काठमाण्डौ । नेपालमा हाइड्रोजनमा आधारित सवारी साधनको विकास र सञ्चालनका लागि सरकारले नीतिगत तथा कानुनी आधार तयार गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले हाइड्रोजन प्रविधिमा आधारित सवारी साधनको सुरक्षित, दिगो र प्रभावकारी प्रयोगका लागि आवश्यक नीति, मापदण्ड तथा कार्यविधि निर्माण गर्न सरोकारवालासँग सुझाव मागेको हो।
मन्त्रालयले हाइड्रोजन सवारी साधनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय उत्कृष्ट अभ्यास, नियामक व्यवस्था, सुरक्षा मापदण्ड, हाइड्रोजन प्रविधिमा रूपान्तरणको सम्भावना तथा आवश्यक जनशक्ति विकासका विषयमा सुझाव आह्वान गरेको छ।
विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था, उद्योग, व्यवसायी, विकास साझेदार, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था तथा सम्बन्धित सरोकारवालालाई आफ्नो अनुभव, अध्ययन, अनुसन्धान र व्यवहारिक अभ्यासका आधारमा लिखित सुझाव उपलब्ध गराउन मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। सुझाव २०८३ साउन २० गतेसम्म मन्त्रालयको इमेलमार्फत पठाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
मन्त्रालयले प्राप्त सुझावका आधारमा हाइड्रोजनमा आधारित सवारी साधनको सञ्चालन, नियमन र व्यवस्थापनका लागि आवश्यक नीति तथा कानुनी व्यवस्था तयार गर्ने जनाएको छ।
सुझावमा हाइड्रोजन सवारी साधनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, नीतिगत तथा कानुनी संरचना, हाइड्रोजन उत्पादन, भण्डारण, ढुवानी, वितरण, इन्धन भर्ने पूर्वाधार (रिफ्युलिङ पूर्वाधार) तथा सञ्चालन सुरक्षासम्बन्धी विषय समेट्न आग्रह गरिएको छ।
त्यस्तै, हाल सञ्चालनमा रहेका आन्तरिक दहन इन्जिन (ICE) तथा अन्य सवारी साधनलाई हाइड्रोजन प्रविधिमा रूपान्तरण गर्ने सम्भावना, आवश्यक प्रविधि, लागत, सुरक्षा तथा नियमनका पक्षमा समेत सुझाव मागिएको छ।
मन्त्रालयले हाइड्रोजन प्रविधिका लागि आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति, नियामक निकायको क्षमता अभिवृद्धि, उद्धार तथा आपत्कालीन सेवाको तयारी लगायतका विषयमा पनि सुझाव समावेश गर्न आग्रह गरेको छ।
सरकारले यसअघि पनि यातायात क्षेत्रलाई सुरक्षित र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले विभिन्न मापदण्ड तथा निर्देशिकाको मस्यौदा अघि बढाउँदै आएको छ। हाइड्रोजनमा आधारित सवारी साधनको नीति निर्माणलाई नेपालमा स्वच्छ ऊर्जा र वैकल्पिक इन्धनको प्रयोग विस्तार गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।

