राष्ट्रिय गौरवका आयोजना १० वटामा सीमित गर्न प्रस्ताव, २७ मध्ये चार मात्रै सम्पन्न

 

 काठमाण्डौ ।  राष्ट्रिय योजना आयोगले मुलुकको आर्थिक रूपान्तरण र समृद्धिका लागि रणनीतिक महत्त्व राख्ने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको संख्या घटाएर बढीमा १० वटामा सीमित गर्न प्रस्ताव गरेको छ।

पर्याप्त पूर्वतयारीबिना राजनीतिक दबाब र हचुवाका आधारमा आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा राख्दा अधिकांश आयोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन नसकेको आयोगको निष्कर्ष छ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अर्थ समितिको बैठकमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्दै आयोगका सदस्यसचिव रविन्द्रलाल पन्थले गौरव गर्न लायक र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने सीमित आयोजनालाई मात्र यस्तो सूचीमा राख्नुपर्ने बताए।

उनले रणनीतिक महत्त्व नदेखिएका तथा संघीय सरकारबाट सञ्चालन गर्न आवश्यक नभएका आयोजनालाई सम्बन्धित प्रदेश सरकार वा विषयगत मन्त्रालयअन्तर्गत हस्तान्तरण गर्न सकिने सुझाव दिएका छन्।

पन्थले भने, “पूर्वतयारीबिना आयोजना घोषणा हुँदा समयमा सम्पन्न हुन सकेनन्। साँच्चिकै रणनीतिक महत्त्व भएका र गौरव गर्न लायक सीमित आयोजनालाई मात्र राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा राख्नुपर्छ। यसको संख्या बढीमा १० वटा हुनुपर्छ।”

आयोगले ५० प्रतिशतभन्दा बढी भौतिक प्रगति भएका आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रस्तावसमेत गरेको छ। त्यस्ता आयोजनालाई आगामी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ।

कम प्रगति भएका, निर्माण सुरु हुन नसकेका वा कार्यान्वयनमा लगातार समस्या देखिएका आयोजनाको भने कार्यक्षेत्र, लागत, आवश्यकता र कार्यान्वयन संरचना पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ।

हालसम्म सरकारले विभिन्न समयमा २७ वटा आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा घोषणा गरेको छ। तीमध्ये चारवटा आयोजना मात्रै सम्पन्न भएका छन्। बाँकी आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् भने केही अझै प्रारम्भिक प्रक्रिया र पूर्वतयारीकै चरणमा छन्।

सम्पन्न भएका आयोजनामा माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पहिलो चरण रहेका छन्।

यद्यपि निर्माण सम्पन्न भएका केही आयोजनासमेत पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेको र अपेक्षित आर्थिक प्रतिफल प्राप्त नभएको विषयमा प्रश्न उठ्दै आएको छ।

आयोगका अनुसार राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्रको स्वीकृति, मुआब्जा विवाद, कमजोर ठेक्का व्यवस्थापन, बजेट अभाव, अन्तरनिकाय समन्वयको कमी र बारम्बार हुने डिजाइन परिवर्तन मुख्य समस्याका रूपमा देखिएका छन्।

आयोजना घोषणा गर्नुअघि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, लगानीको स्रोत, जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय अध्ययन र कार्यान्वयनको स्पष्ट ढाँचा तयार गर्नुपर्ने आयोगको निष्कर्ष छ।