(2).gif)
.png)
काठमाण्डौ । नेपाल टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिद तथा सम्झौतामा भएको अनियमितताका कारण संस्थालाई करिब २० करोड ६१ लाख रुपैयाँ आर्थिक नोक्सानी पुगेको सरकारी अध्ययन समितिले निष्कर्ष निकालेको छ।
नेपाल टेलिभिजनअन्तर्गतको सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिदसम्बन्धी छानबिन गर्न गठित समितिले शुक्रबार सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनासमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको हो।
प्रतिवेदनमा विभिन्न समयमा भएका स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिद तथा सम्झौतामा कानुनविपरीत काम, प्रक्रियागत कमजोरी, वित्तीय अनुशासन उल्लङ्घन र संस्थाको हितविपरीत निर्णय भएको उल्लेख छ।
स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिदबारे विभिन्न निकायमा परेका उजुरी, महालेखापरीक्षकको कार्यालयका प्रतिवेदन तथा सार्वजनिक सरोकारका विषयलाई आधार बनाएर मन्त्रालयले २०८३ जेठ २२ गते अध्ययन समिति गठन गरेको थियो।
समितिका अनुसार विभिन्न अवधिका खरिद प्रक्रियामा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ का प्रावधान उल्लङ्घन गरिएको छ। यस्ता निर्णयबाट नेपाल टेलिभिजनलाई २० करोड ६१ लाख ७३ हजार ४६९ रुपैयाँ बराबरको हानि पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनले स्याटेलाइट ब्याण्डविथ भाडामा लिँदा प्रतिस्पर्धात्मक खरिद प्रक्रिया नअपनाई पुरानै दरमा सम्झौताको अवधि थपिएको देखाएको छ। सेवा सुरु हुनुअघि नै भाडा भुक्तानी गरिएको, सेवा सञ्चालनपछि समेत वास्तविक दायित्वभन्दा बढी रकमको बिल भुक्तानी गरिएको र लागत अनुमान अस्वाभाविक रूपमा बढाएर आवश्यकताभन्दा बढी ब्याण्डविथ खरिद गरिएको समितिको निष्कर्ष छ।
सन् २०१२ मा प्राविधिक रूपमा असफल ठहरिएको बोलपत्रदातालाई नै सेवा खरिदका लागि छनोट गरिएको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ। प्रयोगमा रहेको स्याटेलाइटको ‘डिजाइन लाइफ’ समाप्त हुने अवस्थामा पुगेका बेला सोही सेवा प्रदायकसँग थप १० मेगाहर्ज ब्याण्डविथ खरिद गर्ने सम्झौता गरिएको पनि समितिले जनाएको छ।
स्याटेलाइट ब्याण्डविथको भुक्तानी गर्दा नेपाल सरकारको राजस्व खातामा दाखिला हुनुपर्ने कर तथा अन्य राजस्व दायित्वसमेत पूर्ण रूपमा पालना नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसले संस्थाको वित्तीय अनुशासन र राजस्व व्यवस्थापनमा गम्भीर कमजोरी देखाएको समितिको ठहर छ।
अध्ययन समितिले सन् २०१२ को मूल सम्झौतादेखि त्यसपछिका पूरक सम्झौतासम्म संलग्न उच्च व्यवस्थापनका सदस्य तथा सञ्चालक समितिका पदाधिकारीबाट संस्थाको हितविपरीत निर्णय भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा नेपाल टेलिभिजनलाई हानि पुग्ने निर्णयमा संलग्न व्यक्तिमाथि कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन समितिले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।
सञ्चालक समितिले समयमै उचित निर्णय नगर्दा सन् २०२२ जुन ६ मा नेपाल टेलिभिजनका सबै च्यानलको प्रसारण करिब ३० मिनेट बन्द भएको विषय पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।
संस्थाबाहिरबाट सञ्चालक समितिमा नियुक्त पदाधिकारीलाई नेपाल टेलिभिजनको उच्च व्यवस्थापनले यथार्थपरक सूचना उपलब्ध नगराएको समितिको निष्कर्ष छ। मन्त्रालय र नेपाल टेलिभिजनका प्राविधिक कर्मचारीले आफ्नो विज्ञताअनुसार जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह नगरेको पनि प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
लागत अनुमान तयार गर्दा गरिएको लापरबाही तथा अस्वाभाविक निर्णयले संस्थामाथि गम्भीर आर्थिक भार थपिएको समितिले जनाएको छ।
नेपाल टेलिभिजनले आफ्ना च्यानल भू–उपग्रहमार्फत प्रसारण गर्न सन् २००२ देखि विदेशी स्याटेलाइट ब्याण्डविथ सेवा प्रदायक कम्पनीसँग भाडा सम्झौता गर्दै आएको छ।
यस अवधिमा च्यानल थप्ने, स्ट्यान्डर्ड डेफिनेसनबाट हाई डेफिनेसनमा स्तरोन्नति गर्ने, पूरक सम्झौता गर्ने तथा उपकरण खरिद गर्ने निर्णयमाथि विभिन्न समयमा प्रश्न उठ्दै आएका थिए।
समितिले प्रतिस्पर्धाविनाको खरिद, प्रक्रियागत अनियमितता, अनावश्यक आर्थिक भार, वित्तीय अनुशासन उल्लङ्घन र स्वार्थको द्वन्द्व देखिएको निष्कर्षसहित जिम्मेवार व्यक्तिमाथि कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।
.png)
