काठमाण्डौ । राहदानी छपाइ ठेक्का प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित १८ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। तर, ठेक्का प्रक्रियामा राजनीतिक प्रभाव र पहुँचको आरोपबीच जोडिँदै आएकी पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा लाई भने यस चरणको मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएको छैन।
अख्तियारले भने आरजु राणासँग सम्बन्धित विषयलाई बन्द नगरी छुट्टै मिसिल खडा गरेर थप अनुसन्धान गर्ने निर्णय गरेको छ। आयोगको निर्णयअनुसार, नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउँदा भ्रष्टाचारजन्य काम भएको हुनसक्ने विषयमा थप कागजात संकलन र अनुसन्धान गरिनेछ। यसले राहदानी ठेक्का प्रकरणको अभियोगपत्र अदालत पुगे पनि राजनीतिक तहसम्मको अनुसन्धान अझै टुंगिएको छैन भन्ने संकेत गरेको छ।
अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा राहदानी विभागका महानिर्देशक अर्याल, निर्देशक सुनिलकुमार केसी, तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्यसहित विभागीय कर्मचारी, मूल्यांकन तथा ठेक्का प्रक्रियासँग जोडिएका व्यक्ति र कम्पनी प्रतिनिधिहरूलाई प्रतिवादी बनाइएको छ। आयोगको दाबीअनुसार ठेक्का प्रक्रियाबाट राज्यलाई १० अर्ब १३ करोड ४ लाख ६१ हजार ४७७ रुपैयाँभन्दा बढी हानि–नोक्सानी पुगेको देखिएको छ।
गत वर्ष राहदानी छपाइका लागि दुई प्याकेजमा ठेक्का लगाइएको थियो। एउटा प्याकेज म्युहलबाउर आईडी सर्भिस र अर्को भेरिडासले पाएका थिए। ती कम्पनीका नेपाल प्रतिनिधि मनेन्द्र मल्ल र सिद्धार्थ थापासमेत मुद्दाको दायरामा परेका छन्। ठेक्का प्रतिस्पर्धा, लागत, प्राविधिक मूल्यांकन र छनोट प्रक्रियामा मिलेमतो भएको आरोपमा अख्तियारले मुद्दा अघि बढाएको हो।
यसबीच, आरजु राणालाई यसअघि बयानका लागि बोलाउन उनको बूढानीलकण्ठस्थित निवासमा म्याद तामेल गरिएको थियो। उनी उपचारका क्रममा विदेशमा रहेको भन्दै इमेलमार्फत तत्काल उपस्थित हुन नसक्ने जवाफ पठाएको बताइएको छ। तर, अख्तियारले उनको इमेल जवाफ वा अनुपस्थितिलाई अहिलेको अभियोगपत्रमा समेटेको छैन।
यस प्रकरणको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको—१८ जनाविरुद्ध मुद्दा चल्दा आरजु राणाको नाम अभियोगपत्रमा छैन, तर अनुसन्धानको सूचीबाट पनि हटेको छैन। अब छुट्टै अनुसन्धानले ठेक्का निर्णयको राजनीतिक तह, सम्भावित प्रभाव, नयाँ प्रक्रिया निर्माण र लाभग्राही नेटवर्कसम्म पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने प्रश्न निर्णायक बन्नेछ।

