नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा टोपबहादुर र टेकनारायणसहित ८ जनालाई ४ वर्ष कैद

काठमाण्डौ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणसहित दोषी ठहर भएका १५ जनाको सजाय निर्धारण गरेको छ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासले मंगलबार दोषीहरूलाई कसुरअनुसार एकदेखि चार वर्षसम्म कैद र १० हजारदेखि ४० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने फैसला सुनाएको हो।

अदालतले यसअघि असार २३ गते मुद्दाका ३१ प्रतिवादीमध्ये १५ जनालाई दोषी ठहर गरेको थियो। सात जनाले सफाइ पाएका थिए भने आठ जनाको मुद्दा मुल्तबीमा राखिएको थियो।

अदालतले यसअघि असार २३ गते मुद्दाका ३१ प्रतिवादीमध्ये १५ जनालाई दोषी ठहर गरेको थियो। सात जनाले सफाइ पाएका थिए भने आठ जनाको मुद्दा मुल्तबीमा राखिएको थियो।

फैसलाअनुसार पूर्वउपप्रधानमन्त्री रायमाझी, तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, बिचौलिया केशव दुलाल र सानु भण्डारीलाई जनही चार वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ।

त्यस्तै, सन्देश शर्मा, आङटावा शेर्पा, सागर राई र विक्रम भनिने गोविन्दकुमार चौधरीलाई पनि जनही चार वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला भएको छ।

पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’का तत्कालीन सुरक्षा सल्लाहकार डा. इन्द्रजित राईलाई अदालतले चार वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना निर्धारण गरेको छ। तर, ७५ वर्षभन्दा बढी उमेर भएका कारण कानुनअनुसार कैदमा छुट दिँदा उनले तीन वर्ष दुई महिना १० दिन कैद भुक्तान गर्नुपर्ने भएको छ।

पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई अदालतले ठगी तथा संगठित अपराधमा मतियारका रूपमा दोषी ठहर गर्दै दुई वर्ष कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिवाना सुनाएको छ।

भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाललाई पनि दुई वर्ष कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला भएको छ।

यसैगरी, नरेन्द्र केसी, शमशेर मियाँ, हरिभक्त महर्जन र निरञ्जनकुमार खरेललाई जनही एक वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ।

अदालतको सजाय निर्धारणसम्बन्धी विवरणमा प्रतिवादीहरूको सार्वजनिक लिखत कीर्ते, ठगी, संगठित अपराध तथा अन्य सम्बन्धित कसुरमा भएको सजायलाई एकीकृत गरी अन्तिम कैद र जरिवाना निर्धारण गरिएको उल्लेख छ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर नेपाली नागरिकलाई अमेरिका पठाइदिने प्रलोभनमा रकम असुलिएको आरोपमा प्रहरी अनुसन्धानपछि सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा दायर गरेको थियो। प्रकरणमा राजनीतिक नेतृत्व, उच्च सरकारी अधिकारी तथा बिचौलियाको संलग्नता देखिएपछि यो मुद्दा राष्ट्रिय रूपमा चर्चित बनेको थियो।