संसदीय सुनुवाइ समितिबाट प्रधानन्यायाधीश सिफारिस डा. मनोज शर्माको सुनुवाइ प्रक्रिया शुक्रबारदेखि शुरु गर्ने

काठमाण्डौं  । संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले शुक्रबारदेखि प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस डा.मनोज शर्माको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया औपचारिक रूपमा शुरु गर्ने तयारी गरेको छ।  

यो चरण न्यायपालिका नेतृत्व चयनको संवैधानिक अभ्यासमा महत्वपूर्ण मानिन्छ।

समितिले उजुरी आह्वान गर्ने सम्भावनासमेत देखिएको छ, जसले प्रस्तावित उम्मेदवारको योग्यता, पेशागत पृष्ठभूमि र आचरणबारे सार्वजनिक तथा संस्थागत मूल्याङ्कन गर्ने अवसर प्रदान गर्नेछ।  

यस प्रक्रियाले पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिन्छ।

नेपालको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संवैधानिक परिषद्को सिफारिस मात्र अन्तिम निर्णय होइन। 

संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएपछि मात्र राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति हुने व्यवस्था रहेकोले यो प्रक्रिया शक्ति सन्तुलन र लोकतान्त्रिक निगरानीको महत्वपूर्ण अभ्यासका रूपमा लिइन्छ।

तर, सिफारिसपछि देखिएको कानूनी चुनौतीले यो प्रक्रिया सहज भन्दा बढी विवादित बन्न सक्ने संकेत दिएको छ।  

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सिफारिसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दै यसको वैधता र प्रक्रियागत पक्षमाथि न्यायिक परीक्षणको माग गरेका छन्।

यसैबीच, सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले सिफारिसलाई “इतिहासकै राम्रो निर्णय” भन्दै समर्थन जनाएका छन्।  

यद्यपि, यस्ता राजनीतिक टिप्पणीहरूले संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियाको निष्पक्षता र संस्थागत स्वतन्त्रतामाथि बहस थप गहिरो बनाउने देखिन्छ।

समग्रमा, यो घटनाक्रम केवल नियुक्ति प्रक्रिया मात्र नभई संवैधानिक संस्थाहरूबीचको सन्तुलन, राजनीतिक दृष्टिकोण र न्यायिक स्वतन्त्रताबीचको संवेदनशील अन्तरसम्बन्धको परीक्षणका रूपमा विकसित भइरहेको छ।