राष्ट्रिय परिचयपत्र नभए खाता बन्द नहुने, हरेक ६ महिनामा सूचना

काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ग्राहकको विवरण राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग जोड्ने प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाएको छ।

केन्द्रीय बैंकले आज जारी गरेको सर्कुलरअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०८३ असोज मसान्तभित्र आफ्ना खातावालासँग राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण भए/नभएको स्वघोषणा लिनुपर्नेछ। यस्तो स्वघोषणा बैंकको मोबाइल एप्लिकेसन वा अन्य उपयुक्त माध्यमबाट लिन सकिनेछ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गरिसकेका ग्राहकको हकमा बैंकले सोही अवधिभित्र परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर लिएर ग्राहक पहिचानसम्बन्धी विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र नलिएका ग्राहकको खाता भने तत्काल बन्द वा कारोबार रोक्का गरिने व्यवस्था गरिएको छैन। त्यस्ता ग्राहकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र लिन र बैंकमा रहेको ग्राहक पहिचान विवरण अद्यावधिक गर्न प्रत्येक छ महिनामा मोबाइल एप्लिकेसन, एसएमएस वा अन्य उपयुक्त माध्यमबाट जानकारी गराउनुपर्नेछ।

विदेशमा रहेका नेपालीलाई अनलाइन खाता खोल्ने सुविधा

विदेशमा बसोबास गरिरहेका नेपाली नागरिकले राष्ट्रिय परिचयपत्रबाहेकका आवश्यक कागजातका आधारमा अनलाइनमार्फत बैंक खाता खोल्न सक्ने विद्यमान सुविधालाई राष्ट्र बैंकले निरन्तरता दिएको छ।

तर, त्यस्ता नागरिक नेपाल फर्किएपछि ३५ दिनभित्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उनीहरूको राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी विवरण लिएर खाता अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ।

यस व्यवस्थाले वैदेशिक रोजगारी, अध्ययन वा अन्य प्रयोजनका लागि विदेशमा रहेका नेपालीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएकै कारण बैंकिङ सेवाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आउन नदिने देखिन्छ।

अशक्त नागरिक र बालबालिकालाई परिचयपत्र अनिवार्य नहुने

राष्ट्र बैंकले आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने, अशक्त तथा असहाय नागरिक र १६ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाका लागि समेत स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।

यस्ता व्यक्तिले राष्ट्रिय परिचयपत्र नभए पनि प्रचलित व्यवस्थाअनुसारका अन्य आवश्यक कागजातका आधारमा बैंक खाता खोल्न र कारोबार गर्न सक्नेछन्। यसले राष्ट्रिय परिचयपत्रको अनिवार्यताका कारण संवेदनशील समूह बैंकिङ पहुँचबाट बाहिरिने जोखिम कम गर्नेछ।

नक्कली र दोहोरो पहिचान नियन्त्रणमा सहयोग

नयाँ व्यवस्थासँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेका ग्राहकका विवरण क्रमशः राष्ट्रिय परिचयपत्रको केन्द्रीय प्रणालीसँग जोडिँदै जानेछन्। यसबाट एउटै व्यक्तिले फरक–फरक विवरण प्रयोग गरी खाता खोल्ने, नक्कली पहिचान प्रयोग गर्ने वा दोहोरो ग्राहक विवरण कायम गर्ने जोखिम घट्न सक्नेछ।

ग्राहकको वास्तविक पहिचान यकिन गर्न सहज हुँदा शंकास्पद कारोबार पहिचान, सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी रोकथामसम्बन्धी अनुगमनसमेत प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरलाई ग्राहक पहिचानको प्रमुख आधार बनाउँदै लैजाँदा भविष्यमा विभिन्न बैंकमा रहेका एउटै ग्राहकका विवरण प्रमाणीकरण र अद्यावधिक गर्न पनि सहज हुनेछ।

बैंकलाई प्रविधि र जनशक्तिको थप दबाब

नयाँ व्यवस्थाले बैंकिङ प्रणालीको ग्राहक पहिचान प्रक्रिया बलियो बनाए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई छोटो अवधिमा ठूलो संख्याका खातावालासँग सम्पर्क गर्नुपर्ने दबाब सिर्जना गर्नेछ।

बैंकहरूले मोबाइल एप्लिकेसनमा स्वघोषणाको सुविधा थप्न, राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर संकलन गर्न, प्राप्त विवरण प्रमाणीकरण गर्न र आफ्नो कोर बैंकिङ प्रणालीमा अद्यावधिक गर्न अतिरिक्त प्रविधि तथा जनशक्ति परिचालन गर्नुपर्नेछ।

विशेषगरी लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेका खाता, मोबाइल नम्बर अद्यावधिक नभएका ग्राहक तथा डिजिटल बैंकिङ प्रयोग नगर्ने खातावालासम्म सूचना पुर्‍याउनु बैंकहरूका लागि चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ।

यद्यपि, राष्ट्र बैंकले परिचयपत्र नलिएका ग्राहकलाई तत्काल बैंकिङ सेवाबाट वञ्चित नगरी प्रत्येक छ महिनामा जानकारी गराउने व्यवस्था गरेकाले ग्राहकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन पर्याप्त समय प्राप्त हुने देखिन्छ।