बीवाईडी आयात विवादः ‘कर छली’ कि प्राविधिक गलत बुझाइ ? साइमेक्स भन्छ-'नेपालकै नियमअनुसार आएको हो गाडी'

काठमाण्डौ । चिनियाँ विद्युतीय सवारी निर्माता बीवाईडीका गाडी नेपाल आयात गर्दा मोटरको किलोवाट क्षमता कम देखाएर कर छली गरिएको भन्ने विषय पछिल्ला दिनमा चर्चामा छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनपछि यो प्रकरणले व्यापक चर्चा पाएको हो । तर, नेपालका लागि बीवाईडीको आधिकारिक आयातकर्ता साइमेक्स इंकले भने उक्त आरोपलाई आधारहीन भन्दै आफूहरूले नेपाल सरकारको नियमअनुसार नै गाडी आयात गरेको दाबी गरेको छ ।

महालेखा परीक्षकको ०८०/८१ को प्रतिवेदनमा रसुवा र तातोपानी भन्सारबाट आयात भएका केही विद्युतीय सवारीमा मोटर क्षमतासम्बन्धी विषय उल्लेख गर्दै थप छानबिन गर्न सुझाव दिइएको थियो । सोही आधारमा बीवाईडीका केही मोडल १५० किलोवाट क्षमताका हुँदाहुँदै नेपालमा ९९ किलोवाटका रूपमा घोषणा गरी कम कर तिरिएको आशंका सार्वजनिक भएको हो ।

नेपालको कर संरचनाअनुसार १०० किलोवाटभन्दा कम क्षमताका इभीमा तुलनात्मक रूपमा कम भन्सार तथा अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था छ । यसै कारण कम किलोवाट देखाएर कर लाभ लिइएको हुन सक्ने प्रश्न उठाइएको छ ।

तर, साइमेक्स इंकका सीईओ साहिल श्रेष्ठले यो विषयलाई ‘प्राविधिक पक्ष नबुझी एकतर्फी रूपमा प्रस्तुत गरिएको’ बताएका छन् । उनका अनुसार महालेखाले सीधा कर छली भएको निष्कर्ष निकालेको होइन, बरु छानबिन गर्न सुझाव दिएको हो ।

श्रेष्ठका अनुसार नेपालमा कुनै पनि विद्युतीय सवारी आयात गर्नुअघि यातायात व्यवस्था विभागबाट ‘टाइप अप्रुभल’ लिनुपर्छ । उक्त प्रक्रिया स्वतन्त्र थर्ड पार्टी प्राविधिक निकायमार्फत हुने र त्यसपछि मात्रै सवारी आयात हुने उनले बताए ।

उनले भने, “हामीले मोटरको स्वतन्त्र प्रमाणित सर्टिफिकेटदेखि आवश्यक सबै प्राविधिक कागजात सरकारलाई दिएका छौं । यातायात विभागले त्यसलाई क्रसचेक र प्राविधिक रूपमा भ्यालिडेट पनि गर्छ ।”

साइमेक्सको दाबीअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय अटोमोवाइल उद्योगमा विभिन्न देशको कर संरचना, नीति र प्राविधिक मापदण्डअनुसार एउटै मोडललाई फरक स्पेसिफिकेसनमा उत्पादन गर्नु सामान्य अभ्यास हो ।

श्रेष्ठले नेपालमा आएका बीवाईडी गाडीहरू श्रीलंका र सिंगापुरजस्ता बजारमा पनि समान स्पेसिफिकेसनमै गएको उल्लेख गर्दै “कर छल्न किलोवाट घटाइएको भन्ने आरोप तथ्यहीन” भएको जिकिर गरे ।

उनका अनुसार मोटरको ‘पिक पावर’ र ‘रेटेड पावर’ बीचको अन्तरलाई लिएर भ्रम सिर्जना गरिएको हुन सक्छ । धेरै देशमा कर निर्धारणका लागि फरक प्राविधिक आधार प्रयोग हुने भएकाले उत्पादक कम्पनीहरूले सोहीअनुसार गाडी कस्टमाइज गर्ने गरेको उनको भनाइ छ ।

यद्यपि, सरकारी निकायहरूले भने विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएका छन् । महालेखाले कम कर असुल भएको आशंकामा बीवाइडी लगायत विभिन्न ब्राण्डका गाडी आयातकर्ताहरुको नाममा करिब ३ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ बराबरको राजस्व उठाउन सुझाव दिएको थियो । राजस्व अनुसन्धान विभागले पनि सम्बन्धित आयातकर्तासँग विवरण माग गर्दै अनुसन्धान अगाडि बढाएको जनाएको छ ।

प्राविधिक विज्ञहरूका अनुसार नेपालमा विद्युतीय सवारीको मोटर क्षमतासम्बन्धी परीक्षण गर्ने अत्याधुनिक संयन्त्र अभावमा यस्ता विवाद उत्पन्न भइरहेका छन् । विशेषगरी ‘रेटेड पावर’ र ‘म्याक्सिमम पावर’ कुन आधारलाई कर निर्धारणमा मान्ने भन्ने स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा व्याख्यामा फरक पर्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

बीवाईडी प्रकरणले अब नेपालमा इभी आयातसम्बन्धी कर नीति, प्राविधिक प्रमाणीकरण र भन्सार प्रणालीको पारदर्शितामाथि नयाँ बहस सुरु गराएको छ । अनुसन्धानको निष्कर्ष नआउँदासम्म कर छली भएको वा नभएको अन्तिम निष्कर्षमा पुग्न हतार गर्न नहुने मत पनि बलियो रूपमा उठ्न थालेको छ ।