इभी कर प्रणालीमा ठूलो फेरबदल: अब मोटरको ‘पिक पावर’ होइन, गाडीको मूल्य हेरेर भन्सार लाग्ने; मूल्य बढ्ला कि घट्ला ?

काठमाडौं । सरकारले विद्युतीय सवारी साधन (इभी) मा लाग्दै आएको कर प्रणालीमा महत्वपूर्ण परिवर्तन गर्ने घोषणा गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले इभीमा हाल मोटरको ‘पिक पावर’ (Peak Power Capacity) का आधारमा लाग्ने भन्सार महसुललाई हटाएर मूल्यगत (Value-Based) प्रणालीमा आधारित बनाउने घोषणा गरेका हुन्।

सरकारले यससँगै इभीको स्वदेशी उत्पादन, चार्जिङ स्टेशन विस्तार तथा ब्याट्री व्यवस्थापनका लागि ‘क्लिन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेष्टमेन्ट फी’ समेत पैठारी बिन्दुमै लगाउने व्यवस्था गर्ने जनाएको छ।

यो घोषणाले नेपालको इभी बजारमा ठूलो प्रभाव पार्न सक्ने देखिएको छ, किनकि पछिल्ला केही वर्षदेखि कर संरचनाकै कारण धेरै ब्रान्डले मोटरको पिक पावर कृत्रिम रूपमा सीमित गरेर गाडी आयात गर्ने अभ्यास बढेको थियो।

अहिलेको व्यवस्था के छ ?

हाल नेपालमा इभीमा लाग्ने भन्सार र अन्तःशुल्क मुख्यतः मोटरको क्षमता अर्थात् किलोवाट (kW) र पिक पावरका आधारमा निर्धारण हुँदै आएको छ। यही कारण ९९ किलोवाट र १०० किलोवाट क्षमताका दुई गाडीबीच करमा ठूलो अन्तर पर्न सक्थ्यो।

यसले बजारमा एउटा विकृति सिर्जना गरेको थियो। धेरै उत्पादक कम्पनीले वास्तविक क्षमताभन्दा कम पिक पावर देखाएर करको कम दरमा गाडी आयात गर्ने रणनीति अपनाएका थिए। फलस्वरूप कर संरचना वास्तविक मूल्य र गुणस्तरभन्दा प्राविधिक वर्गीकरणमा निर्भर हुन पुगेको थियो।

अब के परिवर्तन हुँदैछ ?

नयाँ व्यवस्थाअनुसार इभीमा लाग्ने भन्सार महसुल मोटर क्षमताभन्दा गाडीको मूल्यका आधारमा निर्धारण गरिनेछ। अर्थात् महँगो गाडीले बढी कर तिर्ने र सस्तो गाडीले कम कर तिर्ने सिद्धान्त लागू हुनेछ।

अर्थ मन्त्रालयको तर्क अनुसार यसले कर प्रणालीलाई थप पारदर्शी, तर्कसंगत र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुरूप बनाउनेछ।

यससँगै सरकारले इभी पूर्वाधार विस्तारका लागि ‘क्लिन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेष्टमेन्ट फी’ पनि लगाउने भएको छ। यो शुल्कबाट संकलित रकम चार्जिङ स्टेशन विस्तार, ब्याट्री रिसाइक्लिङ तथा इभीसँग सम्बन्धित पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरिने संकेत गरिएको छ।

अब इभीको मूल्य बढ्छ कि घट्छ ?

यही प्रश्न अहिले बजारमा सबैभन्दा धेरै उठ्न थालेको छ।

यसको उत्तर भने एउटै छैन। प्रभाव गाडीको ब्रान्ड, मूल्य र प्राविधिक विशेषताअनुसार फरक–फरक पर्न सक्छ।

पहिलो समूह: कम मूल्यका तर उच्च मोटर क्षमताका इभीहरू

हालको पिक पावर आधारित प्रणालीका कारण यस्ता गाडीले तुलनात्मक रूपमा बढी कर तिर्नुपरेको अवस्था थियो। मूल्य आधारित प्रणाली लागू भए यस्ता केही मोडल सस्ता हुन सक्ने सम्भावना छ।

दोस्रो समूह: उच्च मूल्यका प्रिमियम इभीहरू

टेस्ला, जिकर, एक्सपेङ, लक्सरी बीवाइडी वा अन्य उच्च मूल्यका ब्रान्डका गाडीमा भने कर भार बढ्न सक्ने सम्भावना छ। किनकि नयाँ प्रणालीले गाडीको वास्तविक मूल्यलाई आधार बनाउनेछ।

तेस्रो समूह: मध्यम मूल्यका लोकप्रिय इभी

नेपालमा सर्वाधिक बिक्री हुने ४० लाखदेखि ७० लाख रुपैयाँ मूल्य समूहका गाडीमा प्रभाव कस्तो पर्छ भन्ने कुरा सरकारले ल्याउने विस्तृत कर तालिकाले निर्धारण गर्नेछ। त्यसैले अहिले नै मूल्य बढ्छ वा घट्छ भनेर निश्चित निष्कर्ष निकाल्न सकिने अवस्था छैन।

बजारमा किन महत्वपूर्ण छ यो निर्णय ?

नेपाल दक्षिण एशियामै सबैभन्दा तीव्र गतिमा इभी अपनाउने मुलुकमध्ये एक बनेको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा कुल सवारी आयातमा इभीको हिस्सा उल्लेख्य रूपमा बढेको छ।

तर कर संरचनाका कारण बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, पावर वर्गीकरणको खेल र राजस्व व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रश्न उठ्दै आएका थिए। सरकारले अब मूल्यमा आधारित प्रणाली लागू गरेर ती विकृति हटाउने प्रयास गरेको देखिन्छ।

यद्यपि उद्योगी, आयातकर्ता र उपभोक्ताले भने विस्तृत आर्थिक ऐन सार्वजनिक नभएसम्म वास्तविक प्रभावबारे पर्ख र हेरको रणनीति अपनाएका छन्।

अहिलेलाई यति निश्चित छ- सरकारले इभीको कर प्रणालीमा पछिल्ला वर्षकै सबैभन्दा ठूलो संरचनात्मक परिवर्तनको संकेत दिएको छ। यसले केही मोडलको मूल्य घटाउन सक्छ, केहीको बढाउन सक्छ, तर इभी बजारको खेलाडीहरूको रणनीति भने अवश्य बदल्नेछ।