसञ्चार क्षेत्रका समस्याका बारेमा प्रस्तुती दिएका थिए । उनले नेपालको टेलिकम क्षेत्र हाल १११ वर्षको इतिहास बोकेको भएपनि यस क्षेत्रका सम्भावनाका बारेमा अध्ययन हुन नसकेको बताए । राज्यका निकायमा यस क्षेत्रको विकाससँग सम्बन्धित योग्य मान्छे नभएको तर्क गरे । उनले भने,‘इमर्जिङ टेक्नोलोजी कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने विज्ञता भएको पाइदैन बरु कुर्चिमा बसेपछि विज्ञता आउने बुझाइ यहाँ छ ।’
उनले दूरसञ्चार क्षेत्रमा प्रयोग हुने उपकरण सहित सबै वस्तु आयात गर्नु परेको भन्दै स्थानीय रूपमा उत्पादन हुन सक्ने वस्तु तथा सेवाको पहिचान सम्म नभएको बताए । ‘यस क्षेत्रमा प्रयोग हुने सबै सामान डलरमा आयात हुन्छ, कुनै यस्तो समान वा सेवा होस जुन नेपालमै उत्पादन भएको होस्,’ उनले भने वार्षिक करिब ६५० मिलियन त टेलिकम सामाग्री आयात मै बाहिरिएको छ ।
देशको कुल जीडीपीमा दूरसञ्चार क्षेत्रहरूले छिमेकी मुलुक भारतमा ६.६ प्रतिशत र चीनमा ५.४ प्रतिशत योगदान गरेको तर नेपालमा १.४ प्रतिशतमात्र भएको बताए । उनले सरकारले पूर्वाधार बनाउने र निजी क्षेत्रले सेवा दिने हुनुपर्नेमा सरकार आँफै प्रतिस्पर्धामा आएको भन्दै यसरी विश्वमा कतै पनि देश र नीजि क्षेत्रको विकास हुन नसक्ने बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिरकणका अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारीले नेपालमा डिजिटल ग्याप रहेको बताए । उनले दूरसञ्चार विकास कोष प्रयोग गरि निर्माणाधिन आयोजना ढिला भएकोले त्यसलाई समयमै सक्न प्रयत्न गरिरहेको बताए । ‘ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोषका आयोजना पनि सुस्त भएका छन् यी आयोजना सम्पन्न भए एउटा मेरूदण्ड बन्न सक्थ्यो,’ उनले भने ‘आइएसपी र टेलिकम क्षेत्रका बारेमा लाखे र अर्बे भन्ने रहेछ केहि समस्या छन् त्यसलाई हल गर्दै अगाडी बढ्नुपर्छ ।’
(1).gif)
उपलब्ध फ्रिक्वन्सीको झण्डै १२.५ प्रतिशत मात्रै प्रयोगमा रहेकोले यसलाई बढाउनुपर्ने उनले बताए । उनले २७ वर्ष अघिको कानुन र हालको एक्पेटेसन फरक भएकाले यस्ता ऐन नियममा पनि समय सापेक्ष बनाउने बताए ।
एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा प्रवन्ध निर्देशक जाभोर कायुमोभले दूरसञ्चार उद्योगलाई सरकारको सहायताको आवश्यकता रहेको बताए । ‘हामी सबैले मिलेर यो क्षेत्रको उथ्थानकालागिकाम गर्नुपर्छ किनकि यो क्षेत्र अहिले धेरैनै समस्यामा परेको छ र मलाई विश्वास छ यो समस्याहल गर्न नेपाल सरकारले सहयोग गर्छ ।’
प्रविधि पत्रकार मञ्चले आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रममा नेपाल टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक संगिता पहाडीले टेलिकम क्षेत्र र यससँग सम्बन्धित कानुन दुवै कुरा समयअनुसार परिवर्तन तथा परिमार्जन हुनुपर्ने धारणा राखिन् । सरकारी लगानी समेत भएकाले सरकारी नीति तथा कार्यक्रमलाई समेटेर बिजनेश प्लान बनाउनु पर्ने तथा लागू समेत गर्नुपर्ने भएकाले चुनौतीहरू रहेको बताइन् ।
सोही कार्यक्रममा बोल्दै लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशिल भट्टले दूरसञ्चार, विज्ञान प्रविधि र स्टार्टअपका क्षेत्रमा नेपालमा लगानीको सम्भावना भएको भएकाले सरकारले आयोजना गर्न लागेको लगानी सम्मेलनमा उच्च प्रथामिकताका लगानीका लागि आव्हान गरिने बताए । उनले यस क्षेत्रमा संलग्नहरु तथा विज्ञहरूको साथमा अगाडी बढ्ने प्रतिबद्धता सहित सल्लाह सुझाव समेत दिन आग्रह गरे ।
उक्त कार्यक्रममा प्रस्तुती समेत दिएका एनसेलका लिगल तथा रेगुलेटरी अफिसर विशाल उपाध्ययले भारत लगायत एशयिाका धेरै देशमाका टेलिकम कम्पनीहरूमा प्रतिव्याक्ति १५ देखि २० जीबी सम्म डाटा खपत रहेको तर नेपालमा प्रतिव्याक्ति ४ जीबीमात्रै डाटा खपत रहेको बताए । दूरसञ्चार क्षेत्रको विकासका लागि नीति नियम र ऐनमा सुधार गर्नुपर्ने भएपनि अझै २७ वर्ष पुरानो ऐनमै रहँदा समस्या भएको उनले बताए ।
.gif)
.png)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.gif)
.gif)
