जुन कम्पनीको लेखापरीक्षण ७ वर्षदेखि हुन सकेको छैन त्यसैको आईपीओ ल्याउने सरकारको योजना

काठमाण्डौ । सरकारले आव २०८३/८४ को बजेटमार्फत राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीको सेयर सेयर सर्वसाधारण निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्दै सार्वजनिक संस्थानलाई बलियो बनाउन केहीमा पूँजी वृद्धि र अन्यमा सरकारी सेयर विनिवेश गर्ने प्रबन्ध गरिने बताए ।

सरकारको शतप्रतिशत लगानी रहेको राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको सेयर सर्वसाधारणमा निष्कासन गर्ने भनिएपनि तत्कालै कम्पनीको सेयर जारी गर्ने सम्भव भने देखिदैन ।

कम्पनीले  ७ वर्षदेखि यता वार्षिक साधारण सभा गर्न सकेको छैन । कम्पनीले आव २०७५/७६ सम्मको मात्रै साधारण सभा सम्पन्न गरेको छ । त्यसयताका वार्षिक प्रतिवदेन कम्पनीले पारित गर्न सकेको छैन ।

कम्पनी २०८० मंसिरमा मात्रै राष्ट्रिय बीमा संस्थानबाट कम्पनीमा परिणत भएको हो । नेपाल बीमा प्राधिकरणले केही शर्त तोकेर कम्पनीमा परिणत हुने अनुमति दिएको थियो ।

जसमा प्राधिकरणबाट अनुमति प्राप्त गरेको मितिले १ वर्षभित्र बीमा ऐन, २०७९ को दफा ३६ तथा बीमक दर्ता तथा बीमा व्यवसाय संचालन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ को दफा ४ को खण्ड (क)बमोजिम निर्धारण गरेको चुक्तापूँजी ५ अर्ब रुपैयाँ तथा ऐनको दफा ४४ बमोजिमको सेयर संरचना कायम गरी सोको विवरण प्राधिकरणमा पेश गर्ने शर्त तोकिएको थियो ।

संस्थानबाट कम्पनीमा परिणत भएको दुई वर्ष बढी बितिसक्दा पनि कम्पनीले सर्वसाधाणमा सेयर जारी गर्न सकेको छैन । कम्पनीको हालको चुक्तापूँजी जम्मा १८ करोड १० लाख रुपैयाँ छ ।

शर्तअनुसार कम्पनीले परिणत भएको मितिले एक वर्षभित्र सर्वसाधारणमा सेयर जारी गरी चुक्तापूँजी ५ अर्ब पुर्याउनुपर्ने थियो । ऐनबमोजिम कुल जारी पूँजीको कम्तीमा ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

प्राधिकरणले सरकारी कम्पनीको पूँजी वृद्धि गर्न पटक–पटक अनुरोध गरेपनि यसअघि अर्थमन्त्रालयले स्वीकृति नदिदा राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको पूँजी वृद्धि प्रक्रिया रोकिएको थियो ।

प्राधिकरण स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्रालयले स्रोत अभावका कारण दुई सरकारी बीमा कम्पनीमा पूँजी जुटाउन नसकिने कारण प्राधिकरणलाई बताउँदै आएको छ ।

अन्ततः नयाँ सरकारले बजेट प्रस्तुतमार्फत राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीको सेयर सर्वसाधारणमा निष्कासन गर्ने घोषणा गरेतापनि त्यो तत्कालै सम्भव हुने अवस्था भने देखिदैन । कम्पनीले सेयर निष्कासन पूर्व धेरै प्रक्रियाहरु पुरा गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

मुख्य कुरा त ७ वर्षदेखि रोकिएका लेखापरीक्षण कार्य समापन गरी कम्पनीले सोको प्रतिवेदन प्राधिकरणमा पेश गरी स्वीकृत गराउनुपर्नेछ ।