काठमाण्डौ । उच्च राजनीतिक पहुँचका कारण वर्षौंदेखि अनुसन्धानको घेराबाट उम्कँदै आएको आरोप खेपिरहेका व्यवसायी अजयराज सुमार्गीमाथि राज्य संयन्त्रले फेरि कडा निगरानी बढाएको छ । संदिग्ध आर्थिक कारोबार तथा सम्भावित सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान अघि बढाउन उनको राहदानी रोक्का गरिएको स्रोतले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको विशेष चासो र निर्देशनमा मंगलबार उनको राहदानी रोक्का गरिएको बताइएको छ । राहदानी रोक्काको अर्थ अब सुमार्गीले देश छाड्न नपाउने अवस्था सिर्जना भएको हो । अनुसन्धानको दायरा बढ्दै गएमा उनीमाथि जुनसुकै बेला नियन्त्रणमा लिएर बयान लिन सकिने स्रोतको दाबी छ ।
पछिल्ला दिनमा उच्च पदस्थ राजनीतिक व्यक्ति, बैंकिङ क्षेत्रका पूर्वअधिकारी र प्रभावशाली व्यवसायीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान तीव्र भइरहेका बेला सुमार्गीको पुरानो फाइल फेरि सक्रिय बनाइएको हो । यसले लामो समयदेखि ‘राजनीतिक संरक्षण’ का कारण ओझेलमा परेको भनिएको एक विवादास्पद आर्थिक प्रकरण पुनः सतहमा आएको छ ।
सुमार्गी जग्गा कारोबार, सिमेन्ट, दूरसञ्चार, सञ्चारमाध्यम र मिनरल वाटरलगायत विभिन्न व्यवसायमा संलग्न छन् । उनी मुक्तिश्री ग्रुपअन्तर्गतका कम्पनीसँग जोडिएका व्यवसायीका रूपमा परिचित छन् ।
२० अर्ब रुपैयाँसम्मको कारोबारमाथि प्रश्न
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले यसअघि सुमार्गीसँग सम्बन्धित करिब २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक कारोबारमाथि अनुसन्धान गरेको सार्वजनिक विवरणहरूमा उल्लेख छ । विदेशी लगानीका नाममा आएको रकमको स्रोत, स्वामित्व संरचना र नेपाल भित्रिएको प्रक्रियामाथि विभागले प्रश्न उठाएको थियो।
अनुसन्धानको केन्द्रमा विशेषतः विदेशी कम्पनीमार्फत नेपाल भित्र्याइएको रकम थियो । सुमार्गीसँग सम्बन्धित कम्पनीमा भित्रिएको करिब ७ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर रकमलाई लिएर नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंकिङ प्रणाली र अदालतसम्म विवाद पुगेको थियो । सर्वोच्च अदालतले उक्त रकम फुकुवा नगर्न तथा स्रोत र सम्भावित सम्पत्ति शुद्धीकरणको कोणबाट अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो।
यस प्रकरणमा रकमलाई प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भनिए पनि त्यसको वास्तविक स्रोत, लगानीकर्ता कम्पनीको स्वामित्व र रकमको अन्तिम लाभग्राही को हो भन्ने विषय लामो समयदेखि विवादमा रहँदै आएको छ ।
ट्याक्स हेभनमा कम्पनी, नेपालमा लगानीको आरोप
सुमार्गीमाथि ट्याक्स हेभन मानिने मुलुकमा कम्पनी खडा गरी गैरकानुनी ढंगबाट रकम परिचालन गरिएको आरोप पनि लाग्दै आएको छ । ‘नेपाल लिक्स’ सम्बन्धी अनुसन्धानमा उनी विदेशमा कम्पनी वा लगानीसँग जोडिएका नेपालीमध्ये एक रहेको उल्लेख गरिएको थियो।
अनुसन्धान निकायको आशंका रकम नेपालबाट अनधिकृत रूपमा बाहिर पठाई, विभिन्न ‘शेल कम्पनी’ वा विदेशी संरचनामार्फत पुनः विदेशी लगानीका रूपमा नेपाल भित्र्याइएको हुनसक्नेमा केन्द्रित थियो । यदि यस्तो संरचना पुष्टि भएमा यो केवल बैंकिङ वा विदेशी लगानीसम्बन्धी विवादमा सीमित रहने छैन; सम्पत्ति शुद्धीकरण, विदेशी विनिमय अपचलन र राजस्व छलीको गम्भीर अनुसन्धान बन्न सक्छ ।
०७४ मा उजुरी, ०८० मा मुद्दा तयारी-तर फाइल किन रोकियो?
सुमार्गीविरुद्ध २०७४ सालमै सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी उजुरी परेको थियो । विभागले २०८० सालमा उनीविरुद्ध मुद्दा दर्ताको तयारी गरेको चर्चा पनि चलेको थियो । तर, अन्तिम चरणमा पुगेको भनिएको फाइल अगाडि नबढ्नुले राजनीतिक दबाबको प्रश्न उठाएको थियो ।
यसअघि पनि अनुसन्धान अघि बढेपछि फाइल निष्क्रिय हुने र राजनीतिक समीकरण फेरिएपछि पुनः चलायमान हुने गरेको आरोप सार्वजनिक रूपमा लाग्दै आएको छ । सन् २०१९ मा विभागले उनको आर्थिक कारोबारमाथि पुनः अनुसन्धान थालेको समाचार सार्वजनिक हुँदा पनि राजनीतिक पहुँचका कारण फाइल लामो समय निष्क्रिय बनेको उल्लेख गरिएको थियो।
यसपटक राहदानी रोक्का गरिनु भने अनुसन्धानलाई केवल कागजी तहमा सीमित नराख्ने संकेतका रूपमा हेरिएको छ ।
अमेरिकासँग सूचना माग्दा पनि अवरोध
सुमार्गीको विवादास्पद रकम र विदेशस्थित कम्पनी संरचनाबारे थप विवरण खोज्न अमेरिकी निकायसँग सूचना मागिएको थियो । तर, नेपालमा मागिएको विवरण अन्य प्रयोजनमा प्रयोग हुनसक्ने आशंका देखाउँदै अदालतबाट सूचना उपलब्ध गराउने विषयमा अवरोध भएको स्रोतहरू बताउँछन् ।
यही कारण विदेशी बैंक खाता, कम्पनीको वास्तविक स्वामित्व, रकमको अन्तिम स्रोत र लेनदेनको श्रृंखला पुष्टि गर्न अनुसन्धान निकायलाई कठिनाइ भएको थियो । तर अहिले राहदानी रोक्कासँगै पुराना कागजात, बैंकिङ विवरण, कम्पनी संरचना र विदेशस्थित सम्पत्तिको पुनः परीक्षण हुनसक्ने देखिएको छ ।
‘फ्लाइट रिस्क’ रोक्ने कदम ?
राहदानी रोक्का सामान्य प्रशासनिक कदम मात्र नभई अनुसन्धानमा रहेका व्यक्तिलाई विदेश पलायन हुन नदिन अपनाइने प्रमुख उपाय हो । सुमार्गीमाथि तत्काल पक्राउ पुर्जी जारी भइसकेको औपचारिक जानकारी सार्वजनिक भएको छैन । तर, स्रोतका अनुसार बयान, बैंकिङ विवरण र कम्पनी स्वामित्वसम्बन्धी कागजातको परीक्षणपछि अनुसन्धान निकायले नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धान गर्ने विकल्प खुला राखेको छ ।
सरकारले पछिल्लो समय आर्थिक अपराधका पुराना फाइलहरू पुनः खोल्दै प्रभावशाली राजनीतिक तथा व्यावसायिक व्यक्तिमाथि अनुसन्धान तीव्र बनाएको दाबी गरिरहेको छ । सुमार्गीको राहदानी रोक्का त्यसै श्रृंखलाको अर्को ठूलो कदम हो कि केवल दबाब सिर्जना गर्ने प्रशासनिक निर्णय हो भन्ने प्रश्नको जवाफ अब अनुसन्धानको गति र सम्भावित पक्राउले दिनेछ ।

