कर्जा पुनर्संरचना र ब्याज पुँजीकरणमा राष्ट्र बैंकको ब्रेक: राहत पनि, निगरानी पनि

काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई परियोजना कर्जामा ब्याज पुँजीकरण गर्न थप स्पष्ट र व्यवस्थित बाटो खोलिदिएको छ। तर, यही सुविधाको आडमा खराब कर्जा लुकाउने वा कर्जाको वास्तविक जोखिम ढाकछोप गर्ने अभ्यास रोक्न नियामकले बैंकको सञ्चालक समितिलाई प्रत्यक्ष जिम्मेवार बनाएको छ।

राष्ट्र बैंकले ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गर्दै दीर्घकालीन प्रकृतिका परियोजनामा ग्रेस वा मोराटोरियम अवधिको ब्याज पुँजीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हो। तर, यस्तो सुविधा अब कुनै निश्चित क्षेत्रलाई मात्र लक्षित नभई परियोजनाको वास्तविक नगद प्रवाह, प्रस्तावित पुँजी संरचना, ऋणीको स्वपुँजी अनुपात र ब्याज तिर्न सक्ने क्षमताको आधारमा दिइने भएको छ।

यसअघि जलविद्युत, सिमेन्ट, औषधि, केबुलकार, चिनी, दुग्धजन्य वस्तु, मेडिकल कलेज, पर्यटकीय होटल, अस्पताल, दीर्घकालीन कृषि तथा कागज उद्योगजस्ता प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रलाई आवश्यकता र औचित्यका आधारमा ब्याज पुँजीकरणको सुविधा दिन सकिने व्यवस्था थियो। संशोधित व्यवस्थाले क्षेत्रगत सूचीको सीमाभन्दा बाहिर गएर दीर्घकालीन परियोजनाको व्यावसायिक सञ्चालन वा उत्पादनबाट नगद प्रवाह सुरु नभएसम्मको अवधिलाई मुख्य आधार बनाएको छ।

यसको अर्थ, अब परियोजनाको नाम वा क्षेत्र हेरेर मात्र ब्याज पुँजीकरण हुने छैन। बैंकले परियोजनाबाट आम्दानी कहिले सुरु हुन्छ, नगद प्रवाह कति यथार्थपरक छ, पुँजी योजना कस्तो छ र ऋणीले आफ्नो लगानी कति गरेको छ भन्ने आधारमा निर्णय गर्नुपर्नेछ।

राष्ट्र बैंकले यस्तो निर्णयका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले छुट्टै कार्यविधि बनाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ। कार्यविधिमा ब्याज पुँजीकरण गर्न मिल्ने क्षेत्र, परियोजनाको नगद प्रवाहको यथार्थपरक विश्लेषण, पुँजीकृत ब्याज भुक्तानीका शर्त, प्रस्तावित पुँजी योजना र कर्जा–स्वपुँजी अनुपात अनिवार्य समेट्नुपर्नेछ। अझ महत्वपूर्ण कुरा, ब्याज पुँजीकरणको निर्णय अब व्यवस्थापन तहले मात्र गर्न नपाउने भएको छ। यसको निर्णय सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिबाट हुनुपर्नेछ।

यो व्यवस्था बैंकिङ प्रणालीका लागि दोहोरो सन्देश हो। एकातिर निर्माणाधीन तथा दीर्घकालीन परियोजनालाई प्रारम्भिक वर्षको ब्याजभारबाट राहत मिल्नेछ। अर्कोतिर, बैंक सञ्चालक समिति स्वयं कर्जा निर्णयको जोखिममा जोडिनेछन्। यसले मनपरी ढंगले ब्याज थपेर कर्जा ‘सञ्चालित’ देखाउने अभ्यासलाई नियन्त्रण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकले ग्रेस अवधि एकपटक तोकिसकेपछि फेरि थपेर ब्याज पुँजीकरण गरिएमा त्यसलाई पुनर्संरचना गरिएको कर्जा मान्ने स्पष्ट गरेको छ। यस्तो कर्जाको वर्गीकरण गरी न्यूनतम २५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ। अर्थात्, बैंकले परियोजनालाई राहत दिए पनि त्यसको जोखिमलाई आफ्नो वित्तीय विवरणमा लुकाउन पाउने छैन।

जलविद्युत परियोजनाका हकमा भने राष्ट्र बैंकले विशेष व्यवस्था गरेको छ। आयोजना सम्पन्न भएर उत्पादन सुरु भए पनि प्रसारणलाइन नबन्दा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थामा, प्रसारणलाइन निर्माण भई सञ्चालनमा नआउँदासम्म खुद बिक्री आम्दानीले नधान्ने हदसम्म ब्याज आंशिक रूपमा पुँजीकरण गर्न सकिनेछ। तर यस्तो कर्जालाई पुनर्संरचना गरिएको मानिने छैन।

यो व्यवस्था जलविद्युत क्षेत्रमा देखिएको संरचनात्मक समस्यालाई सम्बोधन गर्ने प्रयासका रूपमा लिन सकिन्छ। नेपालमा धेरै आयोजना उत्पादनका लागि तयार भए पनि प्रसारणलाइनको ढिलाइका कारण अपेक्षित आम्दानी लिन नसक्ने अवस्थामा छन्। यस्तो अवस्थामा परियोजनाको कमजोरी नभई राज्यको प्रसारण पूर्वाधार ढिलाइको भार ऋणी र बैंक दुवैले बोक्नुपर्ने अवस्था थियो। नयाँ व्यवस्थाले त्यसमा केही राहत दिन खोजेको देखिन्छ।

यद्यपि प्राकृतिक प्रकोप, हुलदंगा वा ऋणीको नियन्त्रणबाहिरको परिस्थितिका कारण परियोजना क्षतिग्रस्त भई पुनः सञ्चालनमा आउन दुई वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने अवस्था आएमा राष्ट्र बैंकले कडा जोखिम व्यवस्था लागू गरेको छ। यस्तो कर्जामा ग्रेस अवधिको ब्याज पुँजीकरण गर्न सकिए पनि त्यसलाई पुनर्संरचना गरिएको मानिनेछ र बैंकले न्यूनतम १२.५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।

राष्ट्र बैंकले पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गरिसकिएको कर्जाको भाखा नाघेको ब्याजलाई भने पुँजीकरण गर्न नपाइने स्पष्ट गरेको छ। पुँजीकरण गरिएको ब्याजलाई ‘इन्ट्रेस्ट क्यापिटलाइज्ड टर्म लोन’ अर्थात् आईसीटीएल शीर्षकमा छुट्टै लेखांकन गर्नुपर्नेछ। बैंकले परियोजनाको नगद प्रवाह विश्लेषण गरेर आईसीटीएलको भुक्तानी अवधि तोक्न सक्नेछन्। यसले बैंकको कर्जा पोर्टफोलियोभित्र वास्तविक साँवा कर्जा र ब्याज पुँजीकरणबाट बनेको दायित्व छुट्टै देखिनेछ।

संशोधित व्यवस्थाले बैंकको खाता रोक्का तथा फुकुवा प्रक्रियामा पनि थप कडाइ गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वित्तीय अपराध न्यूनीकरणका लागि अनुसन्धान वा कानुन कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीको मौखिक वा लिखित अनुरोधमा वित्तीय अपराधसँग सम्बन्धित बैंक खाता अल्पकालीन अवधिका लागि रोक्का राख्न २४ सै घण्टा काम गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ। यसका लागि आफ्नो वेबसाइटमा छुट्टै सम्पर्क नम्बर राख्नुपर्नेछ।

यससँगै अनुसन्धान अधिकारीले विवरण मागेमा बैंकले यथाशीघ्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। खाता रोक्का वा फुकुवासम्बन्धी काम सम्पन्न भएपछि त्यसको विवरण ‘एनआरबी–३१ अकाउन्ट ब्लकेड एन्ड रिलिज्ड डिटेल्स’ ढाँचामा एसआईएसमार्फत पठाउनुपर्नेछ। यसले सम्पत्ति शुद्धीकरण, ठगी, संगठित वित्तीय अपराध तथा अनुसन्धानका क्रममा बैंकिङ सूचना आदानप्रदानलाई थप छिटो र व्यवस्थित बनाउनेछ।

राष्ट्र बैंकको संशोधित निर्देशनले परियोजना वित्तपोषणमा आवश्यक लचकता र बैंकिङ जोखिम व्यवस्थापनमा आवश्यक कडाइलाई एकैसाथ अघि बढाएको छ। दीर्घकालीन परियोजनाको नगद प्रवाह सुरु नहुँदासम्म ब्याज पुँजीकरणको सुविधा दिइए पनि अब त्यो सुविधा ‘राहत’ मात्र नभई बोर्डस्तरको निर्णय, छुट्टै लेखांकन, जोखिम वर्गीकरण र पर्याप्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्थासँग जोडिएको छ।

यसले बैंकलाई परियोजना कर्जामा बढी जिम्मेवार बनाउनेछ भने वास्तविक रूपमा सम्भावना भएका आयोजना र केवल कर्जा तान्ने उद्देश्यका परियोजनाबीचको भिन्नता पनि स्पष्ट पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।