अमेरिका–इरान युद्धको असर नेपालमा, विस्फोटक अभावले रोकिए जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङ

 

काठमाण्डौ । अमेरिका–इरान युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति शृङ्खला प्रभावित भएपछि नेपालका जलविद्युत् तथा ठूला पूर्वाधार आयोजनामा प्रयोग हुने विस्फोटक पदार्थको गम्भीर अभाव देखिएको छ।

विस्फोटक पदार्थ नपाउँदा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङ, पहुँचमार्ग तथा सडक पूर्वाधारमा चट्टान फुटाउने काम प्रभावित भएको छ। हाल विभिन्न चरणमा निर्माण भइरहेका करिब ५ हजार ७ सय मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजना यसको प्रत्यक्ष मारमा परेका छन्।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का पूर्वउपाध्यक्ष एवं ऊर्जा उद्यमी आनन्द चौधरीका अनुसार विस्फोटक पदार्थको अभावका कारण ५० प्रतिशतभन्दा बढी आयोजनामा सुरुङ खन्ने काम पूर्ण वा आंशिक रूपमा रोकिएको छ।

नेपालमा वार्षिक करिब ७ हजार टन विस्फोटक पदार्थ आवश्यक पर्ने गरेको छ। नयाँ जलविद्युत् तथा पूर्वाधार आयोजना थपिएसँगै यसको माग पनि निरन्तर बढिरहेको छ।

कुल मागको करिब १५ देखि २० प्रतिशत विस्फोटक पदार्थ नेपाली सेनाले आन्तरिक रूपमा उत्पादन गर्दै आएको छ। सेनाको उत्पादनले राष्ट्रिय आवश्यकता पूरा गर्न नसक्दा बाँकी ८० प्रतिशतभन्दा बढी विस्फोटक पदार्थ निजी क्षेत्रका आयातकर्तामार्फत भारतबाट ल्याइन्छ।

चिनियाँ कम्पनीले निर्माण गरिरहेका केही आयोजनाले भने चीनबाटै विस्फोटक पदार्थ आयात गर्ने गरेका छन्।

मार्चदेखि आपूर्ति प्रभावित

चौधरीका अनुसार गत मार्चदेखि विस्फोटक पदार्थको आपूर्ति शृङ्खलामा गम्भीर समस्या देखिन थालेको हो। अमेरिका–इरान युद्धलगायत अन्तर्राष्ट्रिय भू–राजनीतिक तनावका कारण विस्फोटक पदार्थ उत्पादनमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थको अभाव देखिएको छ।

“रुस–युक्रेन युद्धका बेला विस्फोटक पदार्थको मूल्य प्रतिकिलो २० देखि २५ रुपैयाँसम्म बढे पनि आपूर्ति रोकिएको थिएन,” चौधरीले भने, “यसपटक भारतीय बजारमै कच्चा पदार्थको हाहाकार भएपछि नेपालतर्फको आपूर्ति नराम्ररी प्रभावित भएको छ।”

नेपालमा विस्फोटक पदार्थ आपूर्ति गर्ने नागपुर र बिहार क्षेत्रका तीन–चारवटा प्रमुख भारतीय कम्पनीमा नयाँ सुरक्षा निर्देशिका लागू भएपछि उत्पादन घटेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।

भारतमै विस्फोटक पदार्थको अभाव भएपछि उत्पादक कम्पनीहरूले आफ्नो आन्तरिक बजारलाई प्राथमिकता दिएका छन्। त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालतर्फ हुने निर्यातमा परेको छ।

मूल्य १०६ भारुबाट बढेर १४५ भारुसम्म

आपूर्ति घटेसँगै सीमा क्षेत्रसम्म आइपुग्दा विस्फोटक पदार्थको लागत २० देखि २५ प्रतिशतसम्म बढेको छ।

पहिले प्रतिकिलोग्राम १०६ देखि ११० भारतीय रुपैयाँमा पाइने विस्फोटक पदार्थको मूल्य अहिले बढेर १३८ देखि १४५ भारतीय रुपैयाँसम्म पुगेको चौधरीले बताए।

मूल्यवृद्धि र अभावका कारण आयोजनाहरूको निर्माण लागत बढ्नुका साथै निर्धारित समयमै काम सम्पन्न नहुने जोखिमसमेत बढेको छ।

एनओसी लिएर सामान नल्याउँदा भारतको कडाइ

अन्तर्राष्ट्रिय बजारको संकटसँगै नेपालभित्रको लामो र झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रियाले समस्या थप जटिल बनाएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ।

विस्फोटक पदार्थ आयात गर्न विद्युत् विकास विभागबाट प्रक्रिया सुरु गरी नेपाली सेना र गृह मन्त्रालयसम्म पुगेर स्वीकृति लिनुपर्छ। सबै प्रक्रिया पूरा गरेर अनुमति पत्र तयार हुन कम्तीमा दुई महिना लाग्ने गरेको छ।

प्रशासनिक ढिलाइबाट बच्न केही व्यवसायीले आयोजनाको काम सुरु हुनुअघि नै ‘नो अब्जेक्शन सर्टिफिकेट’ (एनओसी) लिएर राख्ने गरेका छन्। तर प्राविधिक वा अन्य कारणले आयोजना समयमै सुरु नहुँदा एनओसी लिएर पनि विस्फोटक पदार्थ आयात नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ।

यही कारण देखाउँदै भारतीय दूतावासले एनओसी जारी गर्ने प्रक्रियामा कडाइ गरेको व्यवसायीहरू बताउँछन्।

भारत सरकारले हाल विस्फोटक पदार्थ आयातका लागि ६ महिनाको मात्र एनओसी दिने गरेको छ। उक्त अवधि समाप्त भएपछि नवीकरणका लागि पुनः दुई महिना लामो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता छ।

उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहलको माग

व्यवसायीहरूले विस्फोटक पदार्थको अभाव समय–समयमा देखिने गरे पनि यसपटकको संकट विगतको तुलनामा निकै गम्भीर रहेको बताएका छन्।

समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकारले भारतीय सरकार र दूतावाससँग उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने ऊर्जा उद्यमीहरूको माग छ।

उनीहरूले एनओसीको अवधि हालको ६ महिनाबाट बढाएर कम्तीमा एक वर्ष पुर्‍याउन, स्वीकृति प्रक्रियालाई छिटो र सरल बनाउन तथा नेपाली सेनाको आन्तरिक उत्पादन क्षमता विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

विस्फोटक पदार्थको आपूर्ति तत्काल सहज नभए जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण अवधि लम्बिने, लागत बढ्ने र आगामी वर्षमा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा थपिने विद्युत् उत्पादनसमेत प्रभावित हुने जोखिम देखिएको छ।