काठमाण्डौ । सार्वजनिक लेखा समितिमा उपसमितिहरूको गठन र संरचनालाई लिएर सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूबीच विवाद देखिएको छ। विशेषगरी उपसमितिको संयोजक कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा सहमति नजुटेपछि समितिको बैठक स्थगित भएको हो।
बैठकमा सांसदहरूले उपसमितिहरूलाई पूर्ण रूपमा समावेशी बनाउनुपर्ने माग उठाएका थिए। सांसद खगेन्द्र सुनारलगायतले महिला, दलित, जनजाति तथा अन्य पछाडि पारिएका समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नगरी गठन गरिने उपसमितिले संसदीय समितिको गरिमा र न्यायपूर्ण निर्णय प्रक्रियालाई बलियो बनाउन नसक्ने धारणा राखे।
सुनारले उपसमितिमा बहुमत भएको दलले संयोजक पद छोडेर केवल सदस्यका रूपमा बस्ने अवस्था स्वीकार्य नहुने बताए। उनको भनाइपछि प्रतिपक्षी सांसदहरूले असहमति जनाएका थिए।
बैठकमा सांसद खुश्बु ओलीले उपसमिति गठन गर्दा सत्ता पक्षले प्रतिपक्षलाई ‘ठाउँ दिएको’ जस्तो व्यवहार गर्न नहुने बताइन्। उनले सार्वजनिक लेखा समिति संसदको महत्वपूर्ण निगरानी संयन्त्र भएकाले यसको अधिकार र जिम्मेवारीलाई कुनै दलको कृपाको रूपमा हेर्न नहुनेमा जोड दिइन्।
ओलीले सत्ता पक्षबाट अघि सारिएको प्रस्ताव प्रतिपक्षले स्वीकार नगर्ने स्पष्ट पारिन्। परम्परागत रूपमा सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व प्रतिपक्षले गर्दै आएको भए पनि उपसमितिहरूमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुवैको सम्मानजनक सहभागिता हुनुपर्ने सांसदहरूको भनाइ छ।
उपसमितिको नेतृत्व, प्रतिनिधित्व र संरचनामा सहमति जुट्न नसकेपछि बैठक निष्कर्षविहीन बनेको हो।

