(2).gif)
.png)
.png)
काठमाण्डौ । सरकारले शैक्षिक परामर्श संस्था, भाषा शिक्षण केन्द्र तथा तयारी कक्षाको सञ्चालनलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन नयाँ नियमावली स्वीकृत गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापन नियमावली, २०८३’ ले अनुमतिपत्र, आर्थिक कारोबार, विद्यार्थी सुरक्षा, सेवा शुल्क, धरौटी, विदेशी लगानी तथा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी कडा मापदण्ड लागू गरेको हो।
नियमावलीअनुसार अब अनुमतिपत्र नलिई शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालन गर्न पाइने छैन। परामर्श सेवा सञ्चालन गर्न संस्थाले २५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्नेछ भने अनुमतिपत्रका लागि ५० हजार रुपैयाँ दस्तुर तिर्नुपर्नेछ। अनुमतिपत्रको अवधि एक वर्षको हुने र प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
भाषा शिक्षण केन्द्र र तयारी कक्षाको नियमन भने प्रदेश वा स्थानीय तहले गर्न सक्नेछन्।
परामर्श सेवा दिने संस्थाले कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण तथा सम्बन्धित तालिम प्राप्त परामर्शदाता नियुक्त गर्नुपर्नेछ। साथै, संस्थाको आफ्नै भवन वा कम्तीमा तीन वर्षको भाडा सम्झौता भएको कार्यालय हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
नियमावलीले विद्यार्थीसँग हुने आर्थिक कारोबारलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। संस्थाले सबै शुल्क बैंक वा डिजिटल माध्यमबाट मात्रै लिन पाउनेछ। नगद कारोबार गर्न पाइने छैन। विद्यार्थीलाई शुल्कको बिल वा भरपाई अनिवार्य रूपमा दिनुपर्नेछ भने सेवा शुल्कको विवरण आफ्नै वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ।
विद्यार्थी विदेशमा अलपत्र परेमा वा सम्बन्धित शिक्षण संस्था अवैध ठहरिएमा परामर्शदाता संस्थाले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था पनि नियमावलीमा गरिएको छ। विद्यार्थीले ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ प्राप्त गरेपछि मात्रै बैंकमार्फत शैक्षिक शुल्क भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ।
नियमावलीले शैक्षिक परामर्श संस्थामा स्वदेशी लगानी मात्रै रहने व्यवस्था गरेको छ। विदेशी लगानी भएका संस्थाले एक वर्षभित्र स्वदेशी लगानीमा नामसारी गर्नुपर्नेछ।
विदेश अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीलाई लक्षित गरी शैक्षिक मेला वा प्रदर्शनी आयोजना गर्न रोक लगाइएको छ। अन्य शैक्षिक मेला वा प्रदर्शनी आयोजना गर्न भने मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेछ।
मन्त्रालयले सेवा गुणस्तर, कार्यसम्पादन र विद्यार्थीको सफलताका आधारमा शैक्षिक परामर्श संस्थालाई ‘ए’, ‘बी’ र ‘सी’ श्रेणीमा वर्गीकरण गर्न सक्नेछ। जोखिमयुक्त विदेशी विश्वविद्यालय पहिचान गरी त्यस्ता संस्थामा विद्यार्थी पठाउन रोक लगाउने अधिकार पनि मन्त्रालयलाई दिइएको छ।
अनुमतिपत्र नवीकरण नगर्ने, विद्यार्थीमाथि आर्थिक शोषण वा ठगी गर्ने, भ्रामक सूचना प्रवाह गर्ने वा कर नतिर्ने संस्थाको अनुमतिपत्र रद्द गरी धरौटी जफत गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिएका कलेजमा पनि कडाइ
सरकारले नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिएर सञ्चालन भइरहेका कलेजका लागि पनि थप कडा मापदण्ड लागू गरेको छ।
नियमावलीअनुसार नेपालमा सम्बन्धन दिने विदेशी विश्वविद्यालय विश्वका उत्कृष्ट एक हजार विश्वविद्यालयभित्र परेको हुनुपर्नेछ। यसअघि मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको मस्यौदामा विश्वविद्यालय विगत पाँच वर्षदेखि अन्तर्राष्ट्रिय श्रेणीकरणमा निरन्तर समावेश भएको र कम्तीमा एक पटक उत्कृष्ट एक हजारभित्र परेको हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो।
सम्बन्धित कलेजले क्वालिटी एसुरेन्स एन्ड एक्रिडिटेसन अर्थात् क्यूएएका दुई चरण पूरा गरेको हुनुपर्नेछ। कलेजको भौतिक पूर्वाधार, शैक्षिक क्षमता र उपलब्ध जनशक्तिका आधारमा विद्यार्थी भर्ना कोटा निर्धारण गरिनेछ।
नयाँ मापदण्ड हाल सञ्चालनमा रहेका विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजमा पनि लागू हुनेछ। तोकिएका मापदण्ड पूरा गर्न नसक्ने कलेजलाई सुधारका लागि निश्चित समय दिइनेछ। उक्त अवधिमा पनि मापदण्ड पूरा नगरे सम्बन्धन नवीकरण रोक्ने, नयाँ विद्यार्थी भर्नामा प्रतिबन्ध लगाउने वा आवश्यक कानुनी कारबाही अघि बढाइने व्यवस्था छ।
जग्गा, भवन र धरौटीसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था
नियमावलीअनुसार विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्थाको नाममा भौगोलिक क्षेत्रअनुसार निश्चित जग्गा हुनुपर्नेछ। काठमाडौं उपत्यकाभित्र कम्तीमा तीन रोपनी, हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा कम्तीमा ६ रोपनी र तराईका जिल्लामा कम्तीमा १५ कट्ठा जग्गा अनिवार्य गरिएको छ।
अनुमति पाएको पाँच वर्षभित्र संस्थाले आफ्नै स्वामित्वको जग्गामा भवन निर्माण गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिसक्नुपर्नेछ।
विदेशी विद्यालय बोर्डबाट सञ्चालित कार्यक्रमका लागि १५ लाख रुपैयाँ, स्नातक तहको कार्यक्रमका लागि प्रति शैक्षिक कार्यक्रम २५ लाख रुपैयाँ र स्नातकोत्तर तहको कार्यक्रमका लागि प्रति शैक्षिक कार्यक्रम १५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्नेछ।
छात्रवृत्ति र शैक्षिक गुणस्तरमा पनि नयाँ मापदण्ड
नियमावलीले लगानीको स्रोतका आधारमा छात्रवृत्तिको कोटा निर्धारण गरेको छ। स्वदेशी लगानीकर्ता भएका संस्थाले कुल सिट संख्याको १० प्रतिशत र विदेशी लगानीकर्ता भएका संस्थाले २० प्रतिशत सिटमा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।
यस्तो छात्रवृत्ति जेहेन्दार, विपन्न, महिला, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र पिछडिएको क्षेत्रका विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।
विद्यार्थीले बीचैमा अन्यत्र स्थानान्तरण हुन चाहेमा निर्धारित पाठ्यक्रमको ४० प्रतिशतभन्दा बढी क्रेडिट ट्रान्सफर गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।
शिक्षण संस्थामा अध्यापन गर्ने सबै शिक्षक सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हुनुपर्नेछ। स्नातकोत्तर तहको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कम्तीमा तीन जना सम्बन्धित विषयमा विद्यावारिधि गरेका शिक्षक हुनुपर्नेछ।
कक्षाकोठामा प्रति विद्यार्थी कम्तीमा एक वर्गमिटर क्षेत्रफल हुनुपर्ने, एउटा कक्षामा अधिकतम ३५ जनाभन्दा बढी विद्यार्थी राख्न नपाइने र शिक्षक तथा विद्यार्थीको बायोमेट्रिक हाजिरी प्रणाली लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि नियमावलीमा समेटिएको छ।
विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्न चाहने संस्थाले मन्त्रालयबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेछ। त्यस्ता विद्यार्थीको विवरण संस्थाले वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ।
मन्त्रालयका अनुसार यी व्यवस्था पालना नगर्ने, भ्रामक सूचना दिने वा तोकिएको मापदण्ड पूरा नगर्ने संस्थाको अनुमतिपत्र रद्द गरी धरौटी जफत गर्न सकिनेछ। नियमावली लागू हुनुअघि सञ्चालनमा रहेका संस्थाहरूले पनि तोकिएको समयभित्र नयाँ मापदण्ड पूरा गरी नवीकरण गर्नुपर्नेछ।
.png)
