गण्डकीमा राइड सेयरिङको नयाँ भाडादर लागू, एपमै भाडा समावेश अनिवार्य, अतिरिक्त शुल्क निषेध

काठमाण्डौं । गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ सेवामा नयाँ भाडादर लागू गर्दै डिजिटल यातायात प्रणालीलाई नियमन गर्ने प्रयास गरेको छ ।  

प्रदेशभित्र सञ्चालन हुने दुई पांग्रे र चार पांग्रे सवारीका लागि छुट्टाछुट्टै दर निर्धारण गर्दै सरकारले सेवा पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने नीति अघि सारेको हो ।

भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट नियमावली दोस्रो पटक पारित भएपछि भाडादर कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो ।  

यसअघि पहिलो पटक २०८२ वैशाख ३० गते नियमावली स्वीकृत भएपनि संघीय सरकारको निर्देशन र यातायात व्यवसायीको विरोधका कारण कार्यान्वयन रोकिएको थियो ।

 पछिल्लो पटक २०८२ वैशाख २२ गते पुनः स्वीकृति भएपछि नयाँ भाडा संरचना लागू गरिएको हो ।

सरकारको यो कदमलाई एकातिर व्यवस्थित राइड सेयरिङ बजार निर्माण गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ भने अर्कोतर्फ निजी यातायात व्यवसायी र उपभोक्ता दुवै पक्षमा यसको प्रभावबारे बहस सुरु भएको छ ।  

विशेषगरी डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत सञ्चालन हुने सेवामा सरकारले प्रत्यक्ष भाडा तोक्नुले बजार प्रतिस्पर्धा र मूल्य निर्धारणको स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठाएको छ ।

नयाँ दरअनुसार चार पांग्रे पेट्रोल सवारीका लागि ६० रुपैयाँ सुरुवाती भाडा तोकिएको छ भने त्यसपछि प्रति किलोमिटर ४८.५ रुपैयाँ लाग्नेछ ।  

दुई किलोमिटरसम्मको आधार भाडा १५६.५ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ ।  

विद्युतीय सवारीमा १५ प्रतिशत र पेट्रोल सवारीमा १० प्रतिशत छुट लागू गरिएको छ, जसले स्वच्छ ऊर्जा प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

त्यसैगरी दुई पांग्रे सवारीका लागि शुरुवाती भाडा ३० रुपैयाँ तोकिएको छ भने प्रति किलोमिटर १६.८५ रुपैयाँ शुल्क लाग्नेछ ।  

एक किलोमिटरसम्मको आधार भाडा ४६.८५ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । 

यसमा पनि विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता दिँदै छुट व्यवस्था लागू गरिएको छ ।

मन्त्रालयले भाडादर र छुट व्यवस्था अनिवार्य रूपमा राइड सेयरिङ एपमै समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।  

यात्रुबाट तोकिएको दरभन्दा बढी शुल्क लिन नपाइने स्पष्ट गर्दै सरकारले नियमन कडा बनाउने संकेत दिएको छ ।

यातायात मन्त्री गोविन्दबहादुर नेपालीका अनुसार नियम उल्लङ्घन गर्ने सेवा प्रदायक तथा चालक दुवैमाथि काननी कारबाही हुनेछ ।

विज्ञहरूका अनुसार यो कदमले सेवा क्षेत्रमा अनुशासन ल्याउन सक्छ ।  

तर, दीर्घकालीन रूपमा बजार प्रतिस्पर्धा र मूल्य लचकतामा कस्तो असर पार्छ भन्ने विषय भने अझै खुला बहसकै रूपमा रहेको छ ।