विवादले चिढिए महावीर पुन, पत्रकार र युट्युबरसँग एक वर्ष नबोल्ने घोषणा

काठमाडौं। ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेलाई ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नुपर्ने अभिव्यक्तिका कारण विवादमा परेका विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले आगामी एक वर्षसम्म सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालका सञ्चारकर्मीलाई अन्तर्वार्ता नदिने घोषणा गरेका छन्।

राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रवर्द्धकसमेत रहेका पुनले फेसबुकमार्फत कडा प्रतिक्रिया सार्वजनिक गर्दै अत्यन्त महत्वपूर्ण सार्वजनिक सरोकारका विषयबाहेक पत्रकार, युट्युबर तथा अन्य सामाजिक सञ्जालका सञ्चारकर्मीसँग एक वर्षसम्म नबोल्ने बताएका हुन्।

उनले लेखेका छन्, ‘आजदेखि कुनै पनि ठूला–साना युट्युबरसहित सामाजिक सञ्जाल र पत्रकार कसैलाई पनि अति महत्वपूर्ण सार्वजनिक महत्वका विषयबाहेक एक वर्षसम्म एक शब्द पनि अन्तर्वार्ता दिने छैन, छैन, छैन।’

केही दिनअघि दिएको अन्तर्वार्तामा ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने सवारी चालकलाई ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नुपर्ने आशयको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएपछि पुनको आलोचना भएको थियो। सामाजिक सञ्जालमा उनको अभिव्यक्तिलाई अव्यावहारिक र सर्वसाधारणमाथि आर्थिक भार थप्ने प्रस्तावका रूपमा टिप्पणी गरिएको थियो।

विवाद बढेपछि पुनले उक्त अभिव्यक्ति फिर्ता लिँदै माफी मागेका छन्। आफूले अज्ञानवश कसैको भावनामा चोट पुर्‍याएको भए क्षमा दिनसमेत उनले आग्रह गरेका छन्।

‘गुड्ने सवारीसाधन र ट्राफिक नियम उल्लंघनको प्रसंगमा ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्नुपर्छ भनेर बोलेको कुरा फिर्ता लिँदै माफी मागेको छु,’ पुनले लेखेका छन्, ‘त्यसो गर्दा कसैलाई अज्ञानवश चोट पुगेको छ भने माफ गर्नुहोला।’

यद्यपि उनले ट्राफिक नियमको बारम्बार अवज्ञा गर्ने प्रवृत्तिमाथि भने प्रश्न उठाएका छन्। नियम अटेर गर्नेहरूले आफ्नो व्यवहारबारे आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

पुनले आफूलाई पर्याप्त जानकारी नभएको विषयमा अन्तर्वार्ताकारहरूले पटक–पटक प्रश्न गरेको र ५० हजार रुपैयाँ जरिवानाको प्रसंगसमेत पत्रकारहरूले नै उठाएको दाबी गरेका छन्।

‘मैले अटेर गर्नेलाई जरिवाना गर्नुपर्छ भनेको हो, ५० हजारको कुरा उनीहरूले नै निकालेका हुन्,’ उनले आक्रोश व्यक्त गर्दै लेखेका छन्, ‘अटेर गर्ने र अपराध गर्नेलाई आवश्यक जरिवाना तथा दण्ड–सजाय नगरे देश र समाज कस्तो हुन्छ, आफैँ कल्पना गर्नुहोस्।’

मन्त्री पुनको एक वर्षसम्म अन्तर्वार्ता नदिने घोषणालाई सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको सञ्चारमाध्यमप्रतिको असन्तुष्टि र विवादपछि अपनाइएको ‘मिडिया दूरी’का रूपमा हेरिएको छ। सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका मन्त्रीले सञ्चारमाध्यमसँग संवाद नगर्ने घोषणा गरेपछि सरकारका नीति, निर्णय र कामबारे सूचना प्रवाह कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ।