नियमावलीविरुद्ध शैक्षिक परामर्श व्यवसायी आन्दोलित, कार्यालयको चाबी बुझाउने चेतावनी

 

काठमाण्डौ ।  सरकारले जारी गरेको ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ का केही प्रावधान अव्यावहारिक र व्यवसायमैत्री नभएको भन्दै शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरूले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्।

शैक्षिक परामर्श व्यवसायसँग सम्बन्धित विभिन्न संघसंस्थाले बुधबार काठमाडौंमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै विवादित व्यवस्था खारेज वा संशोधन गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन्।

सरकारले तत्काल वार्ता गरी समस्या समाधानका लागि पहल नगरे जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा व्यवसाय सञ्चालनको अनुमति पत्रसहित कार्यालयको चाबी बुझाएर अनिश्चितकालीन आन्दोलनमा जाने व्यवसायीहरूले चेतावनी दिएका छन्।

घोषित आन्दोलनका कार्यक्रमअनुसार बिहीबार व्यवसायीहरूले कार्यालयमा कालोपट्टी बाँधेर नियमित काम गर्नेछन्। साउन १ गते बिहान ११ बजेदेखि साढे ११ बजेसम्म काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा प्लेकार्डसहित शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ।

संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक गुरुङले निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण र निरुत्साहित गर्ने नीति त्याग्दै नियमावलीमा रहेका अव्यावहारिक व्यवस्था हटाउन सरकारसँग माग गरे।

व्यवसायीहरूले हाल एक वर्षका लागि मात्र दिइने अनुमति पत्रको अवधि पाँच वर्ष कायम गर्न माग गरेका छन्। प्रत्येक वर्ष अनुमति नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थाले प्रशासनिक झन्झट र अनावश्यक आर्थिक भार थपेको उनीहरूको भनाइ छ।

कार्यालय परिसरभित्र शैक्षिक मेला वा सेमिनार आयोजना गर्न शिक्षा मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था पनि हटाउनुपर्ने व्यवसायीहरूको माग छ। विदेश अध्ययन लक्षित शैक्षिक मेला सञ्चालनमा प्रतिबन्ध लगाउने प्रावधानसमेत खारेज गर्नुपर्ने उनीहरूले बताएका छन्।

विदेशी कलेज तथा विश्वविद्यालयबाट परामर्श व्यवसायीले प्राप्त गर्ने सेवा शुल्क उनीहरूको मुख्य आम्दानीको स्रोत भएकाले त्यसलाई रोक्न नहुने संघर्ष समितिको माग छ। दोहोरो कर विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था र समता शुल्क हटाउनुपर्ने विषय पनि उनीहरूले उठाएका छन्।

विद्यार्थीलाई मानसिक वा आर्थिक क्षति पुगेको आधारमा परामर्श व्यवसायीलाई क्षतिपूर्ति तिराउने नियम स्पष्ट र व्यावहारिक नभएको भन्दै त्यसलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। व्यवसायीहरूले शैक्षिक परामर्श संस्थामा ग्रेडिङ प्रणाली आवश्यक र व्यावहारिक नभएको दाबीसमेत गरेका छन्।

नियमावलीले तोकेको धरौटीको सट्टा बिमा वा विद्यार्थीको शुल्क संरक्षण गर्ने वैकल्पिक प्रणाली लागू गर्न सकिने सुझाव व्यवसायीहरूले दिएका छन्।

नयाँ नियमावलीमा विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा नेपालमा उच्च शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहने संस्थाले स्थापना वा दर्ताअघि शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट पूर्वसहमति अर्थात् ‘लेटर अफ इन्टेन्ट’ लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

पूर्वसहमति प्राप्त गर्न सम्बन्धन दिन चाहेको विदेशी विश्वविद्यालय सम्बन्धित मुलुकको राष्ट्रिय कानुनअनुसार स्थापना भएको आधिकारिक प्रमाण पेस गर्नुपर्नेछ। विदेशी विश्वविद्यालयले अन्य देशमा शिक्षण संस्था वा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने कानुनी आधारसमेत निवेदनमा समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

त्यस्तै, सम्बन्धन दिने विदेशी विश्वविद्यालय टाइम्स हायर एजुकेसन वा क्यूएसजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सूचकको विश्व वरीयतामा उत्कृष्ट एक हजारभित्र परेको हुनुपर्ने प्रावधान नियमावलीले राखेको छ।

सरकारले यस्तो व्यवस्थाबाट नेपालमा नाम मात्रका र गुणस्तरहीन विदेशी शैक्षिक कार्यक्रमको प्रवेश नियन्त्रण हुने तथा विद्यार्थीले स्वदेशमै गुणस्तरीय उच्च शिक्षा पाउने अपेक्षा गरेको छ। नियमावलीले शिक्षण संस्थाका भौतिक पूर्वाधार र जग्गासम्बन्धी मापदण्डसमेत भौगोलिक वर्गीकरणका आधारमा निर्धारण गरेको छ।

व्यवसायीहरूले भने नियमनका नाममा सम्पूर्ण क्षेत्रलाई संकुचित बनाउने व्यवस्था स्वीकार्य नहुने भन्दै सरोकारवालासँग छलफल गरेर नियमावली संशोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।