निजी मेडिकल कलेजको अडानः पीजी र इन्टर्नको थप भत्ता धान्न सकिँदैन, ‘निर्णय गरेर मात्रै पैसा आउँदैन’

 

 

काठमाण्डौ । निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेज सञ्चालकहरूले पीजीमा अध्ययनरत रेजिडेन्ट चिकित्सकको निर्वाह भत्ता वृद्धि तथा एमबीबीएस/बीडीएस इन्टर्नलाई थप भत्ता दिने व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताएका छन्।

निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूको छाता संस्थाले कलेजहरूको आर्थिक क्षमता, विद्यार्थीको सिट संख्या र समग्र खर्च संरचना नहेरी निरन्तर आर्थिक दायित्व थपिँदै जाँदा संस्था सञ्चालनमै दबाब पर्ने अवस्था आएको जनाएको हो।

एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले निजी मेडिकल कलेजहरूले शिक्षण अस्पताल, पूर्वाधार, उपकरण, प्रविधि र आवश्यक जनशक्तिमा ठूलो लगानी गर्दै आएको उल्लेख गर्दै आम्दानीको आधार विस्तार नगरी खर्चमात्र बढाउँदै लैजान नसकिने बताए।

उनका अनुसार अध्ययन सिट संख्या यथावत् राखेर र संस्थाको आर्थिक क्षमता मूल्यांकन नगरी नयाँ–नयाँ आर्थिक दायित्व थपिँदा त्यसको भार निजी कलेजले मात्रै थेग्न सक्ने अवस्था छैन।

‘भत्ता बढाउने हो भने स्रोत पनि सुनिश्चित हुनुपर्छ’

एसोसिएसनले पीजी रेजिडेन्ट चिकित्सकलाई उचित निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने विषयप्रति आफूहरू असहमत नरहेको स्पष्ट पारेको छ। तर, त्यसको कार्यान्वयन गर्दा कलेजहरूको वित्तीय संरचना र विगतमा भएका सहमतिलाई समेत आधार बनाउनुपर्ने उसको भनाइ छ।

यसअघि निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूले पीजी रेजिडेन्टलाई मासिक २० हजार रुपैयाँ निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएका थिए। पछि भएको सहमतिअनुसार उक्त रकम बढाएर मासिक ४८ हजार ७ सय ३७ रुपैयाँ पुर्‍याइएको थियो।

एसोसिएसनका अनुसार भत्तामा गरिएको उक्त वृद्धिले नै निजी मेडिकल कलेजमा उल्लेख्य आर्थिक भार थपिसकेको छ।

त्यसपछि पनि अध्ययन सिट संख्या नबढाउने तर खर्च र दायित्व भने निरन्तर थप्दै जाने नीति लिइए विद्यमान आर्थिक संरचनाले त्यसलाई धान्न नसक्ने निजी कलेज सञ्चालकहरूको तर्क छ।

उनीहरूले कुनै पनि निर्णयसँगै त्यसको वित्तीय स्रोत कहाँबाट व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयसमेत स्पष्ट हुनुपर्ने बताएका छन्।

इन्टर्न विद्यार्थी हुन् कि कर्मचारी ?

एमबीबीएस तथा बीडीएस अध्ययनपछिको इन्टर्नसिपका विषयमा पनि एसोसिएसनले फरक दृष्टिकोण अघि सारेको छ।

एसोसिएसनका अनुसार इन्टर्नसिप स्नातक तहको चिकित्सा शिक्षाअन्तर्गतको अनिवार्य शैक्षिक तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण हो। विद्यार्थीले अध्ययनका क्रममा हासिल गरेको सैद्धान्तिक ज्ञानलाई अस्पतालमा प्रत्यक्ष अभ्यासमार्फत प्रयोग गर्ने, चिकित्सकीय सीप विकास गर्ने तथा निर्णय क्षमता र व्यावसायिक दक्षता बढाउने उद्देश्यले इन्टर्नसिप गराइने उल्लेख गरिएको छ।

त्यसैले इन्टर्नलाई नियमित सेवामा नियुक्त कर्मचारीसरह परिभाषित गर्न नमिल्ने निजी मेडिकल कलेजहरूको दाबी छ।

स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक जनशक्तिको अभाव भए प्रचलित श्रम कानूनअनुसार कर्मचारी नियुक्त गरी पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन सकिने भए पनि अनिवार्य शैक्षिक प्रशिक्षणमा रहेका विद्यार्थीलाई नियमित रोजगारीसरह व्याख्या गरेर आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्नु उचित नहुने एसोसिएसनको धारणा छ।

आन्दोलनकै दबाबमा निर्णय नगर्न आग्रह

एसोसिएसनले चिकित्सा शिक्षाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा कुनै व्यक्ति वा समूहले आन्दोलन वा अनशन गरेकै आधारमा निर्णय लिन नहुनेसमेत जनाएको छ।

सम्बन्धित मेडिकल कलेज तथा अन्य सरोकारवालालाई निर्णय प्रक्रियामा पर्याप्त रूपमा सहभागी नगराई एकपक्षीय ढंगले आर्थिक तथा संस्थागत दायित्व सिर्जना गर्नु दीर्घकालीन रूपमा समस्याग्रस्त हुने कलेज सञ्चालकहरूको तर्क छ।

चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित कुनै पनि महत्वपूर्ण निर्णय गर्दा त्यसको तत्काल प्रभावमात्र नभई दीर्घकालीन आर्थिक तथा संस्थागत असरसमेत मूल्यांकन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।

सबै सरोकारवालासँग छलफलको माग

एसोसिएसनले विद्यार्थी, रेजिडेन्ट चिकित्सक, अभिभावक, मेडिकल तथा डेन्टल कलेज, विश्वविद्यालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग, नेपाल मेडिकल काउन्सिल र सरकारबीच व्यापक छलफल आवश्यक रहेको जनाएको छ।

यस्ता विषयमा निर्णय गर्दा तथ्य, प्रमाण, कलेजहरूको वास्तविक आर्थिक अवस्था, संस्थागत क्षमता र चिकित्सा शिक्षाको दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितलाई आधार बनाउनुपर्ने एसोसिएसनको माग छ।

रेजिडेन्ट चिकित्सक र इन्टर्नको आर्थिक सुरक्षाको माग एकातिर र निजी मेडिकल कलेजहरूको बढ्दो सञ्चालन खर्च तथा सीमित आम्दानीको दाबी अर्कोतिर रहेकाले यो विषय फेरि चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको महत्वपूर्ण विवादका रूपमा देखिएको छ।